परभणी : तिघांच्या निलंबन रद्दचे आदेश नाहीतच

येथील तलाठी लक्ष्मीकांत काजे, मंडळ अधिकारी पी.आर. लाखकर व मांडवा येथील तलाठी शेख आयेशा हुमेरा यांचे निलंबन मागे घेतल्याबाबतचे आदेश दोन दिवसानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निघाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील तलाठी लक्ष्मीकांत काजे, मंडळ अधिकारी पी.आर. लाखकर व मांडवा येथील तलाठी शेख आयेशा हुमेरा यांचे निलंबन मागे घेतल्याबाबतचे आदेश दोन दिवसानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निघाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी परभणी येथील मंडळ अधिकारी आर.पी. लाखकर यांना तर उपविभागीय अधिकारी सूचिता शिंदे यांनी लक्ष्मीकांत काजे, मांडवा येथील तलाठी शेख आयेशा हुमेरा यांना प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता केल्या प्रकरणी निलंबित केले होते. या विरोधात जिल्हा तलाठी संघटनेने ७ व ८ जानेवारी रोजी बेमुदत कामबंद आंदोलन केले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर तिन्ही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन परत घेतले जाईल व संघटनेने केलेल्या पाचही मागण्या मंजूर करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याचे तलाठी संघटनेने जिल्हाधिकाºयांना निवेदनाद्वारे सांगितले होते. त्यानंतर तिन्ही कर्मचाºयांचे निलंबन मागे घेतल्याचे आदेश कधी निघतील, याकडे संपूर्ण महसूल विभागाचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर तलाठी संघटनेने आंदोलन मागे घेऊन दोन दिवसांचा कालावधी लोटला तरी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी एकाही कर्मचाºयाचे निलंबन मागे घेतलेले नाही. त्यामुळे तूर्त तरी हे तिन्ही कर्मचारी निलंबित आहेत. शिवसेनेच्या काही पदाधिकाºयांनी या कर्मचाºयांचे निलंबन मागे घेण्यास विरोध दर्शविला असून फेरफारमध्ये अनियमितता केल्या प्रकरणी निलंबित केल्यास संबंधित कर्मचाºयाचे निलंबन कसे काय मागे घेता? असा सवाल विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना फोनद्वारे करण्यात आला. यावेळी भापकर यांनी फेरफार अनियमितता प्रकरणात नाही तर बायोमॅट्रिक उपस्थितीच्या अनुषंगानेच तलाठी कर्मचाºयांशी आपला संवाद झाला. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांना तशा सूचना दिल्या; परंतु, निलंबन रद्द केल्याचे आदेश अद्याप तरी काढल्याची माहिती आपणाला आलेली नाही, असेही भापकर म्हणाले असल्याचे शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले. त्यामुळे या तिन्ही कर्मचाºयांना सेवेत पूर्नस्थापित करण्यास शिवसेनेच्या काही पदाधिकाºयांकडून विरोध होत असल्याचे समोर आले आहे.