परभणी : जलयुक्त शिवार अंतर्गत ७ कोटींचा निधी मिळाला

राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामे करण्यासाठी जिल्ह्याला ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून १२४ गावांमध्ये कामे करण्यात येणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामे करण्यासाठी जिल्ह्याला ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून १२४ गावांमध्ये कामे करण्यात येणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध विकासकामे करण्यासाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील १२४ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावांसाठी या वर्षात शासनाने १४ कोटी १५ लाख ४४ हजार रुपयांचा निधी दिला होता. यामध्ये भूजल सर्व्हेक्षण विभाग, जिल्हा परिषद कृषी विभाग, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना गाळमुक्त योजनेसाठी तसेच रोहयो उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाचा समावेश होता. या कार्यालयांना दिलेल्या निधीपैकी ५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. तर तब्बल ९ कोटी १४ लाख ४८ हजार रुपये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास खर्च करण्यास अपयश आले होते. त्यामुळे हा निधी शासनाकडे ३१ मार्च रोजी समर्पित करण्यात आला होता. आता शासनाने याच अभियानांतर्गत गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार या शिर्षकांतर्गत ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वी १२ एप्रिल रोजी या कार्यालयास ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे यापूर्वी या शिर्षकांतर्गत १ कोटी ७२ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. तो निधी पूर्णपणे महसूल यंत्रणेने खर्च केला. आता पुन्हा ६ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याने जिल्ह्यातील विविध तलाव व धरणांमधील गाळ या योजनेंतर्गत काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विविध सेवाभावी संस्थांना यासाठी सहभागी करुन घेतल्यास गाळ काढण्याची मोहीम यशस्वी होण्यास मदत होणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी
४धरण व तलावातील गाळ काढण्याच्या मोहितेअंतर्गत राज्य शासनाने मराठवाड्यातील १ हजार ५६९ गावांसाठी ८७ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे १७ कोटी २ लाख रुपयांचा निधी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मंजूर केला.
४बीड जिल्ह्यासाठी १६ कोटी १३ लाख, नांदेड जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ३५ लाख, जालना जिल्ह्यासाठी ११ कोटी ५३ लाख, लातूर जिल्ह्यासाठी १० कोटी ८ लाख, हिंगोली जिल्ह्यासाठी ६ कोटी ४४ लाख आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी ४ कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.