'शासनाचे धोरण हेच शेतकऱ्याचे मरण'; कांदा प्रश्नी स्वाभिमानीचे जोडे मारो आंदोलन

कांद्याला चांगला भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने घेतला शेतकऱ्याचा हिता विरोधात निर्णय

परभणी: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के दरवाढ करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी केंद्र शासन यांचा निषेध करत प्रतकाित्मक पुतळ्यास जोडे मारो आंदोलन केले. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले.

शासनाने जाहीर केलेली अतिवृष्टीची रक्कम शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत मिळालेले नाही. दुसरीकडे राज्य आत्महत्याग्रस्त बनत चालले आहे. अशावेळी कांद्याला जेमतेम २ हजार ५०० रुपये पर्यंत भाव मिळू लागला. मात्र त्यातही केंद्र शासनाने उत्पादकांपेक्षा व्यापारी धारर्जिण धोरण राबवत ४० टक्के निर्यात शुल्कात वाढ केली आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने असा निर्णय घेणे म्हणजे नेहमीप्रमाणे "शासनाचे धोरण हेच शेतकऱ्याचे मरण" हेच सिद्ध झाले आहे. असा आरोप करत या निर्णयाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २१ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्यास जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, भास्कर खटिंग, दिगंबर पवार, अंकुश शिंदे, उद्धव जवंजाळ, माऊली शिंदे, माऊली लोंढे, बाळासाहेब घाटोळ, प्रसाद गरुड, गजानन तुरे, निवृत्ती गरुड आदींचा सहभाग होता.