परभणीचे ढिसाळ काम; विकासकामांचे १ कोटी ६२ लाख अखर्चित : मराठवाडा विकास मंडळाचा अहवाल

राज्य शासनाने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्ह्याला दिलेल्या विशेष निधीपैकी १ कोटी ६२ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मार्च २०१८ अखेर अखर्चित असल्याची बाब मराठवाडा विकास मंडळाने विधी मंडळासमोर सादर केलेल्या वार्षिक अहवालातून समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्ह्याला दिलेल्या विशेष निधीपैकी १ कोटी ६२ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मार्च २०१८ अखेर अखर्चित असल्याची बाब मराठवाडा विकास मंडळाने विधी मंडळासमोर सादर केलेल्या वार्षिक अहवालातून समोर आली आहे.
राज्य विधी मंडळाच्या मुंबई येथे गेल्या आठवड्यात संपन्न झालेल्या अधिवेशनात औरंगाबाद येथील मराठवाडा विकास मंडळाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल विधी मंडळासमोर सादर केला. या अहवालात मराठवाड्यातील विकासकामांसाठी मंडळामार्फत विविध योजनांतर्गत मंजूर निधी, त्यापैकी प्राप्त निधी, प्रशासकीय कामांना दिलेली मान्यता, त्यासाठी लागणारी रक्कम, मंजूर कामांसाठी यंत्रणेस वितरित केलेला निधी, प्रत्यक्ष झालेला खर्च, अखर्चित निधी व समर्पित निधी आणि व्यगत निधी याबाबतचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर केला आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणी जिल्ह्याचे ढिसाळ काम सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परभणी जिल्ह्याला २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून विविध विकासकामांसाठी निधी १८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी फक्त २ कोटी ६१ लाख रुपये जिल्ह्याला प्राप्त झाले. त्यामधून १५ कामांची निवड करण्यात आली. त्यातील प्रत्यक्ष ८ कामांना सुरुवात झाली. त्यासाठी ८२ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला. विशेष म्हणजे विकासकामांसाठी २ कोटी ६० लाख ८६ हजार रुपये वितरित करण्यात आले होती. तरीही फक्त १५.६१ टक्के खर्च या योजनेंतर्गत झाला. उर्वरित १ कोटी ६२ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी पूर्णत: अखर्चित राहिला. ४४ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याने शासनाचा समर्पित करण्यात आला. तर ३८ लाख रुपयांचा निधी वेळेत खर्च झाला नसल्याने व्यपगत झाला. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील परभणी वगळता एकाही जिल्ह्याचा निधी व्यपगत झालेला नाही.
परभणीच्या तुलनेत हिंगोली वगळता इतर जिल्ह्यांचे काम चांगलेच आहे. त्यामध्ये जालना जिल्ह्यासाठी २० कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर होता. त्यापैकी २ कोटी ९२ लाख प्राप्त झाले. त्यामधून १०७ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी २ कोटी ९१ लाख ९४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हा सर्व निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित केला. तो पूर्णत: खर्च झाला. या जिल्ह्याचे खर्चाचे प्रमाण १०० टक्के आहे. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी ८ कोटी ७९ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १ कोटी २४ लाख रुपये प्राप्त झाले. त्या अंतर्गत ९ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यासाठी १ कोटी २३ लाख ४९ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. निवडलेली सर्व कामे पूर्ण केली. राहिलेला ५१ हजार रुपयांचा निधी या जिल्ह्याने शासनाला समर्पित केला. नांदेड जिल्ह्याने मिळालेल्या ३ कोटी ७१ लाखांपैकी ३ कोटी २१ लाख ४४ हजार रुपये खर्च केले. ४९ लाख ५६ हजार रुपये या जिल्ह्याचे अखर्चित राहिले. लातूर जिल्ह्याला फक्त ८२ लाख रुपये मिळाले. हा सर्व निधी या जिल्ह्याने खर्च केला. उस्मानाबाद जिल्ह्याला ५५ लाख रुपये मिळाले. त्यापैकी ५४ लाख ७९ हजार या जिल्ह्याने खर्च केले. ७ लाख ८४ हजारया जिल्ह्याचे अखर्चित राहिले. बीड जिल्ह्याला ९८ लाख रुपये मिळाले. त्यापैकी ७४ लाख ७६ हजार रुपये खर्च केले. २३ लाख २४ हजार रुपये या जिल्ह्याचे अखर्चित राहिले. हिंगोली जिल्ह्यासाठी ८ कोटी २६ लाखांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १ कोटी १६ लाख रुपये प्राप्त झाले. यापैकी एक रुपयाही या जिल्ह्याने खर्च न करता शासनाला निधी परत केला आहे.
अनुशेष दूर करण्यासाठी मिळाला होता निधी
मराठवाडा विकास मंडळाच्या स्थापनेपासून मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांमधील अनुशेष निर्मूलनासाठी राज्य शासनाकडून हा निधी देण्यात आला होता. २०११-१२ या आर्थिक वर्षानंतर हा निधी मंडळाला देण्याचे बंद करण्यात आले. त्यानंतर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्यानंतर ४ आॅगस्ट २०१४ रोजी या संदर्भात आदेश काढून शासनाने या निधीतून कोणती कामे करता येतात, याचे निकष ठरवून दिले होते. त्यानुसार २० आॅगस्ट २०१४ रोजी मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दिशा निर्देशानुसार उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे वाटप करण्यात येऊन शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर कामाचे प्रस्ताव घेऊन मंडळाच्या शिफारशींची वाट न पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर मंजूर देऊन निधीची मागणी शासनाकडे नियोजन विभागामार्फत केली होती. त्यानंतर हा निधी उपलब्ध झाला होता.