परभणीत हमाल- व्यापाºयांचे आंदोलन:निष्क्रिय प्रशासनामुळे संप मिटेना

हमालांसाठी माथाडी कायदा लागू करण्यावरुन हमाल-मापाडी व व्यापाºयांमध्ये झालेल्या वादातून गेल्या १० दिवसांपासून परभणीच्या मोंढ्यातील व्यवहार ठप्प झाले असताना या आंदोलनाची चर्चेतून कोंडी फोडण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय विभागांनी चुप्पी साधल्याने त्याचा थेट फटका शेतकºयांनाच बसू लागला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : हमालांसाठी माथाडी कायदा लागू करण्यावरुन हमाल-मापाडी व व्यापाºयांमध्ये झालेल्या वादातून गेल्या १० दिवसांपासून परभणीच्या मोंढ्यातील व्यवहार ठप्प झाले असताना या आंदोलनाची चर्चेतून कोंडी फोडण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय विभागांनी चुप्पी साधल्याने त्याचा थेट फटका शेतकºयांनाच बसू लागला आहे.
परभणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिवसागणिक कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होेते; परंतु, गेल्या दहा दिवसांपासून बाजार समितीतील उलाढाल ठप्प झाली आहे. माथाडी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २२ नोव्हेंबरपासून माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी हमाल तर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शविण्यासाठी व्यापाºयांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. परभणीत प्रचलित हमालीचे दर मराठवाड्याच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात आहेत. तसेच परभणीची बाजारपेठ औद्योगिकदृष्ट्या विकसित झाली नसताना हमाल -मापाडी संघटना माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रवृत्त करीत आहे. त्याचा शेतकºयांच्या शेतीमालावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या कायद्याला व्यापाºयांचा विरोध आहे. सर्वानुमते बाजारपेठ बेमुदत बंद करण्यात येत असल्याचे निवेदन २७ नोव्हेंबर रोजी व्यापाºयांनी बाजार समितीच्या सभापतींना दिले आहे. त्यानंतर गेल्या चार दिवसांपासून मोंढ्यातील सर्व व्यापारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे चक्क दहा दिवसांपासून बाजार समितीमधील व्यवहार ठप्प झाला आहे.
वर्षभर हात उसणे पैसे घेऊन व्यवहार धकविणाºया शेतकºयांकडे सध्या कापूस आला आहे. हा कापूस बाजारपेठेत विक्रीसाठी शेतकरी आणत असताना परभणीतील बाजार समितीतील व्यवहारच बंद असल्याने शेतकºयांची मोठी कोंडी झाली आहे. या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवरुन व्यापारी, हमाल यांची चर्चाही झाली. परंतु, त्यामध्ये ठोस तोडगा निघू शकला नाही. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून त्यातून मार्ग काढण्याची भूमिका प्रशासनाची असताना प्रशासकीय पातळीवरुन केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले जात आहे. शेतकºयांचे हीत जोपासण्यासाठी सर्व प्रथम बाजार समितीने या प्रकरणी पुढाकार घेणे आवश्यक असताना बाजार समितीने केवळ एक-दोन वेळा बैठकांची औपचारिकता पूर्ण केली. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी स्वत:हून पुढाकार घेणे आवश्यक असताना त्यांनी या प्रकरणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. ज्यावेळी शेतकरी जिल्हा उपनिबंधकांच्या भेटीला गेले तेव्हा त्यांनी बाजार समितीला याबाबत पत्र काढतो, असे तोंडी आश्वासन दिले. परंतु, तसे पत्र काढल्याची माहितीच उपलब्ध नाही. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, हा विषय बाजार समितीच्या अख्त्यारित येतो. या विषयी कामगार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक बोलाविण्यात आली असल्याचे सांगितले. परंतु, गेल्या दहा दिवसांपासून मोंढा बंद असताना त्यांच्या विभागाने काय केले, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे. एकीकडे बाजार समिती व जिल्हा उपनिबंधक परिणामकारक भूमिका निभावत नसताना जिल्हाधिकाºयांनीही स्वत:हून या प्रकरणात पुढाकार घेत तातडीने संप मिटविण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्याचे आदेश देणे आवश्यक होते. परंतु, जिल्हाधिकाºयांनी केवळ एक वेळा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांना या विषयात लक्ष देण्यास वेळच मिळालेला नाही. माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या हमालांनी संप पुकारला त्यांच्या समस्या ऐकूण त्या तातडीने सोडविण्याची तसदी कामगार अधिकाºयांनीही घेतलेली नाही. या सर्व प्रक्रियेमुळे गेल्या दहा दिवसांपासून मोंढ्यातील कामकाज ठप्प आहे. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार बुडाला आहे. याचे सोयर सुतक कोणालाच नाही. रक्ताचा घाम करुन शेतामध्ये पिकविलेले पांढरे सोने विकून आर्थिकप्नश्न सोडविण्यासाठी धडपडणाºया शेतकºयांकडे पाहण्यास अधिकाºयांना वेळ नाही. विशेष म्हणजे राजकीय पक्षही या प्रकरणात मूग गिळून गप्प बसले असल्याने शेतकºयांची कोंडी कायम आहे.