परभणी : ९० कोटी रुपये वर्षभरात खर्च केल्याचा शासनाकडे अहवाल

जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात राज्य शासनाच्या वतीने सिंचन क्षेत्रावर तब्बल ८९ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असल्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने राज्य शासनाकडे फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात परभणी जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष नाही, असे नमूद करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात राज्य शासनाच्या वतीने सिंचन क्षेत्रावर तब्बल ८९ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असल्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने राज्य शासनाकडे फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात परभणी जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष नाही, असे नमूद करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
परभणी जिल्ह्यात गोदावरी, दुधना, पूर्णा या तीन मोठ्या नद्या असल्या तरी या नद्यांमधून वाहणारे पाणी साठवण्याची फारसी सक्षम यंत्रणा नाही. निम्न दुधना प्रकल्पातून काहीअंशी पाणी सेलू, मानवत, परभणी व जिंतूर तालुक्यातील काही भागांना मिळते. या प्रकल्पाच्या कालव्याची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचा शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळण्याऐवजी पाण्याचा अपव्ययच जास्त होतो. शिवाय दुधना प्रकल्पाचे पाणी अजूनही टेलपर्यंत पोहोचत नाही. चाऱ्यांची कामे व्यवस्थित झालेली नाहीत. त्यामुळे चाºया दुरुस्तीची मागणी शेतकºयांतून सातत्याने केली जात असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
पंतप्रधान सिंचाई योजनेंतर्गत दोन वर्षापूर्वी या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने ४६३ कोटी रुपये देऊनही चाºयांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. असे असताना या प्रकल्पाच्या पाण्याचा पुरेपूर लाभ शेतकºयांना मिळत असल्याचा अंदाज प्रशासकीय यंत्रणेने काढला आहे. तसेच जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी तर ८ वर्षानंतर गतवर्षी मिळाले होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कागदोपत्री परभणी जिल्हा पाणीदार असल्याचे लाल फितीच्या कारभाराने नोंदविले गेले असले तरी प्रत्यक्षात दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. सिंचनाचे पाणी मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू शेतीच करतात. असे असतानाही प्रशासकीय पातळीवर मात्र सर्व काही सुजलाम सुफलाम असल्याचेच दाखविले जात आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल राज्य विधी मंडळाला सादर केला.
या अहवालात २०१३-१४ या वर्षात मार्च २०१४ अखेर सिंचनावर जिल्हानिहाय झालेला खर्च देण्यात आला आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यात यावर्षात सिंचन क्षेत्रात तब्बल ८९ कोटी ७७ लाख रुपये खर्च केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निधीतून ५७.१६ टक्के सिंचन क्षमता जून २०१४ पर्यंत निर्मित करण्यात आली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे १ एप्रिल १९९४ रोजीचा निर्देशांक व अनुशेष समितीने निर्धारित केलेला सिंचन क्षेत्रातील आर्थिक अनुशेष पूर्ण झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच सिंचन निर्मिती क्षमतेच्या टक्केवारीत हिंगोली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून खर्च मात्र परभणी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र दाखविण्यात आला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात २०१३-१४ या वर्षात मार्च २०१४ अखेर ४१ कोटी २९ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदी ताळमेळ घालून सिंचनाचा अनुशेष नसल्याचे दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवरुन सुरु असल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जाणकार मंडळींनाच याबाबत पुढाकार घेऊन केलेल्या खर्चाचा ताळेबंद जाहीर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला भाग पाडावे लागणार आहे. तरच भविष्यकाळात जिल्ह्यात नवीन सिंचन योजना आणण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अन्यथा प्रशासकीय पातळीवर सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे दाखवून परभणी जिल्हावासियांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचा खटाटोप लाल फितीच्या कारभाराकडून होऊ शकतो.
भौतिक अनुशेष दूर करण्यात अपयश
सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर करण्यात आला असला तरी चलनवाढ, बांधकामाच्या कालावधीत झालेली वाढ व किंमतीत झालेली वाढ या कारणांमुळे भौतिक अनुशेष दूर करण्यात अपेक्षेप्रमाणे अपयश आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचा मोजण्यात आलेला अनुशेष, जिल्हा पेरणीखालील क्षेत्र, प्रमाण रबी समतुल्यमध्ये राज्यस्तरीय व स्थानिक प्रकल्पांमधून निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता, पेरणीखालील क्षेत्राशी निगडित सिंचन क्षमतेची टक्केवारी, राज्य सरासरीपेक्षा कमी असलेली टक्केवारी, हेक्टरमधील अनुशेष या सूत्राप्रमाणे व पद्धतीप्रमाणे आकडेवारी उपलब्ध करुन अहवाल तयार केल्याचे या संदर्भातील समितीचे म्हणणे आहे.