परभणी : रेशीम योजनाही अडचणीत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या रेशीम योजनेत मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, नियमित मस्टर निघत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये उदासिनता निर्माण झाली आहे़ परिणामी दुष्काळी परिस्थितीत वरदान ठरणारा रेशीम उद्योग अडचणीत सापडला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या रेशीम योजनेत मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, नियमित मस्टर निघत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये उदासिनता निर्माण झाली आहे़ परिणामी दुष्काळी परिस्थितीत वरदान ठरणारा रेशीम उद्योग अडचणीत सापडला आहे़
पारंपारिक पिकांऐवजी शेतकºयांनी रेशीम कोष उत्पादन करून आपला आर्थिकस्तर उंचवावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम कोष उत्पादन योजना सुरू केली़ या योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकºयांना ३ लाखापर्यंतचे अनुदान मिळते़ दोन वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे़ पावसाचा लहरीपणा पारंपारिक पिकांच्या मुळावर उठल्याने शेतकरी रेशीम उद्योगाकाडे वळाले़ विशेष म्हणजे उद्दिष्टांच्या तुलनेत तीन ते चार पट काम जिल्ह्यात झाले आहे़ अनेक शेतकºयांनी रेशीम उद्योगासाठी पुढाकार घेतला़ परभणी येथील जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयास १५० हेक्टर रेशीम उत्पादनाचे उद्दिष्ट होते़ प्रत्यक्षात ८२६ हेक्टरपर्यंत रेशीम उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे़
शेतकरी रेशीम उत्पादनाकडे वळाले असले तरी ही योजना राबविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़ प्रत्यक्षात रेशीम अधिकारी कार्यालयामध्ये मनुष्यबळाचा अभाव आहे़ तसेच नरेगा अंतर्गत राबविली जाणारी रेशीम उत्पादन योजना तीन कार्यालयांशी निगडीत आहे़ त्यात रेशीम अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि नरेगा विभाग अशा तीन विभागांचा समावेश आहे़ अल्पभूधारक शेतकºयांनी रेशीम उत्पादनासाठी अर्ज केल्यानंतर जिल्हा रेशीम अधिकाºयामार्फत तांत्रिक मान्यता दिली जाते़ तर तहसीलमधून प्रशासकीय मान्यता दिली जाते़ त्यानंतर शेतकºयांकडून प्रत्यक्ष रेशीम लागवडीला प्रारंभ केला जातो़ इथपर्यंत ही योजना व्यवस्थित चालते़ परंतु, त्यानंतर मात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़ रेशीम लागवड केल्यानंतर या योजनेवर काम करणाºया मजुरांचे मस्टर प्रत्येक आठवड्याला सादर करावे लागते़
एक महिन्यातून चार मस्टर तयार होणे अपेक्षित आहे़ प्रत्येक मस्टर ग्रामरोजगार सेवकामार्फत रेशीम अधिकाºयांकडे जाते़ रेशीम अधिकाºयांच्या शिफारशीनंतर टीएसपीमार्फत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन तपासणी होते आणि त्यानंतर ते तहसील कार्यालयात मनरेगा विभागात मंजुरीसाठी पाठविले जाते़ या प्रक्रियेसाठी केवळ ३ तांत्रिक सल्लागार (टीएसपी) उपलब्ध आहेत़ सुमारे ८२६ हेक्टर क्षेत्र फिरून प्रत्यक्ष तपासणी करून मस्टर मंजूर करणे या तांत्रिक सल्लागारांना शक्य होत नाही़ परिणामी मस्टर बिले अडकून पडतात़ त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर रक्कम मिळत नाही़
परिणामी रेशीम कोष उत्पादन योजनेत अडथळे निर्माण होत आहेत़ टीएसपीची संख्या कमी असल्याने या योजनेला खीळ बसत आहे़ लाभार्थ्यांकडून आलेले मस्टर तपासणी करणे, ते सील करणे, मंजुरीसाठी जमा करणे ही कामे टीएसपीमार्फत केली जातात़ जिल्ह्यासाठी किमान ८ टीएसपींची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात ३ टीएसपींवर कामकाज चालविले जात असल्याने योजनेला खीळ बसत आहे़
रेशीम उद्योगच ठरू शकतो संजिवनी
४जिल्ह्यामध्ये यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नाही़ त्यामुळे रबी हंगामातील पेरण्या झाल्या नाहीत़ पावसाच्या अनियमिततेमुळे पारंपारिक पिके हाती आली नसल्याने शेतकºयांना रेशीम उद्योग संजिवनी ठरत आहे़ अनेक शेतकºयांनी रेशीम कोष लागवड केली आहे़ योजनेचा लाभ घेत असताना मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे शेतकºयांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहचविताना अडचणी निर्माण होत आहेत़ या अडचणी जिल्हा प्रशासनाने दूर केल्या तर परभणी जिल्ह्यातही रेशीम कोष उत्पादनातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होवू शकते़ तेव्हा जिल्हा प्रशासनाने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे़
परभणी जिल्ह्यासाठी किमान ८ टीएसपींची आवश्यकता आहे़ सध्या ३ टीएसपी उपलब्ध असून, उर्वरित टीएसपींद्वारे यासाठी जिल्हाधिकाºयांकडे पत्रव्यवहारही केला आहे़ अद्याप टीएसपी उपलब्ध झाले नाहीत़ त्याचप्रमाणे जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयातही रेशीम अधिकाºयांचे एक पद तसेच क्षेत्र सहाय्यकाचे एक पद रिक्त आहे़ त्यामुळे मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवत आहे़
-स्वप्नील तायडे, प्रभारी जिल्हा रेशीम अधिकारी, परभणी
‘तालुकास्तरावरून कामकाज करा’
जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयाचे कामकाज तालुकास्तरावर होत नाही़ एका अधिकाºयाकडे दोन-तीन तालुक्यांचा कार्यभार दिल्याने योजनेत अडथळे निर्माण होत आहेत़ विशेष म्हणजे जिल्हा रेशीम अधिकारी कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाºयांचीही कमतरता आहे़ त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांची बिले मंजूर करून देण्यासाठी थेट जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागते़ यात वेळ वाया जातो़ तसेच मस्टर मंजूर करून रक्कम जमा होण्यासाठी विलंब लागत असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये उदासिनता निर्माण झाली आहे़