परभणी : शिक्षकांची समायोजन प्रक्रिया रद्द

जिल्हा परिषदेच्या वतीने जुलै महिन्यात राबविण्यात आलेली प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची जिल्हास्तरीय समूपदेशन प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने राबविलेल्या या पद्धतीमुळे ही नामुष्की ओढावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या वतीने जुलै महिन्यात राबविण्यात आलेली प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची जिल्हास्तरीय समूपदेशन प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने राबविलेल्या या पद्धतीमुळे ही नामुष्की ओढावली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने जुलै महिन्यात प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची जिल्हास्तरीय समूपदेशन प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या संदर्भात १० जुलै २०१९ रोजी जि.प. मुख्य कार्यकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी आदेश काढले होते. ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली आहे. शासकीय निर्णयाप्रमाणे या बदल्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांवर अन्याय झाला असल्याच्या कारणावरुन जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निर्णयाला अमरदीप रामराव मस्के व इतर ३४ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती व सदरील शिक्षक विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागविण्याऐवजी थेट न्यायालयात आल्याने त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे जाण्यास सांगितले होते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या संदर्भात २४ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने १३ फेब्रुवारी रोजी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज यांनी विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये १० जुलै २०१९ रोजी राबविण्यात येत असलेली समायोजन प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षक मस्के व इतर ३४ जणांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने सदरील प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती स्थगीत करुन आदेश निर्गमित केले नव्हते. यातील तीन याचिकांचे प्रकरण उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली व त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी जि.प. सीईओ बी.पी. पृथ्वीराज यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने पृथ्वीराज यांनी अभिप्राय सादर केला. त्यानुसार १० जुलैच्या समायोजन प्रक्रियेनंतर ७ महिन्यांच्या कालावधीत पवित्र पोर्टलमार्फत १९६ शिक्षकांना पदस्थापना दिल्या आहेत. तसेच महानगरपालिकेच्या ९ अतिरिक्त शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आल्या आहेत.
याच बरोबर चालू शैक्षणिक वर्ष अंतिम टप्प्यात आले असून आंतरजिल्हा बदली टप्पा क्रमांक ४ प्रक्रिया तसेच जिल्हा बदल्याची प्रक्रियाही नजीकच्या कालावधीत होणार असून १० जुलैचे जिल्हास्तरीय समूपदेशनाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित केले नाहीत. या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने नव्याने आढावा घेणे आवश्यक असल्याने १० जुलैचे आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे सीईओ पृथ्वीराज यांनी या अहवालात नमूद केले आहे.
तक्रारकर्त्या ३५ शिक्षकांना दिलासा
४जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी जुलै महिन्यात राबविलेल्या समूपदेशन प्रक्रियेच्या विरोधात शिक्षक अमरदीप मस्के व इतर ३४ अशा एकूण ३५ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे नाईलाजाने सीईओ पृथ्वीराज यांनी ही प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. तसेच तक्रारकर्त्या ३५ शिक्षकांची समूपदेशन प्रक्रिया रद्द करुन हे अपील निकाली काढण्यात यावे, असे पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. त्यामुळे या ३५ शिक्षकांना आता दिलासा मिळाला आहे. सीईओ पृथ्वीराज यांच्या जुलैमधील आदेशानुसार हे शिक्षक नव्याने बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू झाले होते. आता विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या जुन्या शाळेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.