परभणी : कृषीच्या पंचनाम्यावरच मिळणार पीक विमा ?

अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे कृषी, महसूल विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने एकत्रित केले आहेत. नुकसानीच्या पंचनाम्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादरही केला आहे. मनुष्य बळाच्या अभावामुळे कृषी विभागाच्या पंचनाम्यावरच अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे कृषी, महसूल विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने एकत्रित केले आहेत. नुकसानीच्या पंचनाम्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादरही केला आहे. मनुष्य बळाच्या अभावामुळे कृषी विभागाच्या पंचनाम्यावरच अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
मागील चार वर्षाच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या पाठीमागे नैसर्गिक संकटांचा ससेमिरा सुरुच आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद आदी पिकांची पेरणी करण्यात आली. मागील चार वर्षापासून निसर्ग साथ देत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेकडे वळले. गेल्या चार वर्षात ५ लाखांच्या वरच शेतकºयांनी या योजनेत सहभाग घेतला; परंतु, जेव्हा शासकीय विमा कंपनी होती, तेव्हाच नुकसानग्रस्त शेतकºयांना परभणीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ४५६ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर करुन भरभरुन मदत केली. त्यानंतर खाजगी विमा कंपन्यांनी मात्र निकष, अटी याकडे दुर्लक्ष करीत शेतकºयांकडून विमा हप्ता भरुन घेण्याचे काम केले. मदत देताना मात्र आखडता हात घेतला. यावर्षीच्या खरीप हंगामात जून, जुलै या दोन महिन्यात कमी- अधिक प्रमाणात पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकºयांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्याला नेमून दिलेल्या अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे पीक विमा भरण्यास सुरुवात केली. जिल्ह्यातील ८ लाख २१ हजार शेतकºयांनी तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपनीकडे भरला. विमा कंपनीने आॅक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केलेल्या पीक कापणी प्रयोगात समाधानकारक पिकांची स्थिती होती; परंतु, आॅक्टोबर महिन्याच्या मध्यांतरापर्यंत यावर्षीच्या खरीप हंगामातून चांगले उत्पन्न मिळेल व चार वर्षाचा दुष्काळ पुसून निघेल, अशी स्थिती होती; परंतु, आॅक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे खरीप हंगामातील नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाºया सोयाबीन व कापूस या दोन पिकांना मोठा फटका बसला. शेतकºयांच्या हातून निसर्गाने खरीप हंगामातील पिके हिरावून घेतली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर सुरु केले. यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक यांच्या नेमणुका केल्या. या पथकाने शेतकरी राजा संकटात असल्याने प्रत्येकाच्या बांधावर जावून नुकसानीचा पंचनामा केला. जिल्हा प्रशासनाचे पथक पंचनामा करीत असताना विमा कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी या पथकात दिसले नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांना याहीवर्षी विम्याच्या रक्कमेपासून वंचित रहावे लागते की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता; परंतु, जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या पंचनाम्यावरच विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे सांगितले. जिल्ह्यातील ४ लाख ६३ हजार ३७१ शेतकºयांच्या ४ लाख ५६ हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या कंपनीकडे ८ लाख २१ हजार शेतकºयांनी भरलेल्या विम्याची रक्कम बहुतांश शेतकºयांना मिळणार आहे.
साडेचार लाख हेक्टरवरील : पिकांचे जिल्ह्यात नुकसान
४जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार ४ लाख ५६ हजार ९३३ हेक्टरवरील जिरायती, बागायती, फळ पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ३१२ कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. त्याची २५ टक्के रक्कम ही जिल्ह्याला प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे अ‍ॅग्रीकल्चर इशुरन्स कंपनीनेही जिल्हा प्रशासनाने केलेला पंचनामा गृहित धरुन तात्काळ शेतकºयांना मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
तीनशे कोटी रुपयांचा विमा मिळणे अपेक्षित
४परभणी जिल्ह्यातील ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामातील पेरणी झाली. हंगामाच्या सुरुवातीस पावसाच्या बेभरोस्यामुळे जिल्ह्यातील ८ लाख २१ हजार शेतकºयांनी अ‍ॅग्रीकल्चर इशुरन्स कंपनीकडे वेगवेगळ्या पिकांचा विमा उतरविला आहे. या विम्यापोटी ३५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ताही विमा कंपनीकडे जमा केला आहे.
४आता राज्य शासन आणि केंद्र शासन या दोघांच्या हिस्स्याची रक्कम मिळून जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकºयांसाठी जवळपास ३०० कोटी रुपयांच्या विम्याची रक्कम जिल्ह्याला मिळणे अपेक्षित आहे. यावर जिल्हा प्रशासन व विमा कंपनीने तातडीने पाऊले उचलत शेतकºयांना तात्काळ विमा मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.