परभणी : ३ लाख शेतकºयांना निर्णयाचा फटका

बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकºयांना अनुदान देण्याच्या अनुषंगाने शासनाने निर्णयात बदल केल्याने जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार ११८ शेतकºयांचा नुकसानीचा आकडा थेट ४६ हजार ६५१ शेतकºयांवरच आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या या नव्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ४ हजार ४६७ शेतकºयांना फटका बसला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकºयांना अनुदान देण्याच्या अनुषंगाने शासनाने निर्णयात बदल केल्याने जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार ११८ शेतकºयांचा नुकसानीचा आकडा थेट ४६ हजार ६५१ शेतकºयांवरच आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या या नव्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ४ हजार ४६७ शेतकºयांना फटका बसला आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात २ लाख ९ हजार ४८ हेक्टर क्षेत्र कापसासाठी प्रस्तावित केले होते. प्रत्यक्षात १ लाख ९१ हजार ७०९ हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. या कापसावर पहिल्याच वेचणीनंतर जिल्ह्यात बोंडअळीचा प्रादूर्भाव झाला. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला. त्यानंतर कृषी विभागाच्या वतीने बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांकडून नुकसानग्रस्त भागाचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कृषी विभाग, महसूल व जिल्हा प्रशासन या तीन विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील कापूस पिकावर बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रत्यक्षात पंचनामे करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार काही दिवसांत पंचनामेही पूर्ण झाले. या पंचनाम्यामध्ये जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार ३२६ शेतकºयांनी २ लाख ३३ हजार ४०३ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केल्याचे आढळून आले. त्यामध्ये ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक २ लाख ३३ हजार २४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तयार करण्यात आला. या अहवालात ३ लाख ५१ हजार ११८ शेतकºयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले. तो अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला.
मात्र महसूल व वन विभागाच्या वतीने २३ फेब्रुवारी रोजी दी.रा.बागणे यांच्या स्वाक्षरीनिशी नवा आदेश काढण्यात आला. त्यात खरीप २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे कापूस पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी व तुडतुडे किडीच्या प्रादूर्भावामुळे बाधित शेतकºयांना मदत देण्याबाबत नमुद करण्यात आले. या आदेशात बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकºयांना मदत देण्यास मान्यता दिली. मात्र या आदेशात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेखाली झालेल्या कापूस पिकाच्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ज्या अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकासाठी कापूस पिकाचे ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशाच मंडळातील कापूस उत्पादक शेतकºयांना मदत देण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या नवीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष पंचनामा करुन तयार केलेल्या अहवालाला फाटा देत नवीन अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात ३ लाख ५१ हजार ११८ शेतकºयांपैकी ४६ हजार ६५१ नुकसानग्रस्त शेतकºयांचीच नोंद आहे. त्यामुळे ३ लाख ४ हजार ४६७ शेतकरी केंद्र शासनाच्या एनडीआरएफ या विभागाच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकºयांमध्ये शासनाच्या नव्या निर्णयाविरुद्ध संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयांमध्येही अनेकवेळा बदल केल्याने त्याचा फटका शेतकºयांना बसला होता. आता बोंडअळीच्या अनुदान वितरणाबाबतही निर्णय बदल्याने शेतकºयांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.
सहा तालुक्यात एकही लाभार्थी नाही
४राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ फेब्रुवारी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने कापूस पिकाच्या पीक कापणी प्रयोगानुसार कापूस पिकावर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीच्या एकूण क्षेत्राचा अहवाल प्रपत्र क मध्ये तयार केला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांपैकी परभणी, पाथरी व गंगाखेड या तीन तालुक्यातील ५ मंडळाचाच समावेश आहे. यामध्ये परभणी तालुक्यातील सिंगणापूर, पाथरी तालुक्यातील बाभळगाव, गंगाखेड तालुक्यातील राणीसावरगाव, महातपुरी व गंगाखेड या मंडळांचा समावेश आहे. त्यामुळे सेलू, जिंतूर, पूर्णा, सोनपेठ, मानवत, पालम या सहा तालुक्यातील एकाही मंडळाचा व एकाही लाभार्थ्याचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नाही, अशी माहिती अहवालात तयार केली आहे. त्यामुळे ९ तालुक्यातील ३८ मंडळांपैकी केवळ ५ मंडळातील बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांनाच केंद्र शासनाच्या एनडीआरएफमधून मदत मिळणार आहे.