परभणीतील स्थिती: सोयाबीनचा भाव वधारला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 28, 2018 12:36 AM2018-01-28T00:36:51+5:302018-01-28T00:36:57+5:30
शेतकºयांकडे खरीप हंगामातील सोयाबीन आल्यानंतर दरांमध्ये घसरण झाल्याने त्यांची एकीकडे आर्थिक कोंडी झालेली असताना दुसरीकडे शेतकºयांचे सोयाबीन संपल्यानंतर तब्बल १२०० रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे कमीदरात सोयाबीन विकलेल्या शेतकºयांना हुरहुर लागली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शेतकºयांकडे खरीप हंगामातील सोयाबीन आल्यानंतर दरांमध्ये घसरण झाल्याने त्यांची एकीकडे आर्थिक कोंडी झालेली असताना दुसरीकडे शेतकºयांचे सोयाबीन संपल्यानंतर तब्बल १२०० रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे कमीदरात सोयाबीन विकलेल्या शेतकºयांना हुरहुर लागली आहे.
परभणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात किरकोळ खरेदीदारांकडून शासनाच्या हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी केले गेले. शेतमालाची कमी दराने खरेदी होत असल्याच्या तक्रारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे शेतकºयांनी केल्या. त्यानंतर बाजार समितीने जाहीर लिलावाद्वारे सोयाबीन खरेदी करण्याचे आदेश दिले. मात्र तेथेही शेतकरी व व्यापाºयांचे दररोजच खटके उडू लागले. त्यामुळे बाजार समितीने आडतीत लिलाव पद्धतीने सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आडतीतही शेतकºयांना शासनाने ठरवून दिलेला हमीभाव मिळाला नाही. मॉश्चरच्या नावाखाली व्यापाºयांनी केवळ अडीच हजार रुपयांपर्यंतच सोयाबीनची खरेदी केली. त्यामुळे बाजार समितीकडून फडकरी विक्रेते बंद करुन जाहीर लिलाव व आडतीत योग्य तो भाव मिळेल, अशी अपेक्षा असलेल्या शेतकºयांना तेथेही फटका बसला. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांच्या अडचणी कायम राहिल्या. सध्या बहुतांश शेतकºयांकडील सोयाबीन विक्री झालेली आहे. आता केवळ व्यापाºयांकडेच मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचा साठा आहे. आतापर्यंत प्रति क्विंटल अडीच हजार रुपयांपर्यंत स्थीर राहिलेला भाव गेल्या दोन दिवसांपासून ३ हजार ७५१ रुपयापर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे शेतकºयांकडील सोयाबीन संपल्यानंतर भाव वधारल्याने सोयाबीन उत्पादकांना हुरहुर लागली आहे.
व्यापाºयांना होणार फायदा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाºयांनी शेतकºयांचे सोयाबीन २२०० ते २५०० रुपयापर्यंत खरेदी केले आहे. परंतु, गेल्या दोन दिवसांपासून तब्बल १२०० रुपयांनी वाढलेल्या भावाचा सोयाबीन उत्पादकांना फायदा होण्याऐवजी व्यापाºयांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याकडे लक्ष देऊन गतवर्षीसारखे याहीवर्षी प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकºयांकडून होत आहे.