परभणीतील ६८ वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू; वाळूटंचाई कमी होण्याची शक्यता 

गोदावरी, पूर्णा, दुधना या नदी पात्रांमधील ६८ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरु केली आहे.

परभणी : जिल्ह्यातील गोदावरी, पूर्णा, दुधना या नदी पात्रांमधील ६८ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरु केली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यापासून वाळू टंचाईने हैराण झालेल्या बांधकामधारकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाळू टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील गोदावरी, पूर्णा व दुधना या तीन मोठ्या नदी पात्रांमध्ये मूबलक प्रमाणात वाळू उपलब्ध असली तरी कृत्रिम वाळू टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जिल्ह्यात तब्बल २१ ते २२ हजार रुपयांना ३ ब्रास वाळू काळ्या बाजारात विकली जात आहे. असे असले तरी प्रशासकीय पातळीवरुन वाळूच्या काळ्या बाजारावर आळा घालण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना तोकड्या पडत आहेत. शिवाय कारवाईतील दुजाभावही प्रशासनाच्या अंगलट येत आहे.

शनिवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वाळू वरुनच लोकप्रतिनिधींनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर हे वाळू माफियांवर कडक कारवाई करीत असले तरी त्यांना इतर अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने वाळू चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाय करण्यासाठी आता प्रशासनाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्ह्यातील ६८ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या संदर्भातील जाहीर प्रगटन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने काढण्यात आले आहे. त्यामध्ये पूर्णा नदीपात्रातील १४, दुधना नदीपात्रातील ७ व गोदावरी नदीपात्रातील ४७ वाळू घाटांचा समावेश आहे.

निविदा प्रक्रियेस १२ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत याकरीता निविदा दाखल करता येणार आहेत. त्यानंतर आलेल्या निविदांची छाननी करुन अधिकची निविदा असणाऱ्यांना संबंधित वाळूघाट सुटणार आहेत. ही प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे गेल्या काही वर्षापासून पहावयास मिळत आहे.

जिल्ह्यातील गुंज खु. घाटात सर्वाधिक वाळूसाठा
प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदा प्रक्रियेत पाथरी तालुक्यातील गुंज खु. येथील वाळू घाटात सर्वाधिक वाळू उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुंज खु. येथून तब्बल ३१ हजार ९६ ब्रास वाळूच्या लिलावाची निविदा काढण्यात आली आहे. त्यानंतर पाथरी तालुक्यातीलच उमरा या गावातील वाळू घाटाच्या तब्बल ३० हजार ७४२ ब्रास वाळूची निविदा काढण्यात आली आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर कानसूर येथील वाळूघाटातील २८ हजार ६२८ ब्रास वाळूचा लिलाव काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून या तिन्ही गावांमधील वाळूसाठ्यांचा लिलाव ग्रामस्थांकडून होऊ दिला जात नाही. परिणामी या गाव परिसरातील पाणीपातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. इतर ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी आदर्श घ्यावा, असे या तीन गावाचे काम आहे. असे असले तरी प्रशासनाने मात्र या तीन गावांमधील वाळूसाठ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे या प्रशासकीय प्रक्रियेला पुन्हा एकदा ग्रामस्थांचा विरोध होणार आहे. 

लिलावात वाळू माफियांकडून होतेय रिंग
वाळू माफियांकडून रिंग करुन मोठ्या वाळूघाटांचा लिलाव होऊ दिला जात नाही. त्यामुळे संबंधित वाळूघाट लिलावाविना पडून राहतात. त्यानंतर या वाळूघाटातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळूचा उपसा केला जातो. ही प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापूर्वी मोठ्या प्रमाणात राबविली गेली. त्यामुळे महसूल विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असला तरी वाळू घाटाचा लिलाव का होऊ शकला नाही, या बाबतच्या कारणांचा शोध महसूल विभागाला घेता आलेला नाही. परिणामी लिलाव न होऊ देताच फुकटात वाळू उचलून कोट्यवधी रुपये वाळू माफियांनी कमविले. इकडे प्रशासनाने मात्र दोन-चार कारवायांची औपचारिकता पूर्ण करुन दंडापोटी महसूल वसूल केल्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला. त्यामुळे यावर्षी तरी वाळू माफियांकडून रिंग होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.