परभणी: बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणी तिघे ताब्यात

येथील तहसील कार्यालयातील विविध शैक्षणिक व शासकीय कामांसाठी लागणारे बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत असल्याची बाब जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्या पडताळणीत उघडकीस आली असून याप्रकरणी शुक्रवारी सायंकाळी तिघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. संबधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरु होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जिंंतूर (परभणी) : येथील तहसील कार्यालयातील विविध शैक्षणिक व शासकीय कामांसाठी लागणारे बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी कार्यरत असल्याची बाब जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्या पडताळणीत उघडकीस आली असून याप्रकरणी शुक्रवारी सायंकाळी तिघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. संबधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरु होती.
जिंतूर तहसील कार्यालयांतर्गत बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी मागील अनेक दिवसांपासून सक्रीय आहे. एका दिवसामध्ये जातीचे, उत्पन्नाचे, रहिवासी प्रमाणपत्र या शिवाय शैक्षणिक कामासाठी लागणारे वेगवेगळे प्रमाणपत्र मोठी रक्कम घेऊन देण्यात येत होते. ही बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी अनेक दिवसांपासून सक्रीय होती. २७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी शासकीय योजनेच्या लाभासाठी प्रमाणपत्र तपासणी करीत असताना बारकोड स्कॅन केल्यानंतर या ठिकाणी दुसऱ्याच व्यक्तीचे नाव आले. परिणामी हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी इतर प्रमाणपत्राची तपासणी केली असता तीन लाभार्थ्यांचे प्रमाणपत्र बोगस निघाले. हे प्रमाणपत्र जिंतूर तहसील कार्यालयातून देण्यात आले असून कोणत्या महा-ई-सेवा केंद्रात काढण्यात आले, याचा शोध मागील २४ तासांपासून महसूल प्रशासन यंत्रणा घेत होती. त्यानुसार बोगस उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढणाऱ्या उज्ज्वला गंगाधर पंडीत, आश्रोबा खंडोजी पारधे, (रा. दोघेही जिंतूर), राहुल सोपान खिल्लारे (रा. मोहखेडा) या तीनही लाभार्थ्यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी केली. चौकशीअंती या लाभार्थ्यांनी संबंधित महा-ई-सेवा केंद्रांची नावे सांगितली; परंतु, या केंद्रचालकांनी संबंधित प्रमाणपत्रे आपण काढली नसल्याचा दावा केला. यामुळे प्रशासन व्यवस्था खडबडून जागी झाली. या संदर्भात पोलिसात तक्रार देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित लाभार्थी व प्रमाणपत्र काढणाºया व्यक्तींच्या विरोधात बनावट कागदपत्र तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत जिंतूर पोलीस ठाण्यात सुरू होती. दरम्यान, यासंदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने ११ रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
महा-ई-सेवा केंद्रांचे वाढले जाळे
शहरामध्ये महा-ई-सेवा केंद्रांची संख्या मोठी आहे. शासनाने ग्रामीण भागात चालविण्यासाठी दिलेले केंद्र कोणतीही परवानगी न घेता जिंतूर शहरात चालविले जात आहेत. केंद्रा केंद्रात होणारी स्पर्धा व दलालांचे असणारे लांगेबांधे यामुळेही बोगस प्रमाणपत्र देणाºया टोळीला पाठबळ मिळत आहे.
तहसील कार्यालयात दलालांचा वावर
४जिंंतूर तहसील कार्यालयात दलालांची मोठी संख्या आहे. रहिवासी, जातीचे, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्र काढण्यासाठी दलालांमार्फत कामे केली जातात. यातून लाभार्थ्यांची हजारो रुपयांची लूट होत असून या संदर्भात महसूल प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जिंतूर तालुक्यातील नागरिकातून होत आहे.
जिंंतूर तालुक्यात बनावट प्रमाणपत्र देणारी टोळी सक्रीय आहे. यापूर्वीही बनावट सातबारा देणाºयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणखी हे प्रकरण उघकीस आल्याने नेमके बोगस प्रमाणपत्र देते कोण? हे शोधून काढणार असून या संदर्भात कडक कारवाई करण्यात येईल.
उमाकांत पारधी,
उपविभागीय अधिकारी