परभणी : महसूलचे कर्मचारी आता ‘ड्रेसकोड’ मध्ये

येथील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.संजय कुंडेटकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आता दर सोमवार व शुक्रवार असे दोन दिवस ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.संजय कुंडेटकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आता दर सोमवार व शुक्रवार असे दोन दिवस ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे काम विशिष्ट शिष्टाचार व ठराविक कार्यपद्धतीनुसार होणे अपेक्षित असल्याने त्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाºयांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.संजय कुंडेटकर यांच्या संकल्पनेनुसार घेण्यात आलेल्या या निर्णयासंदर्भातील आदेश २९ जून रोजी सर्व विभागप्रमुखांच्या नावे काढण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ चे पुरुष अधिकारी व कर्मचारी दर सोमवारी पांढºया रंगाचा शर्ट परिधान करतील व सर्व महिला अधिकारी व कर्मचारी पांढºया रंगाची साडी किंवा पंजाबी ड्रेस या दिवशी परिधान करतील. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खादी वापरण्यासाठी केलेल्या आवाहनानुसार दर शुक्रवारी सर्व पुरुष अधिकारी- कर्मचारी शक्यतो कोणत्याही रंगाचा; परंतु, खादीचा शर्ट परिधान करतील व महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी शक्यतो खादीची साडी किंवा कोणत्याही रंगाचा खादीचा पंजाबी ड्रेस परिधान करतील. जिल्हाधिकाºयांनी घालून दिलेल्या या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करावे व पोशाखाच्या दर्शनी भागात संबंधित कर्मचाºयाने आपले ओळखपत्र धारण करावे, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने अधिकारी- कर्मचाºयांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेण्यात आला असला तरी तो किती दिवस प्रभावीपणे लागू राहील, या विषयी जिल्हावासियांना उत्सुकता लागली आहे.
परभणी महानगरपालिकेत तत्कालीन आयुक्त राहुल रेखावार यांनीही कर्मचारी- अधिकाºयांसाठी ड्रेसकोड लागू केला होता. रेखावार यांची जशी बदली झाली, तशी ड्रेसकोडची पद्धत बंद झाल्याचा प्रकार मनपात पहावयास मिळाला आहे, हे विशेष होय.
प्रत्येक बुधवारी ‘नो व्हेईकल डे’
४जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाºयांच्या वतीने दर महिन्यात प्रत्येक बुधवारी ‘नो व्हेईकल डे’ पाळण्यात येणार आहे. या दिवशी पूर्व नियोजित दौरे वगळता संबंधित अधिकारी व कर्मचारी खाजगी किंवा शासकीय वाहनाने कार्यालयात न येता सार्वजनिक परिवहनचा वापर करणार आहेत किंवा ते पायी अथवा सायकलीने कार्यालयात येणार आहेत. या संदर्भातील निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.
बायोमॅट्रिक उपस्थितीबाबत कडक नियमावली
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता कर्मचारी- अधिकाºयांच्या उपस्थितीसाठी आधार बेसड् बायोमॅट्रिक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. असे असताना काही कर्मचारी उपस्थिती नोंदविल्यानंतर दुपारी जेवणासाठी बाहेर जातात व बराच वेळ कार्यालयात अनुपस्थित राहतात. त्यामुळे अशा कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिला आहे. कार्यालयाबाहेर जाताना संबंधित कर्मचाºयांनी हालचाल रजिस्टरवर तशी नोंद करणे अनिवार्य आहे. संबंधित कर्मचारी- अधिकारी नोंद न करताच कार्यालयाबाहेर गेल्यास त्यांची रजा नोंदविण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाºयांनी काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कामकाज गतीमान करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने २००५ मध्ये अधिकारी- कर्मचाºयांवर अंकुश ठेवणारा दफ्तर दिरंगाई कायदा लागू केला होता. हा कायदा लागू होऊन जवळपास १३ वर्र्षांचा कालावधी लोटला आहे; परंतु, या कायद्याची फारसी अंमलबजावणीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी पुढाकार घेऊन दफ्तर दिरंगाई कायदा प्रभावीपणे जिल्ह्यात राबवावा, अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
‘दफ्तर दिरंगाई कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा’