परभणी : बसपोर्ट अडकले निविदा प्रक्रियेत

परभणी येथे अद्ययावत असे बसपोर्ट उभारण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली खरी; परंतु, येथील बसपोर्ट निविदा प्रक्रियेत अडकल्याची बाब समोर येत आहे. वारंवार निविदा प्रक्रिया राबवून निविदाधारक पुढे येत नसल्याने परभणीकरांचे बसपोर्टचे दिवास्वप्न कागदावरच राहते की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : परभणी येथे अद्ययावत असे बसपोर्ट उभारण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली खरी; परंतु, येथील बसपोर्ट निविदा प्रक्रियेत अडकल्याची बाब समोर येत आहे. वारंवार निविदा प्रक्रिया राबवून निविदाधारक पुढे येत नसल्याने परभणीकरांचे बसपोर्टचे दिवास्वप्न कागदावरच राहते की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या परभणी येथील बसस्थानकाचे रुपांतर अद्ययावत अशा बसपोर्टमध्ये करण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी १३ कोटी ४ लाख ४८ हजार ६०० रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. परभणी बसस्थानकाची सातत्याने दुरावस्था होत असल्याने या बसस्थानकाचे अद्यावतीकरण करण्याची संकल्पना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मांडली होती. आ.डॉ.राहुल पाटील यांनीही सातत्याने पाठपुरावा करुन परभणी शहरासाठी बसपोर्ट मंजूर करुन घेतले. अद्ययावत सोयीसुविधांनी युक्त असे बसपोर्ट परभणीच्या सौंदर्यात भर घालणारे ठरणार आहे; परंतु, या बसपोर्टचे कामकाज निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने परभणीकरांना आणखी कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागते, हे येणारा काळच ठरवेल.
४ जानेवारी रोजी बसपोर्टसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. विशेष म्हणजे, निधी मिळाल्याने बसपोर्ट उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे त्याच महिन्यात ३० जानेवारी रोजी या कामाच्या निविदाही काढण्यात आल्या; परंतु, निविदांच्या ठराविक मुदतीमध्ये एकही निविदाधारक पुढे आला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा काढण्याची वेळ महामंडळ प्रशासनावर ओढावली. २३ मार्च याच कामासाठी दुसºयांदा निविदा काढण्यात आली; परंतु, यावेळीही तांत्रिक अडचणी निविदा प्रक्रियेत अडथळा ठरल्या आणि ही निविदा प्रक्रियाही बारगळली. आता तिसºयांदा याच कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ९ आॅक्टोबर रोजी बसपोर्टच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून यावेळेस तरी बसपोर्टचे कामकाज निविदा प्रक्रियेच्या पुढे सरकते की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे.
परभणी शहरात अद्ययावत बसपोर्ट उभारले जाणार असल्याने शहरवासियांना मोठी उत्सुकता लागली आहे; परंतु, प्रशासकीय गोंधळामध्ये ही प्रक्रिया रखडली. निधी मंजूर असताना निविदा प्रक्रिया कशामुळे पूर्ण होत नाही, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कंत्राटदार या कामासाठी उत्सुक नाहीत की निविदा बोलवितानाच तांत्रिक अडचणींचा अडथळा ठरत आहे. याबाबत महामंडळ प्रशासनाकडून ठोस उत्तर दिले जात नाही. बसपोर्टची उभारणी झाल्यास शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. मात्र बसपोर्टचे काम निविदा प्रक्रियेच्यापुढे सरकत नसल्याने लोकप्रतिनिधींनीच आता पाठपुरावा करुन ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घ्यावी आणि प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात करावी, अशी मागणी होत आहे.
असे आहे बसपोर्ट
परभणी येथील बसस्थानक परिसरात अद्ययावत बसपोर्ट उभारले जाणार आहे. एकूण १८ प्लॅटफॉर्म तयार केले जाणार असून त्यात १३ आयडीएल प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. १३०० चौरस मीटर जागेवर बसपोर्ट उभारण्यात येणार असून दोन्ही मजल्यांचे क्षेत्रफळ ३६४४ चौरस मीटर एवढे आहे. त्याचप्रमाणे सुसज्ज असे प्रतीक्षा कक्ष, आरक्षण कार्यालय, बँक, एटीएम, नियंत्रण कक्ष, शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ, अधिकारी, चालक, वाहकांसाठी विश्रांती कक्ष, एलईडी स्क्रिन, डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड अशा सोयीसुविधांनी हे बसपोर्ट तयार केले जाणार आहे; परंतु, निविदा प्रक्रियेतच बसपोर्ट अडकल्याने जिल्हाभरातील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांमध्ये प्रशासनाचा खोडा
आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी ४ जानेवारी २०१८ रोजी परभणी शहरासाठी तब्बल १३ कोटी रुपयांचे अद्ययावत बसपोर्ट परिवहन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करुन मंजूर करुन घेतले. त्याचबरोबर तालुक्यातील झरी येथे मोठी बाजारपेठ असल्याने या गावाला अनेक खेडी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने झरी येथे नवीन सुसज्ज असे बसस्थानक तयार करण्यात यावे, अशी नागरिकांची मागणी होती. या मागणीनुसार आ.पाटील यांनी वरिष्ठस्तरावर पाठपुरावा करुन १३ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करुन उपलब्ध करुन दिला; परंतु, प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे परभणी बसपोर्ट बरोबरच झरी येथील बसस्थानकाचा प्रस्तावही वरिष्ठस्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करुन एखादे काम मंजूर करुन घेतले तर त्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशाकीयस्तरावर उदासीन भूमिका दाखविली जाते. त्यामुळेच लोकप्रतिनींच्या प्रयत्नांना प्रशासकीयस्तरावरुन खोडाच मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
शेजारील जिल्ह्यात कामालाही सुरुवात
परभणी शहराबरोबरच हिंगोली शहरासाठी बसपोर्ट मंजूर झाले आहे. १० महिन्यांपूर्वी दोन्ही शहरात बसपोर्ट उभारणीसाठी निधी मंजूर झाला होता. हिंगोली येथील निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली आहे; परंतु, परभणी शहरातील बसपोर्ट मात्र निविदेत अडकले आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या परभणी विभागांतर्गत परभणी आणि हिंगोली या दोन्ही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विभागाचे मुख्य कार्यालय परभणी येथे असताना परभणीतीलच प्रक्रिया रखडली आहे. तेव्हा परभणीतील बसपोर्टच्या त्रुटी दूर करुन तातडीने काम पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे.
नाहरकत प्रमाणपत्र मिळेना
कल्याण- निर्मल हा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्वी परभणी शहरातून पुढे जात होता. त्यामुळे या मार्गावर स्थानक उभारणी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
४सध्या या महामार्गाला बाह्यवळण रस्ता काढण्यात आला आहे. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नाहकरत प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. हे महाराष्टÑ राज्य परिवहन महामंडळाला नाहकरत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने नवीन बसपोर्टच्या उभारणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.