परभणी : अवैध वाळू वाहतुकीवर सरपंचांचीही नजर

अवैध वाळू वाहतुकीला चाप बसविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली असून, अवैध वाळू वाहतुकीची वाहने तपासण्याचा अधिकार त्यांना दिला आहे़ त्यामुळे वाळू ठेक्यांवरील अवैध वाळू वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात निर्बंध बसतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : अवैध वाळू वाहतुकीला चाप बसविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली असून, अवैध वाळू वाहतुकीची वाहने तपासण्याचा अधिकार त्यांना दिला आहे़ त्यामुळे वाळू ठेक्यांवरील अवैध वाळू वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात निर्बंध बसतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे़
नदीपात्रातील वाळू घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर लिलावधारक या घाटातून वाळुचा उपसा करतो़ लिलावाच्या कालावधीत जास्तीत जास्त वाळू उपसा करून नेण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब होतो़ यातून वाळू घाटाचे अपरिमीत नुकसान होतेच़ शिवाय नदीकाठावरील गावांतील रस्त्यांचीही दुरवस्था होते़ अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासनाकडून कारवाया होतात़ मात्र प्रत्यक्ष ज्या गावातून वाळुची अवैध वाहतूक होते़ अशा गावांना मात्र सर्व सामान्य नागरिकांप्रमाणेच तक्रारी कराव्या लागतात़ त्या तक्रारींची वेळेत दखल घेतली जात नाही़ परिणामी अवैध वाळू वाहतुकीतून मोठ्या प्रमाणात मलिदा लाटला जातो़ या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेतली आहे़
पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधने आणि या प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांना सहभागी करून घेणे, वाळु उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करणाºयांचे हित रक्षण करतानाच वाळू लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि अवैध उत्खनन, वाहतुकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे़ यातूनच ३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने स्वतंत्र अध्यादेश काढून वाळू लिलाव आणि उपसा करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे़ यातूनच या प्रक्रियेमध्ये ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेत ग्रामपंचायतींचे अधिकारही वाढविले आहेत़
शासनाच्या या नव्या आदेशानुसार अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक आणि सरपंच यांना अधिकार बहाल केले आहेत़ त्यानुसार ज्या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत वाळू धक्क्याचा लिलाव झाला आहे़ त्या धक्क्यातून आणि इतर धक्क्यातूनही वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे ग्रामसेवक आणि सरपंच दोघेही अवैध वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांची तपासणी करू शकणार आहेत़ लिलाव धारकांकडून वाहतूक करणाºया वाळुच्या वाहनांबरोबरच वाहतुकीच्या पासची तपासणी करण्याचे अधिकार ग्रामसेवक, सरपंचांना दिले आहेत़ वाहनासोबत वाहतुकीचा पास नसेल किंवा या पासमध्ये खाडाखोड आढळून आली तर ही माहिती तहसीलदारांना देण्यात येईल आणि तहसीलदार अशा वाहनांविरूद्ध कारवाई करतील़ शासनाने सरपंच आणि ग्रामसेवकांना दिलेल्या या अधिकारामुळे नदीकाठावरील गावांमधील सरपंच, ग्रामसेवकांचे महत्त्व वाढले आहे़ त्याच प्रमाणे गावातून अवैध वाळू वाहतूक होत असेल तर या प्रकाराला आळा घालण्याचा अधिकारही या दोघांना मिळाला आहे़ त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायतींसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे़
घाटांवर सीसीटीव्ही बंधनकारक
वाळू घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर शासनाने अनेक बंधने घातली आहेत़ लिलाव झालेल्या वाळू घाटातून वाहतूक करण्यासाठी एकाच रस्त्याचा वापर करावा़ मोक्याच्या ठिकाणी चेक नाके निश्चित करावेत, या चेक नाक्यांवर वजन काटे बसविण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून केली जाईल, तसेच वाळू घाटाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत तसेच लिलाव धारकाने बसविलेल्य सीसीटीव्हीतील वाळू उत्खननाची सीडी दर पंधरा दिवसांनी तहसील कार्यालयात जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत़
जागेवरच पकडली जाईल चोरी
जिल्ह्यामध्ये गोदावरी, पूर्णा, दूधना या नदीपात्रातील वाळू धक्क्यातून मोठ्या प्रमाणात वाळुचा अवैध उपसा होतो़ मात्र पूर्वी ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामसेवकांना अधिकार नसल्याने डोळ्यादेखत वाळू वाहून नेली जात असतानाही केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागत होती़ महसूल प्रशासन तालुक्याच्या ठिकाणी असल्याने प्रशासनातील अधिकारी गावात दाखल होईपर्यंत वेळ निघून जात होती़ परिणामी वाळूमाफियांचे कारनामे दिवसरात्र सुरू राहत होते़ नव्या निर्णयात सरपंच, ग्रामसेवक यांना अधिकार दिल्याने आता अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण राहणार असून, अवैध वाळू वाळतूक करणारी वाहने जागेवरच पकडली जातील़ परिणामी अवैध वाळू उत्खननासही आळा बसण्यास या माध्यातून मदत होणार आहे़
लिलावाच्या कार्यपद्धतीतही बदल
वाळू घाटांचे लिलाव पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने लिलाव कार्य पद्धतीतही बदल करण्यात आला आहे़ लिलावाचा कमाल कालावधी एक वर्षाचा ठेवला असून, ३ हजार ब्रासपर्यंतच्या वाळू घाटाचा लिलाव तीन महिन्यांपर्यंत तसेच ४ हजार ५०० ब्रासपर्यंतच्या वाळू घाटातून साडेचार महिने, ६ हजार ब्रास वाळू असलेल्या घाटांचा लिलाव सहा महिन्यापर्यंत आणि त्यापुढील वाळू घाटांचे लिलाव हे ३० सप्टेंबरपर्यतच्या कालावधीत करता येणार आहेत़
ग्रामपंचायतींना मिळणार निधी
वाळू घाटाच्या लिलावानंतर लिलाव रकमेतून विकास कामांसाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळणार आहे़ लिलाव करण्यास ग्रामपंचायतीने शिफारस पत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे़ ग्रामसभेची मंजुरी मिळालेल्या वाळू घाटातील लिलावाची रक्कम १ कोटी रुपये असेल तर या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे़ तसेच २ कोटी रुपयांच्या वाळू घाटातील २० टक्क्यापर्यंतची रक्कम, ५ कोटी रुपयापर्यंतच्या वाळू घाटातील १५ टक्के रक्कम आणि ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा लिलाव असेल तर त्या रकमेवरील १० टक्के रक्कम किंवा किमान ६० लाख रुपये ग्रामपंचायतीला विकास कामांसाठी मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी वाळू घाटाच्या लिलावातून केवळ २ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळत होती़ यातही अनेक अडचणी असल्याने वर्षानुवर्षांपासून ही रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळत नसल्याने विकास कामे रखडली होती़