परभणीत सनियंत्रण समितीची बैठक : पीकविमा नुकसानासाठी महसूल, कृषी विभाग जबाबदार

शासनाकडे चुकीची माहिती महसूल व कृषी विभागाने दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कमी पीक विमा मिळाला आहे़ शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवण्यास महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत खा़ बंडू जाधव यांनी केला़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शासनाकडे चुकीची माहिती महसूल व कृषी विभागाने दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कमी पीक विमा मिळाला आहे़ शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवण्यास महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत खा़ बंडू जाधव यांनी केला़
केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध प्रशासकीय यंत्रणांची सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष खा़ बंडू जाधव यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली़ यावेळी खा़ जाधव यांनी पीक कर्ज व पीक विम्यावरून अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले़ विविध योजनांचा आढावा घेत असताना शेतकºयांच्या पीक विम्याचा विषय चर्चेला आला़ या संदर्भात अधिकाºयांनी जिल्ह्याला एकूण १०६ कोटी ११ लाख रुपयांचा पीक विमा मिळाला असल्याचे सांगितले़ त्यावर खा़ जाधव यांनी संताप व्यक्त करीत २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्याला ४२५ कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळाला होता़ गतवर्षी शेतकºयांचे मोठे नुकसान होवूनही केवळ शासनाकडे जिल्ह्यातील कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी चुकीची माहिती दिली़ त्यामुळे जिल्ह्याला कमी पीक विमा मिळाला़ ज्या शेतकºयाच्या नावे शेतीच नाही, शिवाय तो शेतकरीच संबंधित गावामध्ये राहत नाही़ त्या शेतकºयाच्या शेतामध्ये पीक कापणी प्रयोग केल्याचे दाखविण्याचा पराक्रम येथील अधिकाºयांनी केला आहे़ अशा अधिकाºयांवर तातडीने कारवाई करा, असेही यावेळी खा़ जाधव म्हणाले़ शिवसेनेच्या वतीने या अनुषंगाने २ जुलै रोजी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व कृषी कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले़ कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी शेतकºयांना बियाणे घेण्याचे परमीट दिले; परंतु, कोणत्या विक्रेत्याकडून बियाणे घ्यायचे त्याचे नावच त्यामध्ये नमूद केले नाही़ त्यामुळे शेतकरी बियाणांसाठी फिरत आहेत़ जर बियाणेच तुमच्याकडे उपलब्ध नसेल तर परमीट दिले कशासाठी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला़ विशेष म्हणजे सोमवारच्या बैठकीला कृषी विभागाचे जिल्हा परिषद व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयील एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता़ त्यामुळे गैरहजर अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा, असे आदेश यावेळी खा़ जाधव यांनी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांना दिले़ यावेळी राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यावर विविध ठिकाणी दुभाजक फोडण्यात आले आहेत़ त्याकडे या विभागाचे अधिकारी लक्ष देत नसल्याबद्दल खा़ जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली़ तसेच घरकूल योजना, सर्व शिक्षा अभियान, रेल्वे आदींची कामे मंदगतीने होत असल्याबद्दलही त्यांनी असमाधान व्यक्त केले़ या बैठकीत २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीतील कार्यवृत्तांत कायम करण्यात आला़ तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात आला़
बैठकीस जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर, जि़प़ अध्यक्षा उज्ज्वला राठोड, सीईओ बी़पी़ पृथ्वीराज, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रताप सवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते़
२४ योजनांचा घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहर व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, डीजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बालविकास योजना, मिड डे मिल स्कील, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, डिजीटल इंडिया, टेलीफोन, रेल्वे विभाग या २४ योजनांचा आढावा घेण्यात आला़
१५ विभागांना एक रुपयांचाही निधी नाही उपलब्ध
केंद्र शासनाच्या ज्या २४ योजनांचा बुधवारच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला़ त्यापैकी तब्बल १५ योजनांसाठी एक रुपयांचाही निधी शासनाने मे २०१८ अखेर उपलब्ध करून दिलेला नाही़ त्यामुळे या योजनांसाठी यापूर्वी मिळालेल्या निधीमधून झालेल्या कामांचाच या बैठकीत आढावा घेण्यात आला़ त्यामुळे यावर्षी शासन या योजनांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे की नाही? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़
शासकीय बांधकामे ठप्प असल्याने नाराजी
या बैठकीत विविध शासकीय बांधकामे वाळूअभावी ठप्प असल्याबद्दल खा़ जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली़ जिल्हाधिकाºयांकडून चुकीची भूमिका घेतली जात असल्याने ही बांधकामे ठप्प झाली असल्याचे यावेळी खा़ जाधव म्हणाले़ त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी जप्त केलेली वाळू शासकीय दराने प्रशासन देण्यास तयार आहे़ ज्यांना वाळू पाहिजे त्यांनी महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे सांगितले़ त्यावरही खा़ जाधव यांनी नाराजी व्यक्त करून वाळुची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्याने त्याचा शासकीय बांधकामाबरोबरच सर्वसामान्यांना त्रास होत असल्याचे सांगितले़