परभणीतील स्थिती : गौण खनिज महागल्याने बांधकाम व्यवसाय ठप्प

वाळू धक्क्यांचे लिलाव झाले नसल्याने वाळू वेळेवर उपलब्ध होत नाही. गिट्टी आणि मुरुम देखील महागल्याने जिल्ह्यात बांधकामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी या व्यवसावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १५ हजाराहून अधिक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून रोजगारासाठी मजुरांचे स्थलांतर होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : वाळू धक्क्यांचे लिलाव झाले नसल्याने वाळू वेळेवर उपलब्ध होत नाही. गिट्टी आणि मुरुम देखील महागल्याने जिल्ह्यात बांधकामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी या व्यवसावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १५ हजाराहून अधिक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून रोजगारासाठी मजुरांचे स्थलांतर होत आहे.
यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे वाळू खुल्या बाजारपेठेत उपलब्ध नाही. वाळूचे भाव गगणाला भिडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न धूसर होत आहे. १२०० रुपये ब्रास प्रमाणे मिळणारी वाळू सध्या २४ हजार रुपये प्रति ट्रक (तीन ब्रास) या दराने विक्री होत आहे. मुरुम आणि गिट्टीचाही कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्याने दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे घरबांधकामांची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात घरकुुलांचे बांधकाम करण्यासाठीही प्रशासनाला उद्दिष्ट दिले आहे. या घरकुलांसाठी गौण खनिज उपलब्ध होत नसल्याने घरकुल बांधकामेही ठप्प आहेत. चोरट्या मार्गाने वाळू खरेदी करुन बांधकामे करावी लागत आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसाही खर्च होत आहे.
ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी माफक दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते; परंतु, हे आश्वासनही कागदोपत्रीच राहिले आहे. वाळूसह मुरुम आणि गिट्टीचीही अशीच परिस्थिती आहे. २०० रुपये ब्रास दराने मिळणारा मुरुम ७०० ते ८०० रुपये दराने खरेदी करावा लागत आहे. एकंदर जिल्ह्यामध्ये बांधकामे ठप्प पडल्याने या व्यवसायावर संकट कोसळले आहे. आधीच दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यात हाताला काम लागत नसल्याने मजुरांचे स्थलांतर होत आहे.
घरकुलांसाठीही मिळेना वाळू
४घरकुलांच्या बांधकामासाठी प्रति लाभार्थ्याला लागणाऱ्या वाळूचाही प्रशासनाकडून पुरवठा होत नाही. टोकण पद्धत आणि प्रशासकीय कारवायांमध्ये वाळू उपलब्ध होणे जिकीरीचे झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना वाळू देताना किचकट प्रक्रिया दूर करुन थेट लाभार्थ्याच्या घरकुलापर्यंत वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, सद्यस्थितीला लाभार्थ्यांनी वाळूची मागणी केली असताना अनेकांना वाळू उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे घरकुल बांधकामाबरोबरच पंचायत समिती, तहसीलच्या चकरा मारुन लाभार्थी त्रस्त होत आहेत.
लक्षवेधी सूचना मांडणार
४दरम्यान, जिल्ह्यामध्ये वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. अनेक बांधकाम कामगारांना काम उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कामगारांचे स्थलांतरही वाढले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे बांधकाम कामगारांवर संकट ओढावले असल्याने जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचा प्रश्न येत्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित करणार असल्याची माहिती आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी दिली.