परभणी जि.प.ची सभा: खोटे गुन्हे मागे घेण्याचा ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 12:16 AM2018-03-24T00:16:12+5:302018-03-24T00:16:12+5:30
दहावीच्या परीक्षेतील पेपर फुटीची बातमी छापल्या प्रकरणी पत्रकारांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी घेण्यात आला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दहावीच्या परीक्षेतील पेपर फुटीची बातमी छापल्या प्रकरणी पत्रकारांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली कै.बाबुराव पाटील गोरेगावकर सभागृहात जि.प.ची गुरुवारी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर जि.प. उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, सीईओं बी.पी.पृथ्वीराज, अतिरिक्त सीईओं प्रताप सवडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.व्ही.करडखेलकर, एस.ई. देसाई, विजय मुळीक, अर्थ व बांधकाम सभापती अशोक काकडे, कृषी सभापती श्रीनिवास मुंडे, समाजकल्याण सभापती उर्मिलाताई बनसोडे, महिला व बालकल्याण सभापती राधाबाई सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी काँग्रेसचे सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांनी दहावीच्या विज्ञान विषयाच्या पेपर फुटीची बातमी छापणाऱ्या पत्रकारांविरोधातच शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी गुन्हे दाखल केल्याचा विषय उपस्थित केला. यावेळी जोगदंड म्हणाले की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारांनी पेपरफुटीची बातमी छापली. या संदर्भात त्यांनी सर्व शाहनिशा केली असताना त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करुन वृत्तपत्रांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न अधिकाºयांकडून केला गेला, ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे पत्रकारांवरील गुन्हे परत घ्यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी भाजपाचे जि.प.सदस्य डॉ.सुभाष कदम म्हणाले की, पेपर फुटल्याची माहिती अधिकाºयांना अगोदरच मिळाली होती. या प्रकरणात त्यांनी माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असताना दिरंगाई केली. उलट शाहनिशा करुन बातम्या छापणाºया पत्रकारांवरच गुन्हे दाखल केल्याची कारवाई चुकीची आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असताना वृत्तपत्रांच्या दडपशाहीची भूमिका अधिकारी घेऊन जिल्हा परिषदेची सर्वत्र बदनामी करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात पत्रकारांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. यावेळी शिवसेनेचे सदस्य विष्णू मांडे म्हणाले की, पत्रकारांनी पेपरफुटीचा प्रकार उघडकीस आणल्यानेच इतर ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. असे असताना चुकीचा प्रकार उघडकीस आणणाºयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची वृत्तीच मूळात चुकीची आहे, असेही मांडे म्हणाले. यावेळी मांडे यांनी पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे मागे घेण्याचा ठराव मांडला. त्याला डॉ. सुभाष कदम व श्रीनिवास जोगदंड यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सभागृहात हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
यावेळी बोलताना जि.प. सीईओं बी.पी.पृथ्वीराज म्हणाले की, हा विषय वाढविण्याची खरे तर आवश्यकता नव्हती; परंतु, आता या प्रकरणात कोणावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. तसेच पत्रकारांना आरोपही केले जाणार नाही. तर साक्षीदार म्हणून त्यांची या प्रकरणात मदत घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.
१५ कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पास मंजुरी
यावेळी अर्थ सभापती अशोक काकडे यांनी जिल्हा परिषदेचा १४ कोटी ८५ लाख २१ हजार रुपयांचा सुधारित व १ लाख ६५ हजार ५९६ रुपयांचा शिल्लकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सभागृहाने या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली. या अर्थसंकल्पास समाजकल्याण विभागासाठी १ कोटी ९७ लाख ४१ हजार रुपयांची तरतुद करण्यात आली. याशिवाय अर्थसंकल्पात महिला बालकल्याण विभागासाठी ३६ लाख, कृषी विभागासाठी ५६ लाख १० हजार, पशूसंवर्धन विभागासाठी ५७ लाख, आरोग्य विभागासाठी ५७ लाख, शिक्षण व लघुसिंचन विभागासाठी प्रत्येकी ४० लाख, सामान्य प्रशासनसाठी १ कोटी ११ लाख ७५ हजार, अप्रशासनासाठी ७६ लाख २९ हजार, इमारत व दळणवळणसाठी ४ कोटी ५९ लाख ९३ हजार, अभियांत्रिकीसाठी ४५ लाख व संकीर्णसाठी ३ कोटी ८ लाख ७० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यावेळी टाकळी बोबडे येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामास मंजुरी देण्यात आली. यावेळी सभागृहात झालेल्या चर्चेत अजय चौधरी, समशेर वरपूडकर, राम खराबे, रामराव उबाळे, मीनाताई राऊत, राजेंद्र लहाने, राजेश फड, भरत घनदाट, भगवान सानप, नमिताताई बुधवंत आदींनी सहभाग नोंदविला.