परभणी : टंचाईच्या देयकांसाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी

ग्रामीण भागात निर्माण झालेली पाणी टंचाई शिथील करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांच्या देयकापोटी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून जिल्हा परिषदेला ४ कोटी २३ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, या निधीतून टंचाई देयके अदा केली जाणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : ग्रामीण भागात निर्माण झालेली पाणी टंचाई शिथील करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांच्या देयकापोटी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून जिल्हा परिषदेला ४ कोटी २३ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, या निधीतून टंचाई देयके अदा केली जाणार आहेत.
२०१८-१९ या वर्षात जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली होती. प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने आणि मागील वर्षीच्या पावसाळी हंगामात परतीचा पाऊसच झाला नसल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. सर्वसाधारणपणे जानेवारी महिन्यापासून जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या झळा बसण्यास सुरुवात होते. मात्र यावर्षी जिल्हा प्रशासनाला आॅक्टोबर महिन्यापासूनच टंचाईचे नियोजन करावे लागले होते. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची तीव्रता अधिक होती. या टंचाईग्रस्त भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने आॅक्टोबर ते जून या ९ महिन्यांच्या काळात विविध योजना राबविल्या होत्या. त्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहीर, बोअरचे अधिग्रहण, तात्पुरती पूरक पाणीपुरवठा योजना, नळ योजनांची दुरुस्ती आदी योजनांच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त गावांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आले होते.
जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या टंचाई निवारण आराखड्यात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातच सर्वाधिक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. ९ महिन्यांच्या या काळात जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त गावांना उपाययोजना करण्यात आल्या.
या उपाययोजनांपोटी जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे निधीची मागणी केली होती. विभागीय आयुक्त कार्यालयास हा निधी प्राप्त झाला असून, आयुक्त कार्यालयातून येथील जिल्हा परिषदेला ४ कोटी २३ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. जि.प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला हा निधी ४ नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे टंचाई काळात ज्यांनी कामे केली त्यांची देयके अदा करणे सोयीचे होणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी
च्राज्य शासनाने पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी केलेल्या कामांपोटी १८९ कोटी ८६ लाख ९० हजार रुपये विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंजूर केले आहेत.
च्विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या निधीचे जिल्हानिहाय वितरण केले असून, त्यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक ८९ कोटी २३ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
च्त्या खालोखाल बीड जिल्हा परिषदेला ४० कोटी ४६ लाख ६६ हजार रुपये, नांदेड जिल्हा परिषदेला २८ कोटी ९८ लाख ७४ हजार रुपये, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेला १० कोटी ७५ लाख रुपये, परभणी ४ कोटी २३ लाख २७ हजार रुपये आणि हिंगोली जिल्हा परिषदेला ४ कोटी २९ लाख ७६ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
निधीचे तालुकानिहाय वितरण सुरू
च्जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला निधी प्राप्त झाल्यानंतर तालुक्यातून आलेल्या मागणीप्रमाणे या निधीचे वितरण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
च्प्राप्त झालेला निधी पंचायत समितीनिहाय वर्गीकरण करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी या निधी वितरणास परवानगी देताच तो पंचायत समितींकडे वर्ग केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली.