परभणी : १५ दिवसांत १०० कोटींच्या कामांचे टेंडर

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते, याचा धसका शासनाच्या विविध विभागांनी घेतला असून गेल्या १५ दिवसांत जवळपास १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बहुतांश कामे ही बांधकाम विभागाशी संबंधित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते, याचा धसका शासनाच्या विविध विभागांनी घेतला असून गेल्या १५ दिवसांत जवळपास १०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बहुतांश कामे ही बांधकाम विभागाशी संबंधित आहेत.
राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आॅक्टोबरमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार असले तरी या संदर्भातील निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. १ सप्टेंबरनंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते, असे राजकीय नेत्यांसह अधिकाऱ्यांना वाटत होते. त्यामुळेच आपल्या कारकिर्दीत जास्तीत जास्त विकासकामांच्या निविदा काढण्याचा खटाटोप सध्या प्रशासकीय पातळीवरुन सुरु करण्यात आला. गेल्या १५ दिवसांचा आढावा घेतला असता तब्बल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सिंचन विभागाने पिंपरी, कोठा, बेलोरा, निरवाडी, वडी, कोथाळा, कवडा, खोरस, उमरा, पेठपिंपळगाव आदी ठिकाणी केटीवेअर बंधारे व अन्य सिंचन प्रकल्प उभारणीसाठी जालना येथील पाटबंधारे विभागामार्फत १८ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. कोल्हा ते नसरतपूर या राष्ट्रीय महामार्ग ६३ च्या उर्वरित कामाच्या १९२ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. परभणी महानगरपालिकेनेही सोलार प्रकल्पाच्या ९ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पिंगळी- ताडलिमला, आसेगाव- टाकळी बोबडे, धार- परभणी या ४ कोटी ३२ लाख ६ हजार ४९२ रुपये, त्रिधारा- उखळद- पिंपरी देशमुख- मिरखेल रोड या कामाच्या ३ कोटी ५५ लाख ९८ हजार ६२७ रुपयांच्या, पिंगळी- ताडलिमला रस्त्यावरील पुलाच्या कामाच्या १ कोटी ६३ लाख ११ हजार ५७९ रुपयांच्या तसेच परभणी- पारवा-जांब रस्त्यावरील पुलाच्या १ कोटी ६२ लाख ८५ हजार १६७ रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पारवा-जांब- आळंद- भोगाव- देऊळगाव रस्त्याच्या ४ कोटी १ लाख ८२ हजार ५५३ रुपये, मरडसगाव, हादगाव, रेणाखळी, पाळोदी, ब्राह्मणगाव, सायाळा, लोहगाव, दामपुरी या रस्त्याच्या ९ कोटी ६१ लाख ५१ हजार ३१२ रुपयांची तसेच पालम येथील न्यायालयाच्या इमारत बांधकामाचे ५ कोटी ९७ लाख १९ हजार ५८८ रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. दुधना प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या चाºयाच्या ७ कोटी ४ लाख ६ हजार ४४८, तसेच ४ कोटी ५० लाख ६ हजार ४७५ रुपयांच्या याच कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. परभणीतील जि.प.शाळेच्या संरक्षण भिंतीच्या २६ लाख ६८ हजार ३७६ रुपयांच्या तसेच उंडेगाव येथील जि.प.शाळेच्या इमारत दुरुस्तीच्या ४ लाख ३८ हजार ७३८ रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. प्रातिनिधिक स्वरुपात ही काही कामे असली तरी अनेक कामांच्या ई टेंडर या पोर्टलवर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. निविदा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असला तरी अचानक आचारसंहिता लागू झाल्यास आणि निविदा दाखल करण्याचा कालावधी त्यापुढील दिनांकास असल्यास सदरील प्रक्रिया आचारसंहितेमुळे स्थगित होणार आहे. विशेष म्हणजे अनेक विकास कामांसाठी निविदा दाखल करण्याच्या तारखा या सप्टेंबर महिन्यातीलच आहेत. तर काही कामांच्या तारखा आॅक्टोबर महिन्यातील आहेत. त्यामुळे निवडणूक घोषणेकडे सर्व यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायती : सोलार दिव्यास प्राधान्य
४ग्रामपंचायतस्तरावरील कामाच्या निविदा काढत असताना सोलार दिवे बसविण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये हाटकरवाडी येथे १६ लाख ५१ हजार ४९७ रुपये खर्च करुन तर टाकळी कुंभकर्ण येथे १३ लाख ३ हजार ४३१ रुपये, धारखेड येथे ४ लाख ८९ हजार ३७५ रुपये, मांगणगाव येथे ११ लाख ३६ हजार ६९७ रुपये, समसापूर येथे १२ लाख १७ हजार २० रुपये, धर्मापुरी, ताडलिमला, बलसा येथे ६ लाख ८ हजार ५१० रुपये, पिंपळा येथे ४ लाख ३४ हजार ४७७ रुपये, पिंगळी ८ लाख ६८ हजार ९५४, रामपुरी येथे ४ लाख ३४ हजार ४७७ रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.
४ पारवा येथे ४ लाख २८ हजार ३९० रुपये, रायपूर येथे १२ लाख १७ हजार २० रुपये, राणीसावरगाव येथे ४ लाख ४१ हजार ३९० रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.
शाळा, आरोग्य केंद्र दुरुस्ती, इमारत, सभागृह बांधकाम,
स्मशानभूमी शेड, रस्ते इ. कामांचा समावेश
४आचारसंहितेच्या धसक्याने विविध विभागांनी ज्या विकासकामांच्या निविदा काढल्या आहेत, त्यामध्ये शाळेची, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती, इमारत बांधकाम, रस्ता दुरुस्ती, संरक्षण भिंत बांधणे, नाली बांधकाम, केटीवेअर बंधारे उभारणे, स्मशानभूमी शेड, सभागृह बांधकाम आदींचा समावेश आहे.
४प्रशासकीय पातळीवरुन विविध विकासकामांच्या निविदा काढल्या जात असताना कंत्राटदार व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पाटबंधारे विभाग आदी ठिकाणी राबता वाढला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी व्यस्त दिसत आहेत.