परभणी : शहरी भागातील सातबारा उतारा देणे बंद

जमिनीविषयक हक्कांमध्ये गुंतागुंत होवून फसवणूक होण्याच्या प्रकारामुळे राज्य शासनाने आता नागरी भागात ज्या जमिनीची अकृषिक परवानगी घेण्यात येते, त्या जमिनीचे सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून प्रापर्टी कार्ड घेण्यात यावे, अशा जमिनीचे तलाठ्यांनी सातबारा उतारा देऊ नयेत, असे आदेश राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी दिले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जमिनीविषयक हक्कांमध्ये गुंतागुंत होवून फसवणूक होण्याच्या प्रकारामुळे राज्य शासनाने आता नागरी भागात ज्या जमिनीची अकृषिक परवानगी घेण्यात येते, त्या जमिनीचे सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून प्रापर्टी कार्ड घेण्यात यावे, अशा जमिनीचे तलाठ्यांनी सातबारा उतारा देऊ नयेत, असे आदेश राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी दिले आहेत़
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदीनुसार नगरभूमापन योजना अंमलात आलेली आहे़ शेत जमिनीसाठी सातबारा हा अधिकार अभिलेख असून, नगर भूमापन अथवा गावठाण क्षेत्रासाठी नगर भूमापन नियमाप्रमाणे मिळतीकरीता हा अधिकार अभिलेख आहे़ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार नगर भूमापन योजना अंमलात आल्यानंतर गावठाणाबाहेरील नगर भूमापन हद्दीतील ज्या जमिनी आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये नगर भूमापन योजनेचा अभिलेख तयार होतो़ त्यानुसार नगरभूमापन शेत जमिनीचे मिळकत पत्रिकेवर बिनशेती धारकांचे नाव दाखल होते़ तसेच ज्या नगर भूमापन हद्दीतील जमिनी, शेतीसाठी आहेत, त्या बिनशेती झाल्यानंतरच मिळकत पत्रिकेवर संबंधितांची नावे दाखल केली जातात़ त्या अनुषंगाने नगर भूमापन योजनेंतर्गत ज्या मिळकती शेत जमिनी झालेल्या आहेत किंवा सरकारी आहेत़ ज्याचा धारणाधिकार शेती नाही़, अशा सर्व मिळकत पत्रिकेवर धारकांची नावे दाखल होतात़ ज्या जमिनीवर धारकांची नावे दाखल केली जात नाहीत़ तेथे नगरभूमापनच्या वेळी फक्त शेती असे नमूद केले जाते़ अशा प्रकारचा संबंधित मिळकतीचा जो सर्व्हे/हिस्सा नंबर नमूद असेल त्यावर नमूद नावाप्रमाणे सातबारा अधिकार अभिलेख चालू राहतो़ इतर सर्व मिळकतीस बिनशेती मिळकतीप्रमाणे अधिकार लागू राहतो़ तरी देखील नगरभूमापन झालेल्या क्षेत्रातील धारकाचे नाव मिळकत पत्रिकेवर व सातबारावर घेण्याची दुहेरी प्रथा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होती़ त्यामुळे जमीन विषयक हक्कांमध्ये गुंतागुंत होवून फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने नगरभूमापन क्षेत्रातील सातबारा देण्याची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ संबंधित तलाठ्यानेही असे सातबारा उतारे देऊ नयेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत़ सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून मालकी हक्काबाबत फेरबदल झाल्याबाबतची अधिकृत माहिती प्राप्त झाल्याखेरीज आहे त्या सातबारा उताऱ्यात कोणताही फेरबदल करू नये, असेही या संदर्भात काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे़
याशिवाय नगरभूमापन झालेल्या क्षेत्रावरील, जमिनीवरील पीक पाहणीची नोंदही करण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत़ ज्या नागरी क्षेत्रामध्ये अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी दिली असेल अशा जमिनीबाबत मिळकत पत्रिका तयार करण्यात आलेली नसेल तर मिळकत पत्रिका येईपर्यंतच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात सातबाराचे उतारे संबंधितांना देता येतील व जमिनीचे प्रापर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर व ते अंमलात आणल्यानंतर सातबाराच्या उताºयात फेरफार करू नये, असेही राज्याच्या पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त आणि भूमीअभिलेख संचालकांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे़
दरम्यान, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांची आता सातबाराच्या कटकटीतून सुटका झाली आहे़ शिवाय दोन्ही दस्ताऐवज सांभाळण्याची कसरतही कमी झाली आहे़
कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत : जिल्हाधिकाºयांना आदेश
शहरी भागातील सातबारा पद्धत बंद करण्याची कारवाई पूर्ण करण्याकरीता जिल्हाधिकाºयांनी महसूल अधिकारी व भूमिअभिलेख अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम आखावा व या कार्यक्रमांतर्गत ज्या मिळकतीच्या मिळकत पत्रिका उघडण्यात आल्या आहेत़ त्या मिळकतीच्या सातबाराचे अभिलेख बंद करण्याच्या नोंदी घेण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल, याची जिल्हाधिकाºयांनी दक्षता घ्यावी, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़