परभणी : घरकुल बांधकामांत वाळूचा अडसर

रमाई आवास योजनेंतर्गत शहरात १६०० घरकुलांना मंजुरी दिली असली तरी वाळू उपलब्ध नसल्याने केवळ ३६२ घरकुलं अंतिम टप्प्यात पोहचली आहेत. उर्वरित घरकुलांसाठी वाळूची अडचण सतावत असून महापालिकेचे उद्दिष्ट यावर्षी रखडले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : रमाई आवास योजनेंतर्गत शहरात १६०० घरकुलांना मंजुरी दिली असली तरी वाळू उपलब्ध नसल्याने केवळ ३६२ घरकुलं अंतिम टप्प्यात पोहचली आहेत. उर्वरित घरकुलांसाठी वाळूची अडचण सतावत असून महापालिकेचे उद्दिष्ट यावर्षी रखडले आहे.
शहरी भागातील मागासवर्गीय घटकातील लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करुन घरकुल बांधण्यासाठी या लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्याने अनुदानाचे वितरण केले जाते. परभणी शहरामध्ये २०१८-१९ या वर्षासाठी ३ हजार ३०० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. महापालिकेने १६०० लाभार्थ्यांची योजनेसाठी निवड केली. त्यामुळे वर्षभरामध्ये किमान १६०० घरकुल बांधून पूर्ण होणे अपेक्षित होते. विशेष म्हणजे या लाभार्थ्यांसाठी महापालिकेकडे निधीही उपलब्ध आहे. घरकुलांच्या बांधकामानुसार लाभार्थ्यांना निधी वितरित केला जातो. मात्र यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. घरकुल बांधण्यासाठी किमान ५ ब्रास वाळूची आवश्यकता असून १ ब्रास वाळू ६ हजार रुपयांपर्यत मिळू लागली आहे. सर्वसाधारणपणे ३ हजार रुपये ब्रास विक्री होणाऱ्या वाळूचे भाव दुप्पट्टीने वाढल्याने घरकुल बांधकामाचे गणित कोलमडले आहे. त्याचा परिणाम अनेकांनी निधी मंजूर झाल्यानंतरही बांधकामे ठप्प ठेवली आहेत.
परभणी शहरामध्ये एकूण १६०० लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ३६२ लाभार्थ्यांच्या घरांचे बांधकाम लेंटल लेव्हलपर्यंत पोहचले आहे. या लाभार्थ्यांना महापालिकेकडून पाचव्या टप्प्याचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे.
४९५ लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत बांधकाम केले असून या लाभार्थ्यांचेही बांधकामाचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. तसेच ७५६ लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे बांधकाम सद्यस्थितीला बेसमेंटस्तरापर्यंतच आहे. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र मुदत संपली तरी पूर्ण झालेल्या घरकुलांची संख्या ३६२ च्या पुढे सरकली नाही. परिणामी वाळूचा खोडा लाभार्थ्यांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेलाही बसला आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने घरकुलासाठी वाळू उपलब्ध करुन द्यावी आणि लाभार्थ्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
महापालिकेने नोंदविली मागणी
परभणी शहरातील घरकुलांचे बांधकाम वाळूअभावी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर लाभार्थ्यांना कमी दरात वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी महानगरपालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदविली आहे. विशेष म्हणजे मनपाने मंजुरी दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादीही जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कोणताही एक वाळू धक्का घरकुल बांधकामासाठी उपलब्ध करुन द्यावा आणि या वाळू धक्क्यावरुन प्रति लाभार्थी ५ ब्रास वाळू द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनानेही घरकुल बांधकामांना वाळू देण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु, परभणी जिल्हा प्रशासनाने अजूनही या संदर्भात गांभीर्याने घेतले नसल्याने लाभार्थी प्रशासनाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
घरकुल बांधकामात पाणीटंचाईचा अडसर
४आतापर्यंत शहरामध्ये लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याने घरकुल बांधकाम झाले नाहीत. मागील काही दिवसांपासून शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नळ योजनेद्वारे येणारे पाणी १३ ते १५ दिवसांना एकवेळ मिळत आहे. तर हातपंपाची पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात खालावत आहे. त्याचा परिणामही घरकुल बांधकामावर झाला असून बांधकामांची गती मंदावली आहे.