परभणी : तलाठी-जिल्हाधिकाऱ्यांत निलंबनावरून पेटला वाद

येथील तलाठी राजू काजे व मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांच्या निलंबनावरून तलाठी संघटना व जिल्हाधिकाºयांमध्ये वाद निर्माण झाला असून, निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तलाठ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील तलाठी राजू काजे व मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांच्या निलंबनावरून तलाठी संघटना व जिल्हाधिकाºयांमध्ये वाद निर्माण झाला असून, निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तलाठ्यांनी सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे़
परभणी शहरातील तलाठी राजू काजे यांना प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता केल्या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी डॉ़ सुचिता शिंदे यांनी ३१ डिसेंबर रोजी निलंबित केले होते़ तसेच परभणीचे मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांना जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी ३ जानेवारी रोजी निलंबित केले होते़ लाखकर यांच्यावरही प्रशासकीय कामातील अनियमितेचा फटका ठेवण्यात आला होता़ या दोन्ही कर्मचाºयांवर चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली आहे, असा तलाठी संघटनेचा आरोप आहे़ या संदर्भात परभणी जिल्हा तलाठी संघटनेने ४ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांना निवेदन दिले आहे़ निवेदनात जिल्ह्यातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी प्रचंड दहशत व तणावाखाली काम करीत असून, सर्वांची मानसिकता खचलेली आहे़ ३१ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे सरचिटणीस व जिल्हाध्यक्ष राजू काजे यांना कुठल्याही चौकशीविना निलंबित करण्यात आले़ तसेच मांडवा येथील तलाठी शेख आयशा हुमेरा व परभणीचे मंडळ अधिकारी लाखकर यांचेही निलंबन चौकशी अथवा नोटीस न देता एकतर्फी करण्यात आले़ डीएसपीच्या कामाबाबत १५ आॅक्टोबर २०१८ पासून राज्य तलाठी संघाने प्रलंबित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बहिष्कार टाकला असताना जिल्ह्यात डीएसपीच्या कामाबाबत सक्ती करून नोटीस काढण्याचे सत्र सुरू आहे़ अवैध गौण खनिज वाहतूक प्रतिबंध करण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी रात्री-बेरात्री जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत़ त्यानंतर सकाळीही कर्तव्यावर येत आहेत़ महसूली कामांव्यतिरिक्त इतरही अनेक कामांचा त्यांना व्याप आहे, असे असताना अनावधानाने कामात चुका होवू शकतात किंवा विलंब होवू शकतो़ कुठल्याही पायाभूत सुविधा नसताना मंडळ अधिकारी व तलाठी कर्तव्य बजावत आहेत़ असे असतानाही त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही होत आहे़ याबाबत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातही प्रचंड दहशत आहे़ सामान्य प्रशासनचे उपजिल्हाधिकारी डॉ़ संजय कुंडेटकर यांनीही त्यांची घुसमट व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यप्रणालीबाबत लेखी तक्रार दिली आहे़ या सर्व बाबींचा विचार करता जिल्हाधिकाºयांकडून पूर्वग्रह दूषित दृष्टीकोणातून काजे व लाखकर यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे़ त्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द करावे, अवैध गौण खनिजबाबत हे कर्मचारी रात्री काम करणार नाहीत, शासकीय लॅपटॉप व प्रिंटर जोपर्यंत सर्वांना पुरविले जाणार नाही, तोपर्यंत त्यावर अवलंबून असलेले कोणतही काम करणार नाही, या मागण्या मान्य न झाल्यास ७ जानेवारीपासून दुष्काळी कामे वगळून संपूर्ण जिल्हाभर तलाठी, मंडळ अधिकारी कामबंद आंदोलन करतील, असेही याबाबतच्या आदेशात नमूद केले आहे़ निवेदनावर जिल्हा सरचिटणीस देवेंद्रसिंग चंदेल, जिल्हा कार्याध्यक्ष रामप्रसाद कोल्हे, उपाध्यक्ष प्रशांत राखे, नंदकिशोर सोनवणे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत़ दरम्यान, तलाठी आणि मंडळ अधिकाºयांनी उघड-उघड जिल्हाधिकाºयांच्या कामकाजा विरोधात आंदोलनाची भाषा केल्यामुळे महसूल विभागातील बेबनाव समोर आला आहे़ यापूर्वी सामान्य प्रशासनचे उपजिल्हाधिकारी डॉ़ संजय कुंडेटकर यांनी जिल्हाधिकाºयांच्या कामकाजाची थेट राज्याच्या महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली होती़
बायोमेट्रिकला कर्मचाºयांचा विरोध
जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांनी महसूल विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांना आधार बेसड् बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य केली होती़ ग्रामीण भागात कर्मचारी नियमित जावेत तसेच कामचुकार कर्मचाºयांवर धाक असावा, या दृष्टिकोनातून हा निर्णय लागू केला असला तरी या निर्णयाला आता तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी विरोध दर्शविला आहे़ याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात कुठल्याही जिल्ह्यात बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक नसताना परभणी जिल्ह्यात याची सक्ती करण्यात आली आहे़ किंबहुना तलाठी व मंडळ अधिकाºयांचे वेतनही रोखण्यात आले आहे़ रजा कपात करण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे हे कर्मचारी क्षेत्रीय असल्यामुळे त्यांना बायोमेट्रिक करणे अशक्य आहे़ त्यामुळे या प्रणालीचा ते वापर करणार नाहीत, असे निवेदनात नमूद केले आहे़
ग्रामसेवक संघटनेचाही तातडीने पाठींबा
तलाठी, मंडळ अधिकाºयांच्या आंदोलनास राज्य ग्रामसेवक युनियनने पाठींबा दिला आहे़ याबाबत संघटनेने तलाठी काजे यांना पत्र दिले आहे़ विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाºयांनी ग्रामसेवकांनाही बायोमॅट्रिक उपस्थिती बंधनकारक केली होती़ त्याला ग्रामसेवकांचा विरोध आहे़ त्यातूनच आंदोलनापूर्वीच ग्रामसेवक संघटनेने तलाठी संघटनेला पाठींबा दिला आहे़