परभणी : खाजगी रुग्णालय बिलांवर येणार बंधने

खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असून, या संदर्भात स्थापन केलेल्या विशेष समितीने आपला अंतिम मसुदा राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या मसुद्याची सद्यस्थितीत छाननी सुरु आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असून, या संदर्भात स्थापन केलेल्या विशेष समितीने आपला अंतिम मसुदा राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या मसुद्याची सद्यस्थितीत छाननी सुरु आहे.
सर्वसामान्यांच्या व्याधी दूर करुन त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणणाºया डॉक्टरांना देवाची उपमा एकेकाळी दिली जात होती; परंतु, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोण वाढीस आला. कटप्रॅक्टीसची संकल्पना रुढ होऊन सर्वसामान्य रुग्णांची वारेमाप लूट होण्याचे प्रकार समोर येऊ लागले. परिणामी पवित्र अशा वैद्यकीय क्षेत्राविषयी सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये शंका-कुशंका उपस्थित होऊ लागल्या. कार्पोरेट रुग्णालय संस्कृतीमुळे सर्वसामान्यांची अधिक लूट होऊ लागली. शिवाय वैद्यकीय क्षेत्रात देण्यात येणाºया सेवेच्या अनुषंगाने किती शुल्क आकारावे, याचे बंधनही राहिले नाही. परिणामी या व्यावसायावर बंधने आणण्याची मागणी होऊ लागली. या अनुषंगाने खाजगी रुग्णालयात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर उपचाराचे बील भरता न येणाºया गरजू रुग्णांची रुग्णालयाकडून अडवणूक केली जात असल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात समोर आले. या क्षेत्राचा चुकीच्या पद्धतीने कसा वापर केला जातो, याच्याही काहण्या समोर येऊ लागल्या. ‘गब्बर इज बॅक’ या हिंदी चित्रपटाने या व्यावसायातील अपप्रवृत्ती चव्हाट्यावर आणल्या. या पार्श्वभूमीवर आळंदीचे आ.सुरेश गोरे यांनी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामध्ये बिल न भरल्याच्या कारणावरुन रुग्णांची अडवणूक केली जात असल्याने अशा रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत राज्य शासनाने उपाययोजना करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य शासनास दिल्या आहेत, हे खरे आहे का? असल्यास राज्य शासनाने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे का? असल्यास त्याचे स्वरुप काय राहणार आहे? सदरील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
या संदर्भात लेखी उत्तर देताना राज्याचे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, न्यायालयाने राज्य शासनास अशा सूचना दिल्याचे खरे आहे. वैद्यकीय आस्थापना विधेयक २०१४ चा मसुदा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, सदरील विधेयक राज्यात लागू करण्यापूर्वी विधेयकातील तरतुदीवर संबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती व संस्थांचे स्पष्ट अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी मुंबई येथील आरोग्य सेवा उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जानेवारी २०१८ रोजी बैठक घेऊन समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीत खाजगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी, भारतीय वैद्यकीय संघटनेचे प्रतिनिधी, आयएमएचे प्रतिनिधी, पॅथॉलॉजीकल लॅबचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश करण्यात आला. सदरील समितीने या विधेयकाचा अंतिम मसुदा शासनाला सादर केला आहे. त्याची छाननी करुन विधेयक सादर करण्यासाठी विहित कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे सदरील समितीच्या अंतिम मसुद्याची छाननी झाल्यानंतर या संदर्भातील कायदा अस्तित्वात येणार आहे. परिणामी चांगली आरोग्य सेवा देण्याचा दावा करुन सर्वसामान्य रुग्णांची लूट करणाºया वैद्यकीय व्यावसायिकांवर बंधने येणार आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्त्व अबाधित राखण्यात मदत होणार आहे.
वैद्यकीय व्यावसायात एक समानता कुठेही नाही. कार्पोरेट रुग्णालय आणि वैयक्तिक रुग्णालये या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना अस्तित्वात आल्या आहेत. त्यामुळे या संदर्भात एकसमानता आणणे योग्य असले तरी बिलाबाबत प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. प्रत्येक डॉक्टरांचा अनुभव, कामाची पद्धत वेगवेगळी असते. प्रत्येक रुग्णाचा आजार व त्यावरील उपचार पद्धतीतही फरक असतो. त्यामुळे त्यांना फीसबाबत बंधने घालता येणार नाहीत. राज्य शासनाने या संदर्भात रुग्णालयांचे त्यांच्या सेवेनुसार ए,बी,सी असे ग्रेड करणे आवश्यक आहे.
- डॉ. राजू सुरवसे, माजी अध्यक्ष, आयएमए
रुग्णसेवेच्या नावाखाली आजकाल अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे. देण्यात येणाºया सेवेचे दर काय आहेत, हेही रुग्णालयाच्या दर्शनी भागावर लावले जात नाहीत. परिणामी डॉक्टर जे सांगतील, तेवढे शुल्क रुग्णांना मुकाट्याने द्यावे लागते. त्यामुळे रुग्णांना हक्कच नाहीत की काय? अशी परिस्थिती पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या व्यावसायात एकसमानता आणून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. तसेच शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाºया डॉक्टरासंदर्भात कडक भूमिका घेऊन त्यांची वैद्यकीय पदवी रद्द करण्याचाही निर्णय घेतला पाहिजे.
- कीर्तीकुमार बुरांडे, सामाजिक कार्यकर्ता