परभणी : पाणी संरक्षणासाठी पथके

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचा अवैध मार्गाने होणारा उपसा रोखण्यासाठी व पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आता जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांची पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अवैधमार्गाने पाणी उपसा करणाºयांना चाप बसणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचा अवैध मार्गाने होणारा उपसा रोखण्यासाठी व पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आता जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांची पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अवैधमार्गाने पाणी उपसा करणाºयांना चाप बसणार आहे.
यावर्षी जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. वार्षिक सरासरीही पूर्ण झाली नसल्याने पाण्याचे संकट ओढावले आहे. विशेष म्हणजे, परतीचा पाऊसही जिल्ह्यात झाला नाही. त्यामुळे प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यापासूनच टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परभणी शहरासह ग्रामीण भागात टँकर सुरु करण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाते. मात्र यंदा आॅक्टोबर महिन्यातच पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पाण्याचे आरक्षण करावे लागले. परभणी जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाºया येलदरी, निम्न दुधना, मासोळी या प्रकल्पांमधील पाण्याने तळ गाठला आहे. विशेष म्हणजे, पुढील वर्षीच्या जुलै महिन्यापर्यंत पाऊस होण्याची शक्यता नसल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्यात कोणतीही वाढ होणार नाही किंवा हे पाणी काटकसरीने वापरावे लागणार असून याच पाण्याचा अवैध उपसा होणार असेल तर जिल्ह्याच्या पाणीसंकटामध्ये आणखी भर पडू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याच्या संरक्षणासाठी पथके तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील महिन्यात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याचे आरक्षण करता आले. सर्वच्या सर्व साठा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पिण्यासाठी राखीव ठेवलेला हा साठा अवैधरित्या उपसा करुन पिके घेतला जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्यानंतर या संदर्भात गांभीर्याने विचार करण्यात आला असून पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी जुलै महिन्यापर्यंत पथके कार्यान्वित ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिल्या आहेत.
या संदर्भात ३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाºयांनी स्वतंत्र आदेश काढून तालुकानिहाय पथकांचे नियोजन केले आहे.
या पथकांमध्ये तहसील प्रशासनातील नायब तहसीलदार, जलसंपदा विभागातील शाखा अभियंता, वीज वितरण कंपनीचे शाखा अभियंता, पोलीस उपनिरीक्षक आणि महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकाºयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांमधील पाण्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आता या पथकांवर येऊन ठेपली आहे.
भरारी पथके करणार : अनाधिकृत पंपसेट जप्त
४प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथकांची स्थापना केली जाणार असून या भरारी पथकाने सर्व तलावांची वेळोवेळी पाहणी करावी, अनाधिकृत उपसा करणाºया नागरिकांवर महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार पंपसंच जप्त करणे, दंड आकारणे, वीज जोडणी तोडणे आणि फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्या आहेत. गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबंधित शाखा अभियंत्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच भरारी पथकासाठी स्वतंत्र वाहन आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी जलसंपदाा, जलसंधारण व जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागांना देण्यात आली आहे.
... तर कर्मचाºयांवरही होणार कारवाई
तलावांमधील पाणीसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी भरारी पथक स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले असून या पथकामध्ये काम करण्यास टाळाटाळ करणाºया कर्मचाºयांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे निर्देशही जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, भरारी पथकाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल प्रत्येक आठवड्याला मागविण्यात आला आहे.
नायब तहसीलदारांवर पथक प्रमुखाची जबाबदारी
४प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पथक स्थापन केले जाणार असून या पथकामध्ये नायब तहसीलदार हे पथकप्रमुख राहणार आहेत. तर जलसंपदा, जलसंधारण आणि जिल्हा परिषदेच्या पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता समन्वयकाची भूमिका निभावणार आहेत.
४पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विद्युत मोटारींचा वापर केला जातो. त्यामुळे या पथकांमध्ये वीज वितरण कंपनीच्या शाखा अभियंत्यांही समावेश करण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासनातील पोलीस उपनिरीक्षक आणि संबंधित मंडळ अधिकाºयांनाही पथकासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे.
४या पथकाने तालुक्यातील तलावाचे नियोजन करुन अनाधिकृत उपसा रोखण्यासाठी कारवाई करावयाची आहे. या पथकांमुळे पाण्याच्या अवैध उपश्याला रोख बसणार आहे.