परभणी : १२४ कोटींची कामे मुदत संपूनही ठप्पच

सर्वसामान्य नागरिकांना विजेच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली तब्बल १२४ कोटी रुपयांची कामे मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झाली नसल्याने जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे या कामांना मुदतवाढ देऊन ती पूर्ण करुन घेण्याची नामुष्की महावितरण प्रशासनावर ओढावली आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: सर्वसामान्य नागरिकांना विजेच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली तब्बल १२४ कोटी रुपयांची कामे मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झाली नसल्याने जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांना असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे या कामांना मुदतवाढ देऊन ती पूर्ण करुन घेण्याची नामुष्की महावितरण प्रशासनावर ओढावली आहे.
परभणी जिल्ह्यामध्ये वीज वितरण व्यवस्था सक्षमपणे राबविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला. योजना मंजूरही झाल्या, कार्यारंभ आदेशही निघाले आणि काम करण्याची मुदतही संपली; परंतु, जिल्ह्यातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. प्रशासकीय अनागोंदी, कंत्राटदारांचा उदासीनपणा, या प्रकाराला जबाबदार असताना महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मात्र कारवाईचे नाव घेतले जात नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देऊन झालेल्या चुकांवर पांघरुन घालण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात आहे.
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये परभणी जिल्ह्याला ३३ कोटी ४१ लाख रुपयांची कामे मंजूर झाली. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे सुरु करण्यासाठी २१ मार्च २०१७ रोजी कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश दिला. ते आदेश देत असताना १८ महिन्यांच्या मुदतीत कामे पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले. २०१८ मधील सप्टेंंबर महिना उजाडला, कामांची मुदत पूर्ण झाली; परंतु, कामे मात्र झाली नाहीत. अशीच परिस्थिती या योजनेंतर्गत टप्पा २ मधील कामांची आहे. दुसºया टप्प्यात ३० कोटी ११ लाख रुपयांच्या कामांना ६ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. कामांची १८ महिन्यांची मुदत मागच्या जुलै महिन्यात संपली; परंतु, या टप्प्यातील कामेही पूर्ण झाली नाहीत.
एकात्मिक ऊर्जा व विकास प्रकल्पांतर्गतही दोन टप्प्यामध्ये सुमारे ६३ कोटी रुपये मंजूर झाले. पहिल्या टप्प्यामध्ये ३३ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या कामांना २७ मार्च २०१७ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. यावर्षीच्या आॅक्टोबर महिन्यात या कामाची मुदत संपणार आहे. तर याच योजनेंतर्गत दुसºया टप्प्यातील ३२ कोटी ८ लाख रुपयांच्या कामांना ६ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून ही कामे करण्याची मुदत जुलै महिन्यात संपली आहे. या दोन योजनांमधील चार टप्प्यात १२४ कोटी २२ लाख रुपयांची कामे जिल्ह्यात मंजूर झाली. या कामांचे कार्यारंभ आदेशही निघाले; परंतु, मुदत संपल्यानंतरही कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे महावितरण प्रशासनाला ही कामे पूर्ण करुन घेण्यासाठी कंत्राटदाराला मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची आहे. त्यामुळे आगामी काळात ही कामे पूर्ण होतात की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे.
पायाभूत सुविधांनाच खिंडार
महावितरणच्या वतीने जिल्ह्यात वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी या दोन योजना राबविण्यात येतात. त्यात दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेंतर्गत ३३ केव्हीचे नवीन ११ उपकेंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार दुधगाव (ता.जिंतूर), सारंगी (ता.पूर्णा), रेणापूर (ता.पाथरी) आणि रुढी (ता.मानवत) हे उपकेंद्र तयार झाले आहेत. तर उर्वरित देवलगाव आवचार, हादगाव, ब्राह्मणगाव, ढेंगळी पिंपळगाव, पिंपरी झोला, विटा आणि डोणवाडा या सात उपकेंद्रांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांसाठी वीज जोडणी देण्याचे कामही योजनेंतर्गत केले जाणार होते. मुदतीमध्ये २१ हजार ८८८ जणांना वीज जोडणी द्यावयाची होती. प्रत्यक्षात केवळ १५४८ जणांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे.
एकात्मिक ऊर्जा विकास प्रकल्पांतर्गत सहा ३३ केव्ही उपकेंद्र मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी एकाही उपकेंद्राचे काम पूर्ण झाले नाही. तसेच ५ एमव्हीएचे अतिरिक्त रोहित्र पुरविण्याची तीन कामे मंजूर झाली होती. ही तिन्ही अपूर्ण आहेत. तर ५ एमव्हीए ते १० एमव्हीएपर्यंत रोहित्रांची क्षमता वाढ करण्याची दोन कामे या योजनेंतर्गत करावयाची होती. ती दोन्ही पूर्ण झाली आहेत.
पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने कारभार विस्कळीत
परभणी येथील महावितरण कंपनीसाठी सध्या पूर्णवेळ अधीक्षक अभियंता नसल्याने जिल्ह्यातील वीज वितरणच्या कामांमध्ये विस्कळीतपणा आला आहे. येथील अधीक्षक अभियंता यशवंत कांबळे यांची बदली झाल्यानंतर पूर्णवेळ अधिकारी मिळाले नाहीत. मागील दोन महिन्यांपासून प्रभारी अधिकाºयांवर कारभार सुरु आहे. त्याचाही परिणाम महावितरणच्या कामकाजावर होत आहे. पूर्णवेळ अधिकाºयाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
महावितरण कंपनी अंतर्गत परभणी जिल्ह्याला सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी ८६ लाख रुपये मंजूर झाले. या योजनेच्या कामाला ६ डिसेंबर २०१६ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या योजनेत ८ हजार ११७ जणांना वीज जोडणी द्यावयाची होती. त्यापैकी ६ हजार ९३१ जणांना वीज जोडणी देण्यात आली. उर्वरित कामे रखडली आहेत. कामे करण्यासाठी मुदत शिल्लक असली तरी कामांना गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे कृषीपंप ऊर्जीकरण योजनेंतर्गत ६३ कोटी ९७ लाख रुपये मंजूर झाले. २०१४ ते १८ या काळात १० हजार ३४४ कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. २०१७-१८ मध्ये केवळ ७३१ जणांनाच वीज जोडणी देण्यात आली.