परभणीत देशात सर्वाधिक पेट्रोल दर; तेलडेपोच्या जास्तीच्या अंतराचा परभणीकरांना फटका

सर्वाधिक पेट्रोल दरामुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या परभणी जिल्ह्याला तेलडेपोंच्या अंतराचा फटका सहन करावा लागत आहे. जिल्ह्यापासून सुमारे ३३० कि.मी. अंतरावर तेलडेपो असल्यानेच देशात सर्वाधिक किंमत मोजून परभणीकरांना पेट्रोल विकत घ्यावे लागत आहे. या दरवाढीचा जिल्ह्यातून कडाडून विरोध केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सर्वाधिक पेट्रोल दरामुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या परभणी जिल्ह्याला तेलडेपोंच्या अंतराचा फटका सहन करावा लागत आहे. जिल्ह्यापासून सुमारे ३३० कि.मी. अंतरावर तेलडेपो असल्यानेच देशात सर्वाधिक किंमत मोजून परभणीकरांना पेट्रोल विकत घ्यावे लागत आहे. या दरवाढीचा जिल्ह्यातून कडाडून विरोध केला जात आहे.
देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज वाढत चालले असून, या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका येथील वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या इतर वस्तूंचेही भाव वाढत आहेत. परभणी जिल्ह्यातच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एवढे जास्त का? याचा आढावा घेतला असता तेलडेपोंचे अंतरच दरवाढीसाठी कारणीभूत ठरल्याची बाब समोर आली.
परभणी जिल्ह्यात मनमाड आणि सोलापूर येथून पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा होतो. दोन्ही तेलडेपोंचे अंतर जिल्ह्यापासून साधारणत: ३०० कि.मी. पेक्षा अधिक आहे.
इंधन पुरवठा करताना इंधनाच्या मूळ किंमतीमध्ये व्हॅट, राज्य शासनाचा कर आणि वाहतूक खर्च लावला जातो. मूळ किंमतीवर ३९.८ टक्के व्हॅट आणि २.४० रुपये प्रति लिटर प्रति किलोमीटर या प्रमाणे वाहतूक खर्च लावला जाते. ३०० कि.मी. अंतराच्या आत एकही तेलडेपो नसल्याने जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेलचे भाव सर्वाधिक झाले आहेत. त्यामुळे तेलडेपोंचे अंतरच परभणी जिल्ह्याच्या मुळावर उठले आहे. देशभरात दरवाढीच्या झळा बसत असल्या तरी परभणीत त्याची तीव्रता अधिक आहे.
परभणीला मंजूर झाला होता तेलडेपो
राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता परभणी जिल्हा हा मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने १५ वर्षांपूर्वी परभणी तालुक्यातील पेडगाव येथे तेलडेपो उभारण्यास मंजुरी मिळाली होती.
मुंबईपासून ते परभणीपर्यंत पाईपलाईनद्वारे तेल पोहोचती करणे आणि परभणीतून इतर जिल्ह्यांना तेल पुरवठा करण्याचा हा प्रकल्प होता. परंतु राजकीय उदासिनतेमुळे हा प्रकल्प परभणीत होऊ शकला नाही. अखेर परभणी ऐवजी मनमाड येथे हा तेलडेपो उभारण्यात आला.
कर वाढविल्यानेच फटका
२०१४ मध्ये कच्च्या तेलाचे जे दर होते तेच २०१८ मध्येही आहेत. आॅगस्ट २०१४ मध्ये पेट्रोल ६२.९२ रुपये लिटर होते तर आता तेच पेट्रोल ८९.७५ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. केंद्र शासनाने पेट्रोल, डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात एक्साईज ड्युटी वाढविली. तसेच राज्य सरकारचाही वेगळा कर लावला जात आहे. या करांमुळेच पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. केंद्र शासन जनतेला वेठीस धरुन कराच्या माध्यमातून उत्पन्न कमावत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटीच्या मर्यादेत आणले तर २० ते ३० रुपयांनी दर कमी होऊ शकतात. परंतु सरकार जनतेला दाबण्याचे तंत्र अवलंबत आहे, असा आरोप कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी केला.
इथेनॉल निर्मितीला चालना द्यावी
इंधन दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी बायोडिझेलचा वापर होणे आवश्यक आहे. यासाठी इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली पाहिजे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी भाजपाचे सरकार देशात असताना पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविले होते. आताही भाजपाचेच सरकार सत्तेत आहे. मात्र इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याऐवजी कमी केले जात आहे. त्याचा भुर्दंड संपूर्ण देशाला भोगावा लागत आहे.
किशोर ढगे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
वस्तू, सेवा कर लागू करा
४पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू केली तर दर कमी होऊ शकतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटी खाली आणावे, अशी आमची यापूर्वीपासूनची मागणी आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी लागू केल्यास संपूर्ण देशात इंधनाचे दर एकच राहतील.
अमोल भेडसूरकर,
अध्यक्ष, परभणी जिल्हा पेट्रोल, डिझेल डिलर असो.