परभणी : आश्रमशाळांमधील बायोमॅट्रिक मशीन बंद

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी बसविण्यात आलेल्या बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याचे आढावा बैठकीत उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अशा आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई सुरु करावी, असे आदेश या विभागाचे सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी सर्व सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी बसविण्यात आलेल्या बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याचे आढावा बैठकीत उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अशा आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई सुरु करावी, असे आदेश या विभागाचे सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी सर्व सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमध्ये आधारकार्ड, बायोमॅट्रिक हजेरी विद्यार्थी व शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांसाठी अनिवार्य केली आहे. यासाठी संबंधित आश्रमशाळांना बायोमॅट्रिक मशीनही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या; परंतु, बहुतांश आश्रमशाळांमधील बायोमॅट्रिक मशीन बंद असल्याची बाब प्रादेशिक विभागाच्या दर महिन्याच्या आढावा बैठकीत उघडकीस आली. या अनुषंगाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभागाचे सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी सर्व सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांना या संदर्भात कडक भूमिका घेण्याचे आदेश पत्रान्वये दिले आहेत. ज्या आश्रमशाळांमध्ये बायोमॅट्रिक मशीन बंद आढळून आल्या आहेत व त्या संस्थांना शासनाद्वारे वेतनोत्तर अनुदान दिले जाते, त्या संस्थांनी तातडीने बायोमॅट्रिक मशीन खरेदी कराव्यात किंवा दुरुस्त करुन घ्याव्यात. बायोमॅट्रिक हजेरी प्रणालीशिवाय कोणत्याही प्रकारची हजेरी चालणार नाही. ही प्रणालीच बंधनकारक राहील. जे बायोमॅट्रिक प्रणालीवर हजेरी नोंदविणार नाहीत, त्यांचे वेतन व वेतनेत्तर अनुदान शासन निर्णयाप्रमाणे बंद करण्याची कारवाई करुन त्यांच्या मान्यता रद्दची कार्यवाही सुरु करावी, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
इतर शाळांच्या तुलनेत आश्रमशाळांची संकल्पना/ उद्देश हा पूर्णत: वेगळा असल्याने आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांनी आश्रमशाळेतील १ कि.मी. परिसरात वास्तव्य करणे आवश्यक आहे; परंतु, आश्रमाशाळांचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी १ कि.मी. परिसरात किंवा आश्रमशाळेच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहत नाहीत.
त्यामुळे त्यांचा घरभाडेभत्ता बंद करणे आवश्यक असल्याचे महालेखापालांनी लेखापरिक्षणात नोंदविले आहे. त्यानुसार त्यांना दिलेला घरभाडेभत्ता वसूल करावा, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. आश्रमशाळांमध्ये वसतिगृह अधीक्षक यांना वसतिगृह परिसरात निवासस्थान उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थाचालकांची आहे. त्यामुळे ही बाब गांभीर्याने घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
आश्रमशाळा तपासणीचे आदेश
४सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांनी त्यांच्या अख्त्यारित येणाºया आश्रमशाळांची नियमित तपासणी करावी. या संदर्भात फक्त व्हिजीट बुकमध्येच नोंद न करता तपासणीच्या विहित नमुन्यात प्रपत्र भरुन त्या तपासणी प्रपत्राच्या ८ प्रती कराव्यात व त्या ठरवून दिलेल्या यंत्रणांना पाठवून द्याव्यात. तपासणीत आढळलेल्या मुद्यांचे स्पष्टीकरण १५ दिवसांत दिले नाही तर आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. आश्रमशाळांमधील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांवरील कार्यवाही सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांची लेखी मान्यता घेऊनच करावी, असेही या संदर्भातील आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
४परभणी जिल्ह्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्ग विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी ३९ आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये निवासी ४ हजार तर अनिवासी ४ हजार असे ८ हजार विद्यार्थी शिक्षक घेतात. जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे कर्मचाºयांच्या उपस्थितीसाठी आधार बेसड् बायोमॅट्रिक प्रणाली बसविण्यात आली असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाच्या वतीने देण्यात आली.