परभणी : निष्काळजीने रखडली अधिग्रहणाची देयके

मागील वर्षीच्या टंचाई काळात अधिग्रहित केलेल्या जलस्त्रोतांची देयके प्रशासकीयस्तरावरील निष्काळजीपणामुळेच रखडली असल्याची बाब स्पष्ट झाली असून या प्रकरणात आता तरी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ परिपूर्ण अहवाल सादर करुन रखडलेली देयके अदा करावीत, अशी मागणी होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मागील वर्षीच्या टंचाई काळात अधिग्रहित केलेल्या जलस्त्रोतांची देयके प्रशासकीयस्तरावरील निष्काळजीपणामुळेच रखडली असल्याची बाब स्पष्ट झाली असून या प्रकरणात आता तरी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ परिपूर्ण अहवाल सादर करुन रखडलेली देयके अदा करावीत, अशी मागणी होत आहे.
२०१६-१७ च्या उन्हाळ्यात परभणी जिल्ह्यामध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या काळात ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी धावपळ थांबावी, या उद्देशाने उपलब्ध खाजगी जलस्त्रोत अधिग्रहित करुन हे पाणी गावकºयांना खुले करुन दिले होते.
ठिकठिकाणी विहीर आणि बोअर अधिग्रहण केल्यानंतर जलस्त्रोतांच्या मालकांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पाण्याचा मोबदला वितरित केला जातो. मात्र जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या उन्हाळ्यात अधिग्रहित केलेल्या जलस्त्रोतांची देयके अद्यापपर्यंत वितरित झाली नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी संकटाच्या काळात पाणी देऊन मदत केली, त्यांनाच अडचणीत आणण्याचे काम प्रशासनाकडून करण्यात आले. यावर्षी पुन्हा पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असून मागील वर्षीचीच देयके रखडल्याने यावर्षी पाणी उपलब्ध करुन दिले जाते की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात अधिग्रहणाच्या देयकांविषयी ओरड वाढल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने २५ मे २०१८ रोजी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, संबंधित अधिकाºयांची बैठक घेऊन अधिग्रहणाच्या संदर्भात प्रलंबित प्रकरणांची परिपूर्ण माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; परंतु, त्यानंतरही जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, पंचायत समिती विभागातून या सूचनांचे पालन झाले नाही. परिणामी अधिग्रहणाची देयके अजूनही रखडलेली आहेत.
परिपूर्ण अहवाल पाठविण्याच्या होत्या सूचना
४विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी ग्रामपंचायतीने घेतलेला ठराव (दिनांक), ग्रामपंचायत कार्यालयातून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक, पंचायत समितीतून तहसील कार्यालयास प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक तसेच तहसील कार्यालयाने अधिग्रहण आदेश निर्गमित केल्याचा दिनांक आदी माहिती नमुना विवरण पत्र १ मध्ये आणि निधीच्या माहितीचा तपशील विवरण पत्र २ मध्ये देण्याच्या सूचना जुलै महिन्यातच जिल्हा प्रशासनाने दिल्या होत्या.
४यापूर्वी मे महिन्यात व जून महिन्यातही रखडलेल्या देयकासंदर्भात बैठक घेऊन माहिती घेतली; परंतु, या महत्वपूर्ण प्रकरणात वारंवार पाठपुरावा करुनही परिपूर्ण माहिती सादर झाली नाही. परिणामी अधिग्रहणाची देयके रखडली आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अधिकाºयांनी जिल्ह्याची परिपूर्ण माहिती एकत्रितरित्या कारणमिमांसा व सुस्पष्ट अभिप्रायासह वेळेत सादर केली असती तर रखडलेली प्रकरणे निकाली निघाली असती.
या कारणांमुळे रखडली प्रकरणे
४२०१६-१७ च्या टंचाई काळात विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेल्या प्रकरणात पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांनी तातडीने कार्यवाही केली नाही. काही प्रकरणे एक ते दोन महिन्यांच्या विलंबाने तर काही प्रकरणे दोन ते तीन महिन्यांच्या विलंबाने तहसील कार्यालयाकडे पाठविली. तहसील कार्यालयाने देखील या प्रकरणात त्वरित निर्णय न घेता विलंबाने आदेश निर्गमित केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वतीने निधीची मागणी केलेल्या काही प्रकरणात तहसील कार्यालयाचे अधिग्रहणासंदर्भात आदेशच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने लक्ष घालून निकाली काढण्याचे आदेश ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले; परंतु, यावर गांभीर्याने प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी ही प्रकरणे रखडली आहेत.