परभणी : लाल फितीत गुदमरतोय बालविकास

बालकांच्या हक्कासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या यात असल्या तरी प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आणि शासकीय अनास्थेमुळे या योजना गरजू बालकांपर्यंत पोहचत नाहीत. परभणी जिल्ह्यात बालसंरक्षण कक्ष दोन वर्षापासून बंद असल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिंताजनक झाली आहे. बालक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या विषयी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: बालकांच्या हक्कासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या यात असल्या तरी प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आणि शासकीय अनास्थेमुळे या योजना गरजू बालकांपर्यंत पोहचत नाहीत. परभणी जिल्ह्यात बालसंरक्षण कक्ष दोन वर्षापासून बंद असल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिंताजनक झाली आहे. बालक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या विषयी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासनस्तरावरुन बालविकासाच्या विविध योजना आखल्या जातात. त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठ मोठ्या चर्चाही होतात; परंतु, प्रत्यक्षात या योजना लाभार्थी बालकांपर्यंत पोहचत नाहीत, हेच जिल्ह्यातील बालके अनुभवत आहेत. जिल्ह्यात बालकांवर वाढलेले अत्याचार, बालकामगारांचे वाढते प्रमाण या चिंतेच्या बाबी असून दोन वर्षापूर्वीपर्यंत कार्यरत असलेला बाल संरक्षण कक्ष शासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे व कर्मचारी भरती होत नसल्याने बंद आहे. बालकांसाठी काम करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय घडवून आणणे, पीडित बालकाला वेळेत मदत पुरविणे, बालकांना त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहचविणे, अशी कामे या कक्षाच्या माध्यमातून केली जातात. त्याच प्रमाणे तालुकास्तरावरील समित्यांचे गठण, ग्रामीण स्तरावरील समित्या गठित करुन बालविकासाचे काम ग्राम पातळीवर पोहचविण्याची महत्त्वाची भूमिका हा कक्ष राबवितो. मात्र जिल्ह्यात बालसंरक्षण कक्षच बंद असल्याने पीडित बालकांना न्याय देताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
बालकल्याण समिती, चाईल्ड लाईन यांच्यामार्फत जिल्ह्यात चांगले काम होत आहे. बालकांच्या हक्कासाठी जनजागृती शिबिरे घेणे, विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना मदत करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. मात्र या दोन्ही संस्थांमध्ये कामे करणाºया समाजसेवींना नियमित मानधन, प्रवास खर्च मिळत नाही. जिल्ह्यात मुलींचे निरिक्षणगृह नाही. या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्हास्तरावर बालकांसाठी काम करणारे अधिकारी, सर्व समित्या, चाईल्ड लाईन आणि बालहक्कासाठी काम करणाºया यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून एकसंघ काम करण्यासाठी प्रयत्न झाले तर बालविकासाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
बालकल्याण समिती ही मुुलांचे हक्क, त्यांचे संरक्षण, संगोपन यासाठी काम करीत असून मुलांचे सर्वोत्तम हीत लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात. मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांच्या हक्कापासून मुले वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रयत्न केले जातात. जिल्ह्यामध्ये मुलींचे निरीक्षणगृह स्थापन करावे, यासाठी बालकल्याण समिती वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. यापुढेही मुलांच्या हक्कासाठी समितीकडून चांगले काम केल जाईल.
-अ‍ॅड.संजय केकान, अध्यक्ष, बालकल्याण समिती