परभणी : ६४० ग्रा.पं.ची लेखा परीक्षणाकडे पाठ

आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षणाकडे तब्बल ६४० ग्रामपंचायतींनी पाठ फिरविल्यामुळे या ग्रामपंचातींमध्ये झालेल्या खर्चाविषयी जिल्हा प्रशासनच अनभिज्ञ राहत आहे. लेखापरीक्षण न करणाºया ग्रामपंचायतीवर कठोर कारवाई होत नसल्याने लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाºया ग्रामपंचायतींची संख्या वाढत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षणाकडे तब्बल ६४० ग्रामपंचायतींनी पाठ फिरविल्यामुळे या ग्रामपंचातींमध्ये झालेल्या खर्चाविषयी जिल्हा प्रशासनच अनभिज्ञ राहत आहे. लेखापरीक्षण न करणाºया ग्रामपंचायतीवर कठोर कारवाई होत नसल्याने लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाºया ग्रामपंचायतींची संख्या वाढत आहे.
प्रत्येक वर्षी ग्रामपंचायतींना राज्य आणि केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त होते. या अनुदानातून ग्रामपंचायतस्तरावर विकासकामे केली जातात. त्यामुळे आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या अनुदानासह इतर रक्कमांचा अहवाल त्याचवर्षी जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर करावयाचा असतो. यासाठी ग्रामपंचायतींना दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. परभणी जिल्ह्यात ७०४ ग्रामपंचायती असून सर्व ग्रामपंचायतींचे वेळेत लेखापरीक्षण दाखल झाले असते तर ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी मिळालेला निधी आणि त्यावर झालेला खर्च या बाबींचा एकत्रित ताळमेळ घालता आला असता. परंतु, जि.प. प्रशासनासह ग्रामपंचायतस्तरावरुनही लेखा परीक्षणासाठी उदासिनता असल्याने हे लेखापरीक्षण वेळेत होत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यावर्षीही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मार्च महिन्यापासून आर्थिक वर्ष सुरु होत असले तरी ग्रामपंचायतींना जून महिन्यापर्यंत लेखापरीक्षण सादर करण्याची मुभा दिली आहे. यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांचीही नियुक्ती केली जाते. परभणी जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींपैकी ६४ ग्रामपंचायतींनी ४ जूनपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे लेखापरीक्षणाचे अहवाल सादर केले आहेत. त्यात मानवत तालुक्यातील ५, सेलू तालुक्यातील १०, पाथरी तालुक्यातील ८, गंगाखेड तालुक्यातील १३, पालम तालुक्यातील १४ आणि सोनपेठ तालुक्यातील १४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींनी मात्र अजूनही हे अहवाल सादर केले नाहीत.
कारवाई नसल्याने वाढली उदासिनता
लेखापरीक्षण सादर न करणाºया ग्रामपंचायतीवर कडक कारवाई होत नसल्याने लेखापरीक्षण करण्यास ग्रामपंचायती उदासीन असल्याचे दिसते. अनेक ग्रामपंचायतींचे तर ८ ते १० वर्षांपासूनचे लेखापरीक्षण झाले नाहीत. तसेच लेखापरीक्षणाचा कालावधी जेवढा वाढेल, तेवढी जुनी कागदपत्रे जमा करण्यास विलंब होऊन लेखापरीक्षणात अनियमितता होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करुन असे लेखापरीक्षण न करणाºया ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
३० जूनपर्यंतची ग्रा.पं.ना मुदत
आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ३० जूनपर्यंतची मुदत आहे. आणखी २५ दिवस ग्रामपंचायतींकडे शिल्लक असून या काळात किती ग्रामपंचायती लेखापरीक्षण करतात, याकडे लक्ष लागले आहे. काही ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण सुरु असेल, काहींनी पंचायत समितीकडे विशेष लेखापरीक्षण विभागामध्ये आपले दस्ताऐवज दाखलही केले असतील. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत लेखापरीक्षण करणाºया ग्रामपंचायतींची संख्या वाढणार असली तरी मागील काही वर्षापासून लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.
निधी वाढल्याने लेखा परीक्षण आवश्यक
मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींच्या अधिकारामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत दिला जाणारा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागला आहे. १४ व्या वित्त आयोगातूनही मोठा निधी ग्रा.पं.स्तरापर्यंत येत असल्याने या निधीतून विकासकामे होतात का? याची माहितीही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाला जि.प.ने महत्त्व द्यायची गरज आहे.
तीन तालुके निरंकच
ग्रामपंचायतीच्या लेखा परीक्षणामध्ये तीन तालुके वगळता इतर तालुक्यांमध्ये काही ग्रामपंचायतींनी लेखापरीक्षण करुन घेतले असले तरी परभणी, जिंतूर आणि पूर्णा या तीन तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने लेखापरीक्षण केले नाही. त्यामुळे तिन्ही तालुक्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांना अधिक कडक भूमिका घ्यावी लागणार आहे.