परभणी : विमा योजनेतून ‘रिलायन्स’ला वगळले

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीबाबत जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या वाढत्या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने यावर्षीच्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून रिलायन्स विमा कंपनीला वगळले आहे.

खरीप हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : गतवर्षी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या तक्रारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीबाबत जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या वाढत्या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने यावर्षीच्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून रिलायन्स विमा कंपनीला वगळले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकºयांनी रब्बी व खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांची नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना विमा संरक्षण देण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांपासून परभणी जिल्हा हा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विम्यासाठी वर्ग करण्यात आला होता. २०१६ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ३८ मंडळातील ६ लाख ४७ हजार शेतकºयांनी ३६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला होता.
मात्र कंपनीने ३८ मंडळांपैकी केवळ १५ मंडळातील शेतकºयांना सोयाबीन या पिकाचा पीक विमा मंजूर केला होता. त्यासाठी ५० कोटी ५८ लाख रुपयांची रक्कम जिल्ह्याकडे वर्ग करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये विमा कंपनीविरुद्ध तिव्र संताप व्यक्त केला जात होता. त्यानंतर २०१७ च्या खरीप हंगामात २ लाख शेतकºयांनी आपले पीक या कंपनीकडे संरक्षित केले होते. मात्र कंपनीने जिल्हा प्रशासनाच्या दुष्काळग्रस्त गावांच्या आकडेवारी व पैसेवारीकडे दुर्लक्ष करुन पीक कापणी प्रयोगाअंतर्गत शेतकºयांना पीक विमा मंजूर केला. त्यातही तुटपुंजी रक्कम शेतकºयांना देण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी विमा कंपनीविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करुन रास्तारोको, निवेदने व धरणे आंदोलन केले होते. तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाकडे या कंपनीविरुद्ध तक्रारीही केल्या होत्या. त्यामुळे खरीप २०१८ साठी अंमलात आणलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला वगळल्याचे २४ मे रोजी कृषी विभागाने काढलेल्या एका आदेश आदेशानुसार स्पष्ट होत आहे.
पीक कर्जदार शेतकºयांना बंधनकारक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांचे ज्या शेतकºयांनी बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे, त्या शेतकºयांना आपल्या पिकाचा पीक विमा उतरविणे बंधनकारक केले आहे. कर्जदार शेतकºयांनी ३१ जुलैपर्यंत आपल्या पिकांचा पीक विमा उतरविणे आवश्यक आहे. २२ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत बँकेच्या शाखांनी कर्जदार शेतकºयांची विमा घोषणा पत्रे विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कर्जदार शेतकºयांची प्राप्त विमा घोषणा प्रमाणपत्रे नोडल बँकेकडून विमा कंपनीस पाठवावी लागणार आहेत. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी विमा कंपनीस सादर करावी लागणार आहेत. सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर तीन आठवड्यात विमा कंपनीकडून संबंधित शेतकºयांना विम्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे.
३१ जुलैपर्यंत काढता येणार विमा
खरीप हंगाम २०१८ मध्ये पेरणी व लागवड केलेल्या सोयाबीन, कापूस, भूईमुग, तीळ, सूर्यफुल, कांदा, मका, तूर, मुग, उडीद, खरीप ज्वारी, बाजरी आदी पिकांचा १ एप्रिल ते ३१ जुलैपर्यंत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा उतरविता येणार आहे. विम्यासाठी परभणी जिल्ह्यासाठी रिलायन्स ऐवजी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड केली आहे.