परभणी : ४३ टक्के कमी दराने मंजूर केली निविदा

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी चक्क ४३ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर केल्याचा प्रकार समोर आला आहे़ एवढ्या कमी दरामध्ये सदरील कंत्राटदार कसे काय काम करेल, याची पडताळणी करण्याची तसदीही विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली नाही़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी चक्क ४३ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर केल्याचा प्रकार समोर आला आहे़ एवढ्या कमी दरामध्ये सदरील कंत्राटदार कसे काय काम करेल, याची पडताळणी करण्याची तसदीही विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली नाही़
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात काम करणाऱ्या काही अधिकाºयांवर वरिष्ठांचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊन स्व:हित सांभाळण्याचा प्रकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्रासपणे सुरू आहे़ हा प्रकार रोखण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही़ परिणामी विद्यापीठाचे मोठे नुकसान होत आहे़ विद्यापीठाच्या वतीने आॅगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी टेंडर नंबर १८५९ नुसान विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय इमारतीला रंग देण्याची निविदा काढण्यात आली़ यासाठी ९ कंत्राटदारांनी निविदा दाखल केल्या़ त्यामध्ये सर्वात लोयस्ट म्हणजे ४३ टक्के कमी दराने एका कंत्राटदाराने निविदा भरली आणि विशेष म्हणजे हीच निविदा विद्यापीठाने मंजूर केली़ याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ कंत्राटदारांना काम करीत असताना १२ टक्के जीएसटी, ५ टक्के अनामत रक्कम तसेच कामगारांचा विमा तसेच अन्य बाबींसाठीही जवळपास २० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते़ आता ४३ टक्के कमी दराने निविदा व त्यात २० टक्के अधिकची रक्कम म्हणजेच ६३ टक्के रक्कम एखाद्या कामात जात असेल तर उर्वरित ३७ टक्के रकमेत संबंधित काम करणे कंत्राटदाराला कसे काय परवडणार आहे? तरीही विद्यापीठातील अधिकाºयांच्या विश्वासावर हे काम घेण्यात आले आणि विद्यापीठानेही ते बिनदिक्कतपणे मंजूर केले़ असाच काहीसा प्रकार निविदा क्रमांक १८५८ च्या बाबतही घडला़ सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत दुरुस्तीची ही निविदा ३६़५२ टक्के कमी दराने स्वीकारली गेली़ जेथे ४३ टक्के कमी दराचे महत्त्व वाटले नाही, तेथे ३६़५२ टक्के कमी दराने विद्यापीठाला कसे काय महत्त्व वाटणार? त्यामुळे या निविदेलाही धडाक्यात मंजुरी देण्यात आली आहे़
कृषी विद्यापीठात काही विशिष्ट प्राध्यापकांकडूनच महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असून, टेक्नीकल पदावर नॉनटेक्नीकल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत़ परिणामी निर्णय घेताना गडबडी होत आहेत़ शिवाय महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परिनियम १९९० मध्ये या संदर्भातील ठरवून देण्यात आलेल्या निकषाकडे विद्यापीठाने साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे़ विशेष म्हणजे या कृषी विद्यापीठावर नियंत्रण ठेवणाºया महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडून या नियमांचे पालन केले जात असताना परभणीचे विद्यापीठ मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे़ त्यामुळे आता या बाबींची वरिष्ठ पातळीवरूनच चौकशी होणे आवश्यक आहे़ या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात विद्यापीठामध्ये आणखी गंभीर अनियमितता होवू शकतात़ (समाप्त)
कृषी विद्यापीठ : अधिनियमाकडेही दुर्लक्ष
महाराष्ट्र विधान मंडळाने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९६७ ला ३० आॅगस्ट १९६७ रोजी मंजुरी दिली आहे़ या अनुषंगाने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ मध्ये कृषी विद्यापीठासंदर्भातील नियम देण्यात आले आहेत़ या नियमामध्ये भाग क्रमांक ८ मध्ये विद्यापीठातील वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्रकाची तपासणी, त्यावर कार्यकारी परिषदेला सल्ला देणे, विद्यापीठाच्या आर्थिक स्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, विद्यापीठातील वित्तीय व्यवस्थेच्या सर्व बाबींवर कार्यकारी परिषदेकडे शिफारस करणे हे सर्व अधिकार वित्त समितीला आहेत़ या वित्त समितीमध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरु पदसिद्ध अध्यक्ष तर नियंत्रक आणि कार्यकारी परिषदेतून निवडलेले तीन सदस्य या समितीमध्ये असतात़ या समितीने याबाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक होते़ मार्च अखेर प्रत्येक कामाचा आढावा होतो; परंतु, मार्च महिन्याच्या प्रारंभीच मंजूर करण्यात आलेल्या या निविदा प्रकरणाकडे एकाही वरिष्ठ अधिकाºयांचे लक्ष गेलेले नाही़
सव्वा कोटींची कामे ५७ कंत्राटदारांना
‘लोकमत’कडे उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार कृषी विद्यापीठाने २९ जानेवारी, १, ७, १४, २३ मार्च, २० मे व २० जुलै अशा ७ वेळा कामाचे मंजुरी आदेश काढले़ त्यामध्ये १ कोटी २६ लाख ८६ हजार ९४५ रुपयांची विविध ५७ कामे मजूर सोसायट्यांना देण्यात आली़ आश्चर्य म्हणजे ५७ पैकी ७ मजूर सोसायट्यांनाच तब्बल ७९ लाख २० हजार ८६० रुपयांची कामे देण्यात आली़ यामध्ये एका मजूर सोसायटीला १६ लाख ९० हजार ८७७ रुपयांचे तर दुसºया एका सोसायटीला १५ लाख १८ हजार ५४२ रुपयांचे, अन्य एका सोसायटीस १२ लाख ३९ हजार २९६ रुपयांचे काम देण्यात आले़ चार सोसायट्यांना तर फक्त एकच तर चार सोसायट्यांना प्रत्येकी दोन कामे देण्यात आली़ अधिकाºयांशी जवळीक असलेल्या मजूर सोसायट्यांना काम वाटपात प्राधान्य देण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे़
अन्य ठिकाणीही अशाच गडबडीच्या तक्रारी
गेल्या दोन दिवसांपासून परभणीतील कामे वाटपातील गोंधळ ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला असता विद्यापीठाच्याच कार्यक्षेत्रात येणाºया लातूर, बदनापूर, उस्मानाबाद, अंबेजोगाई, औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या काम वाटपातही अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी उपलब्ध होत आहेत़ या तक्रारीचीही विद्यापीठ प्रशासनाला पडताळणी करावी लागणार आहे़