परभणी : जि.प.त सिंचन विहिरींवरून अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2019 12:00 AM2019-01-30T00:00:49+5:302019-01-30T00:01:44+5:30
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींची देयके काढण्यावरुन व नव्या सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यावरुन जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाºयांना सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींची देयके काढण्यावरुन व नव्या सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यावरुन जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अधिकाºयांना सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले.
अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी ३.३० वाजेच्या सुमारास सर्वसाधारण सभेस सुरुवात झाली. यावेळी व्यासपीठावर जि.प. उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी विजय मुळीक, बांधकाम सभापती अशोक काकडे, सभापती राधाबाई सूर्यवंशी, समाजकल्याण सभापती उर्मिला बनसोडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी जि.प.सदस्य विष्णू मांडे यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या विहिरींचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यात एकीकडे दुष्काळ असल्याने लोकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे शहराकडे स्थलांतर होत आहे. दुसरीकडे प्रशासन मात्र नवीन सिंचन विहिरींना मंजुरी देत नाही. त्यामुळे जनतेची अडवणूक का केली जात आहे, असा सवाल केला. त्यावर या विभागाच्या अधिकाºयांनी जुन्या विहिरींची कामे पूर्ण झाली नसल्याने नवीन विहिरींना मंजुरी देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यावर मांडे यांनी ३-३ महिने पंचायत समितीस्तरावर फाईली प्रलंबित ठेवल्या जातात. याला जबाबदार कोण आहे, शेतकºयांनी विहिरींची कामे पूर्ण करुनही त्यांना देयके दिली जात नाहीत. कामांचे अंतिमीकरण केले जात नाही. त्यामुळे अधिकाºयांकडूनच शेतकºयांची अडवणूक केली जाते. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर जि.प. सदस्य डॉ.सुभाष कदम यांनी शासनाने प्रत्येक कामकाज किती दिवसांमध्ये पूर्ण केले पाहिजे, याचे नियम घालून दिले आहेत, तसा नागरिकांचा जाहीरनामा कार्यालयासमोर लावला आहे का, असा सवाल केला. जिल्हा परिषदेतच अनेक विभागांमध्ये असे बोर्डच नाहीत. त्यामुळे शासन गतीशिल असले तरी प्रशासन ढिम्म असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याची मागणी
४दुपारी १ वाजता सुरु होणारी सर्वसाधारण सभा अडीच तास उशिराने सुरु झाली. त्यातही काही सदस्य अधुन-मधून निघून जात होते. मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानचे प्रमुख रत्नाकर गायकवाड हे गंगाखेड, पालम दौºयावर आल्याने सायंकाळी सीईओं बी.पी. पृथ्वीराज व अतिरिक्त सीईओं मुळीक हे निघून गेले. त्यामुळे नाराज जि.प.सदस्य समशेर वरपूडकर यांनी प्रमुख अधिकारीच उपस्थित नसतील तर उत्तरे कोण देणार, असा सवाल करुन ही सर्वसाधारण सभा तहकूब करा, अशी जि.प. अध्यक्षांकडे मागणी केली. यावेळी त्यांनी राजीनाम्याचाही इशारा दिला.