परभणीत ‘समृद्ध महाराष्ट्र’ योजनेला खो
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2017 12:17 AM2017-11-27T00:17:56+5:302017-11-27T00:18:03+5:30
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत वैयक्तीय लाभाची कामे एकत्र करून ११ कलमी कार्यक्रम समृद्ध महाराष्टÑ योजनेच्या नावाखाली राबविण्यात आला़ मात्र कामांची मुदत संपूनही जिल्ह्यातील एका तालुक्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व तालुक्यांमध्ये एकही काम पूर्णत्वाला गेले नाही़ त्यामुळे या योजनेचा जिल्ह्यात फज्जा उडाला आहे़
मारोती जुंबडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत वैयक्तीय लाभाची कामे एकत्र करून ११ कलमी कार्यक्रम समृद्ध महाराष्टÑ योजनेच्या नावाखाली राबविण्यात आला़ मात्र कामांची मुदत संपूनही जिल्ह्यातील एका तालुक्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व तालुक्यांमध्ये एकही काम पूर्णत्वाला गेले नाही़ त्यामुळे या योजनेचा जिल्ह्यात फज्जा उडाला आहे़
२०१६ पूर्वी जिल्ह्यात सलग तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती़ त्यामुळे शेतकºयांकडे सिंचनासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नव्हती़ केंद्र शासनाच्या वतीने २००८ पासून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकºयांना सिंचनाची व्यवस्था व्हावी यासाठी विहीर, शेततळे व सिंचनाच्या सुविधांचे कामे या योजनेंतर्गत करण्यात येत होते़ परंतु, अनेक ठिकाणची कामे ठप्प पडली होती़ सिंचनाची कामे झाली नसल्याने ३ वर्षे जिल्ह्यातील शेतकºयांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला़ हे राज्य शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर यापुढे शेतकºयांवर अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी १० आॅक्टोबर २०१६ पासून समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना अंमलात आणली़
या योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर, अमृतकुंड शेततळे, भू-संजिवनी व्हर्मी कम्पोस्टिंग, भू-संजिवनी नाडेप कम्पोस्टिंग, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, निर्मल शौचखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकूर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड, समृद्ध ग्रामयोजना या ११ कलमी कार्यक्रमाचा समावेश केला़ हा ११ कलमी कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते़ त्यासाठी उद्दिष्टही देण्यात आले. परभणी तालुक्याला अहिल्यादेवी सिंचन योजनेंतर्गत ४ हजार ५०० विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ त्यानुसार ४ हजार ३४ लाभार्थी ग्रामसभेतून निवडण्यात आले़ ११६४ लाभार्थ्यांच्या कामाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली़ ७११ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली़ ५७१ विहिरींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले़ यातील केवळ १४० विहिरींची कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली़ मात्र एका वर्षात केवळ २१ कामे पूर्ण झाली आहेत. गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पालम, पाथरी, पूर्णा, सोनपेठ, सेलू या आठ तालुक्यांत एकही काम अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेले नाही़ ११ कलमी कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये प्राधान्याने राबवावा, असे आदेश राज्य शासनाने दिल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने या योजनेकडे दुर्लक्ष करीत या योजनेतील कामांना एक प्रकारे खो दिल्याचेच दिसून येते़