परभणीत आंदोलन: पेन्शनसाठी २१ जणांचे मुंडन

मासिक पेंशन ७५०० रुपये व महागाई भत्ता त्वरित लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय ई.पी.एस.१९९५ संघर्ष समितीच्या वतीने २२ जून रोजी दुपारी १ वाजता २१ जणांनी मुंडन करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मासिक पेंशन ७५०० रुपये व महागाई भत्ता त्वरित लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी अखिल भारतीय ई.पी.एस.१९९५ संघर्ष समितीच्या वतीने २२ जून रोजी दुपारी १ वाजता २१ जणांनी मुंडन करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
३१ मे २०१७ ला ई. पी.एफ.ओने काढलेले परिपत्रक रद्द करुन सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे पूर्ण पगारावर पेंशन निवडीची संधी देण्यात यावी, पेंशन मिळत नसलेल्या निवृत्त कामगारांना ईपीएस १९९५ च्या योजनेत सामील करुन पेंशन लागू करावे, मा.खा.भगतसिंग कोशियारी यांच्या अहवालानुसार ५ हजार रुपये प्रमाणे पेंशन व महागाई भत्ता लागू करावा आदी मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ईपीएस १९९५ संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे अनेक वेळा निवेदने व म्हणणे मांडून पाठपुरावा करण्यात आला.
मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता ई.पी.एस.१९९५ चे संघर्ष समितीचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच्या मैदानात जमा झाले. त्यानंतर सकाळी ११ वाजेपासून एक दिवसीय लाक्षणीक उपोषण सुरु केले.
उपोषणा दरम्यान दुपारी दीड वाजता २१ जणांनी आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी मुंडन करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या आंदोलनात डी.पी.बेंडे, पी.डी.चामणीकर, अनंतकुमार पेडगावकर, यादव पतंगे, जी.आर.चोढे, टी.जी.आवटे, एम.पी.सिराळे, एस.टी.जाधव, व्ही.आर.काळे, अप्पाराव देशमुख, पी.आर. देशमुख, हेमंत जोशी यांचा सहभाग होता.
प्रशासनाला: निवेदन
परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी एक वाजल्यापासून मुडंन आंदोलनास सुरुवात झाली.
यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी मुंडन केले व संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी पदाधिकाºयांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.