परभणी: पालम तलावासाठी ३ कोटीचा निधी मंजूर

जिल्ह्यातील पालम येथील पालम तलवाचे सौंदर्यीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने ३ कोटी ८ लाख ११ हजार ४० रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून तलवाच्या परिसरात विकासकामे होणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यातील पालम येथील पालम तलवाचे सौंदर्यीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने ३ कोटी ८ लाख ११ हजार ४० रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून तलवाच्या परिसरात विकासकामे होणार आहेत.
राज्यातील तलाव, सरोवर आणि मोठे जलाशय पर्यावरणदृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन सरोवर संवर्धन योजना राबविते. या योजनेअंतर्गत तलावाच्या पाण्याचे प्रदूषण करणारे स्त्रोत निश्चित करुन प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, तलावात साचलेला अनावश्यक घातक व आॅरगॅनिक गाळ काढणे, तलावातील अनावश्यक उपद्रवी वनस्पती नष्ट करुन त्यांची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे, जैविक प्रक्रियेद्वारे तलावातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, किनारा सौंदर्यीकरण, हरितपट्टा विकसित करणे, कुंपण घालणे, मनोरंजनासाठी बालोद्यान, नौकाविहार, कमी किंमतीची स्वच्छतागृहे आदी कामे या ठिकाणी केली जाणार आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मुख्याधिकारी, नगरपंचायत पालम यांच्यामार्फत पालम तलावाच्या सौंदर्यीकरण व संवर्धनाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, या कामासाठी ३ कोटी ८ लाख ११ हजार ४० रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा निधी मंजूर करीत असताना राज्य शासनाचा ९० टक्के हिस्सा असून, पालम नगरपंचायतीला १० टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. राज्य शासनाच्या सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत पालम तलावाच्या विकासासाठी निधी मंजूर झाल्याने लवकरच या ठिकाणी कामांनाही सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अशी होणार कामे
४पालम तलावाच्या विकासासाठी विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गॅबियन भिंत उभारणीसाठी ९५ लाख ५८ हजार रुपये, दगडकाम करण्यासाठी ४० लाख २० हजार रुपये, शौचालयांच्या उभारणीसाठी ३ लाख ८० हजार, संरक्षक भिंत उभारणीसाठी १३ लाख ५० हजार, लॉन विकसित करण्यासाठी ७५ लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
१ कोटी ३८ लाख वितरित
४या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या देय असलेल्या १ कोटी ५६ लाख ४३ हजार ३६८ रुपयांच्या पहिल्या हप्त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावे वितरित करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश पर्यावरण विभागाचे उपसचिव एस.डी. आहेर यांनी या अध्यादेशाद्वारे दिले आहेत.