परभणी : पीकविम्यावरच भिस्त !

२०१८-१९ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकऱ्यांनी इफको टोकियो विमा कंपनीकडे २५७ कोटी ७३ लाख २२ हजार ८८२ रुपयांचा पीक विमा भरला आहे. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पावणेसहा लाख शेतकºयांच्या नजरा आता पीक विम्याच्या मदतीकडे लागल्या आहेत. प्रशासनाने व विमा कंपनीने विम्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकºयांना त्वरीत लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : २०१८-१९ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकऱ्यांनी इफको टोकियो विमा कंपनीकडे २५७ कोटी ७३ लाख २२ हजार ८८२ रुपयांचा पीक विमा भरला आहे. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पावणेसहा लाख शेतकºयांच्या नजरा आता पीक विम्याच्या मदतीकडे लागल्या आहेत. प्रशासनाने व विमा कंपनीने विम्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकºयांना त्वरीत लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख शेतकरी कुटुबियांची उपजिविका शेतीवर अवलंबून आहे. दरवर्षी खरीप हंगामात ५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीदाची पेरणी केली जाते. या पिकातून झालेल्या उत्पादनावर आर्थिक वर्षाचा खर्च भागविला जातो; परंतु, गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी आसमानी व सुलतानी संकटाचा सामना करीत आहेत. मागील काही वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकºयांनी खरीप व रबी हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांच्या उत्पादनातून खर्चही निघेनासा झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडत आहेत. या शेतकºयांना पिकांच्या नुकसानीबद्दल मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्टÑीय कृषी पीक विमा योजना अंमलात आणली. त्यानंतर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून राष्टÑीय कृषी पीक विमा योजनेचे रुपांतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत करण्यात आले. या योजनेंतर्गत शेतकºयांना पेरणी व लागवड केलेले पीक विमा कंपनीकडे संरक्षित करावे लागते. जर संरक्षित केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक संकटाने नुकसान झाल्यास त्या बदल्यात विमा कंपनी शेतकºयांना मदत करते.
२०१८-१९ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी २५७ कोटी ७३ लाख २२ हजार ८८२ रुपयांचा पीक विमा इफको टोकियो या विमा कंपनीकडे भरला आहे.
सध्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने काढलेली नजर आणेवारी ५४ पैशावर आहे. शेतकºयांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेले सोयाबीन, मूग, उडीद ही पिके पावसाअभावी शेतकºयांच्या हातून गेली आहेत. त्याचबरोबर नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाºया कापूस पिकाचाही एकाच वेचणीत झाडा झाला आहे. त्यामुळे शेतकºयांनी पिके वाढविण्यासाठी केलेला खर्चही उत्पादनातून निघाला नाही. त्यामुळे यावर्षी जिल्ह्यातील शेतकरी नैसर्गिक संकटात सापडला आहे.
जिल्ह्यातील पावणे सहा लाख शेतकºयांची भिस्त विमा कंपनीच्या मदतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग व विमा कंपनीने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकºयांना उभारी देण्याचे काम करावे, अशी आशा शेतकरी लावून आहेत.
गतवर्षीच्या : विम्याच्या गोंधळ कायमच
४जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४ लाख २४ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा उतरविला होता. त्यानंतर रिलायन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनीने महसूल व गाव मंडळाला फाटा देत तालुका हे घटक गृहीत धरून ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकºयांना १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांची रक्कम दिली. त्यानंतर जिल्ह्यात विमा कंपनीविरुद्ध शेतकºयांतून तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला.
४वंचित शेतकºयांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, यासाठी काही शेतकºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तब्बल २३ दिवस उपोषण केले. त्याचबरोबर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांंनी शेतकºयांच्या हक्कासाठी विमा कंपनीविरुद्ध आंदोलने केली; परंतु, कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केवळ १४७ कोटी रुपयांचीच रक्कम जिल्ह्याला वर्ग करण्यात आली आहे.
४ ज्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर जिल्हाधिकाºयांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. ही कारवाईही अद्यापपर्यंत झालेली नाही. दुष्काळात सापडलेल्या शेतकºयांना अद्यापपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे गतवर्षीच्या विम्याचा गोंधळही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
४विमा कंपनीच्या चुकीमुळे गतवर्षी जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागले होते. यावर्षी अशी चूक होणार नाही, याची जिल्हा प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अशी मागणी शेतकºयांतून केली जात आहे.