परभणी : १७ वर्षांत ५९ कोटींचा महसूल बुडाला!

: शहरातील सर्वच मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर अनाधिकृत असल्याची बाब मनपानेच स्पष्ट केल्यानंतर आता या टॉवरच्या दंड वसुलीचा १७ वर्षातील तब्बल ५९ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. एकीकडे तिजोरीत खणखणाट असल्याची बतावणी करणारी मनपा हक्काचा कर वसूल करण्याबाबत का उदासिन भूमिका दाखवत आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील सर्वच मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर अनाधिकृत असल्याची बाब मनपानेच स्पष्ट केल्यानंतर आता या टॉवरच्या दंड वसुलीचा १७ वर्षातील तब्बल ५९ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. एकीकडे तिजोरीत खणखणाट असल्याची बतावणी करणारी मनपा हक्काचा कर वसूल करण्याबाबत का उदासिन भूमिका दाखवत आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
परभणी शहरात विविध मोबाईल कंपन्यांचे सन २००० पासून (तत्पूर्वी १९९७-९८ पासून शहरात टॉवर आहेत) जवळपास ३५० टॉवर आहेत. महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार शहरात फक्त १०६ मोबाईल टॉवर आहेत व हे सर्व मोबाईल टॉवर अनाधिकृत असल्याची माहिती १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली होती. या अनाधिकृत मोबाईल टॉवरधारकांकडून १ कोटी ५७ लाख ४५ हजार रुपयांचा दंड मनपाने वसूल केल्याचे सभागृहात या अधिकाºयांनी सांगितले होते. हा दंड फक्त एका वर्षाचा आहे. महानगरपालिकेच्या मोबाईल टॉवरच्या आकडेवारीनुसारच पडताळणी केली तर गेल्या १८ वर्षापैकी एका वर्षाचा १ कोटी ५७ लाख ४५ हजार रुपयांचा दंड मनपाने वसूल केला. उर्वरित १७ वर्षात याच हिशोबानुसार पडताळणी केल्यास तब्बल १८ कोटी ८९ लाख ४० हजार रुपयांचा मनपाचा महसूल बुडाला आहे. शहरात एका मोबाईल टॉवरवर विविध कंपन्यांनी आपली यंत्रणा बसविली आहे, असे जवळपास ३५० टॉवर शहरात आहेत. या ३५० टॉवरच्या माध्यमातून दरवर्षी मनपाने ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा दंड वसूल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १७ वर्षात मनपाचा जवळपास ५९ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून नियमितपणे मनपाने दंड वसूल करणे आवश्यक होते किंवा त्यांना कर भरण्यास भाग पाडणे आवश्यक होते; परंतु, राजकीय हस्तक्षेपामुळे १७ वर्षात एक रुपयाही महापालिकेने वसूल केलेला नाही.
या संदर्भात सातत्याने ओरड वाढल्याने गतवर्षी १०६ मोबाईल टॉवरधारकांकडून तब्बल १ कोटी ५७ लाख ४५ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. यावरुन अंदाज लावला तर मनपा वसूल न करणारा कर कोणाकडे जात होता? मनपाची परवानगी न घेताच मोबाईल टॉवर उभारण्याची मोबाईल कंपन्यांनी कशी काय हिंमत केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या मोबाईल टॉवर कंपन्यांना कोणाचा वरदहस्त आहे, याचीही वेगळी चौकशी होणे आवश्यक आहे. नेहमी मोबाईल टॉवरच्या कर वसुलीचा मुद्दा मनपाच्या सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला जातो. चर्चा सुरु असतानाच ती पूर्णत्वास न जाता बारगळली जाते. तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या दृष्टीकोनातून माहिती दिली जाते. त्यानंतर मात्र या विषयाकडे पाठ फिरवली जाते, असे का होत आहे, याची याबाबत अधिकाºयांनी विचारमंथन करण्याची गरज आहे. कर वसुलीसाठी अडथळा आणणारे मनपातीलच ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण आहेत, याचा शोध मनपाच्या अधिकारी व पदाधिकाºयांना घ्यावा लागणार आहे.
कर्मचाºयांच्या पगाराचा सुटला असता प्रश्न
४महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याच्या कारणावरुन मनपातील कर्मचाºयांचा नियमित पगार होत नाही. शासनाच्या योजनांचा लोकवाटा भरण्यासाठी मनपाला स्वत:ची मालमत्ता गहाण ठेवून शासनाकडून कर्ज घ्यावे लागते. असे असताना हक्काचा कर वसूल करण्यासाठी मात्र मनपा ठोस उपाययोजना करीत नाही. गेल्या १८ वर्षात नियमितपणे मनपाने फक्त मोबाईल टॉवरधारकांकडूनच कर वसुली केली असती तर कोट्यवधी रुपये मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले असते. त्यातून कर्मचाºयांचा पगार, शासकीय योजनांचा लोकवाटा, विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला असता; परंतु, हक्काचा कर वसूल करण्याचे सोडून शासकीय अनुदानाची वाट पाहण्यात मनपा धन्यता मानत आहे.
४शहरात जे ३५० मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यातील बहुतांश इमारतींच्या बांधकामांची परवानगी देखील मनपाकडून घेण्यात आलेली नाही, तशी माहिती खुद्द मनपाच्या अधिकाºयांनीच स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली आहे. मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून संबंधित इमारत मालक नियमितपणे भाडे गेल्या १७ ते १८ वर्षापासून वसूल करतात; परंतु, त्याचा एक छदामही मनपाकडे कर रुपातून भरत नाहीत. या संदर्भातही मनपाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी इमारत बांधकाम परवान्याचा लाखोंचा महसूलही मनपाचा बुडाला आहे. टॉवरवर कारवाई करण्याबाबत मनपातील अधिकाºयांकडून कधी न्यायालयाचा निर्णयाचा तर कधी शासनाच्या आदेशाचा तोंडी दाखला दिला जातो; परंतु, न्यायालयाचा किंवा शासनाचा कोणता निर्णय आहे, हे मात्र स्पष्ट केले जात नाही. मनपातील विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या संदर्भात विचारणा केल्यानंतरही तकलादूच माहिती दिली जाते. त्यामुळे अधिकाºयांची ही कामचलाऊ भूमिका मनपाला आर्थिक खाईत लोटणारी ठरत आहे.
ईमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटची गरज
४परभणी शहरात ज्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर आहेत, तेथे पूर्वी एकाच मोबाईल कंपनीकडून त्याचा वापर केला जात होता. आता एका टॉवरवर किमान तीन ते चार मोबाईल कंपन्यांनी आपली यंत्रणा बसविली आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतींवर भार वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात या अनुषंगाने एखादी दुर्घटना घडल्यास, त्यास जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ज्या इमारतींवर मोबाईलचे टॉवर उभे आहेत, त्या सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडीट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मनपाने त्या दृष्टीकोनातून पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.