परभणी : ‘रोजगार हमी’तून होणार ३५२० विहिरींची कामे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचातींमध्ये प्रत्येकी ५ विहिरींची कामे सुरु करण्याचे आदेश ५ जानेवारी रोजी नियोजन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ३ हजार ५२० विहिरींची कामे सुरु होणार असल्याने मजुरांच्या हाताला काम मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचातींमध्ये प्रत्येकी ५ विहिरींची कामे सुरु करण्याचे आदेश ५ जानेवारी रोजी नियोजन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ३ हजार ५२० विहिरींची कामे सुरु होणार असल्याने मजुरांच्या हाताला काम मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी २००८ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली. मात्र मागील काही वर्षांपासून या योजनेत गैरप्रकार वाढल्याने तसेच योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने या योजनेतील वैयक्तिक लाभाची कामे बाजुला करुन समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेतील कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रकही ठरवून देण्यात आले होते. मात्र मनरेगा प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे ही समृद्ध योजनाही जिल्ह्यामध्ये यशस्वी झाली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रब्बी व खरीप हंगामात हजारो रुपयांचा खर्च करुन पेरणी केली; परंतु, पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकºयांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे शेतकरी व शेतीवर अवलंबून असलेला मजूर वर्ग आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. आगामी जूनपर्यंत आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, या विवंचनेत हे मजूर सापडले आहेत. त्यातच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावात काम उपलब्ध होईल, यासाठी जानेवारी २०१९ पर्यंत वाट पाहत असलेले मजूर व शेतकरी रोजगाराच्या शोधार्थ उपनगरांकडे धाव घेत आहेत; परंतु, उदासिनतेची चादर ओढणारे जिल्ह्यातील मनरेगा प्रशासन मात्र जिल्ह्यात शेततळे, विहीर, रस्त्यांची कामे सुरु करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सध्याची दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता व मजुरांचे रोजगाराच्या शोधार्थ होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने ५ जानेवारी रोजी रोहयो विभागासाठी एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ५ विहिरींची कामे सुरु करावीत, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाची काटेकोरपणे व वेळेत मनरेगा विभागाने अंमलबजावणी केली तर जिल्ह्यातील मजूर वर्गाला दुष्काळी परिस्थितील मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्या दृष्टिकोणातून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मनरेगा प्रशासनाने जिल्ह्यात सिंचन विहिरींची कामे सुरु करुन रोजगाराच्या शोधात असलेल्या मजुरांना व लाभार्थी शेतकºयांना या परिपत्रकाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात केवळ १४० विहिरींची कामे सुरु
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १ जानेवारी रोजी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहभागृहात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत एमआयएसनुसार मनरेगा योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत केवळ १४० विहिरींची कामे सुरु असल्याची माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील गंगाखेड, परभणी, सेलू व सोनपेठ तालुक्यात अद्यापपर्यंत एकाही सिंचन विहिरीच्या कामास सुरुवात करण्यात आली नाही. तर मानवत तालुक्यात २०, जिंतूरमध्ये ३, पालम १, पाथरी मध्ये १७ तर सर्वाधिक पूर्णा तालुक्यात ९९ सिंचन विहिरींची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे नियोजन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यात सिंचन विहिरींची कामे सुरु केली तर ३ हजार ५२० कामांना सुरुवात होणार असून लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे.