रॉकेलच्या नियमबाह्य नियतन मंजुरीत प्रशासनाची चुप्पी; परभणीत पुरवठा विभागाचा अजब कारभार

प्रशासनाने या प्रकरणात वेळकाढू धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसत आहे़

परभणी : जिंतूर तालुक्यातील अर्धघाऊक विक्रेत्यांना नियमबाह्यरित्या नियतन मंजुरी दिल्याने दरमहा जवळपास ३३ हजार लिटर रॉकेल काळ्या बाजारात जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही जिल्हा पुरवठा विभागाने हे प्रकरण गांभिर्याने घेतले नसून प्रशासनाने या प्रकरणात वेळकाढू धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसत आहे़

जिल्हा पुरवठा विभागाकडून जिंतूर तहसील कार्यालयाला मंजूर करण्यात आलेल्या रॉकेलच्या नियतनामध्ये शासनाचेच नियम ढाब्यावर बसविण्याचा प्रकार झाला असल्याची बाब ‘लोकमत’ने १५ आॅगस्ट रोजी यासंदर्भातील वृत्त छापून चव्हाट्यावर आणली होती़ राज्याच्या पुरवठा विभागाने २० आॅगस्ट २०१५ रोजी काढलेल्या आदेशात शिधापत्रिकेतील एका व्यक्तीला किती लिटर रॉकेल दरमहा देता येते व एका शिधपत्रिकेवर जास्तीत जास्त किती रॉकेल वितरित केले जाऊ शकते, याचा नियम घालून दिला आहे़ एका रेशन कार्डावर कमीत कमी २ लिटर व जास्तीत जास्त ४ लिटर रॉकेल देण्याचा नियम असतानाही जिंतूर तहसील कार्यालयाने ४ ते ५ पटीने अधिकचे रॉकेल अर्धघाऊक विक्रेत्यांना वितरित केले आहे़ गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असून, जवळपास ३३ हजार लिटर रॉकेल दरमहा काळ्या बाजारात जात असताना व या संदर्भात अर्धघाऊक विक्रेत्यानेच थेट मंत्रालयापर्यंत तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे़

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्धघाऊक विक्रेते श्यामसुंदर सारडा यांनी तक्रार करूनही या कार्यालयाकडून गेल्या आठ दिवसांत फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत़  जिंतूर तालुक्यातील एका अनियमिततेचे प्रकरण समोर आले असताना संपूर्ण जिल्ह्यातील रॉकेलच्या नियतन वितरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे़; परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या बाबीचे गांभिर्य वाटत नाही़ परिणामी पुरवठा विभागाच्या मूकसंमतीनेच जिंतुरात रॉकेलचे नियमबाह्य वितरण होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे़  

धान्य घोटाळ्याप्रमाणेच रॉकेलचाही घोटाळा
पुरवठा विभागाच्या परभणी येथील गोदामात दोन वर्षांपूर्वी ४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा रेशन धान्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता़ रेशनच्या गोदामाची स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नियमितपणे तपासणी होत असताना या अधिकाऱ्यांना या धान्य घोटाळ्याची चाहूलही लागली नाही; परंतु, मुंबईच्या पथकाने एकाच वेळी केलेल्या पाहणीत रेशन धान्याचा घोटाळा होत असल्याचे उघडकीस आले़ त्यानंतर या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला़

तपासात ३७ आरोपी या प्रकरणात निष्पन्न झाले़ तसाच काहीसा प्रकार या नियमबाह्य रॉकेल नियतन मंजुरीतही होत आहे़ गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन निर्णय बाजुला ठेवून रॉकेल दिले जात असताना नियतन देण्याच्या पद्धतीची पडताळणी करण्याची तसदी पुरवठा विभागाच्या किंवा महसूल विभागाच्या एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला घ्यावी, असे वाटले नाही़ त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत गेल्यास कधीपासून नियमबाह्य वितरण सुरू झाले? त्याला पाठीशी कोणी घातले? तक्रार येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष कोणी केले? दुर्लक्ष करण्यामागचे काय कारण आहे? याबाबतच्या अनेक बाबी समोर येणार आहेत़