ग्रामीण विकासाच्या ४२० लाखांच्या कामांच्या पूर्णत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह

जुन्या कामांचेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने नवीन कामांसाठी निधी देतानाही केंद्र शासनाकडून आखडता हात घेण्यात आला आहे़

ठळक मुद्देअल्पसंख्याक विकास निधीची कामे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ 

परभणी : अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेकडून सादर केले जात नसल्याने या कामांच्या पूर्णत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़ या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे़ 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कामकाज मंत्रालयाच्या अधिनस्त बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत २०१३-१४ मध्ये १ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी आला होता़ या निधी अंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा, बोरी, कौसडी येथे सीसी रस्त्याचे बांधकाम तर गंगाखेड तालुक्यातील राणीसावरगाव येथे स्मशानभूमीसाठीच्या सीसी रस्त्याचे काम आणि सार्वजनिक दिवाबत्ती यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता़ परभणी तालुक्यातील पेडगाव येथील स्मशानभूमी शेड व संरक्षण भिंत, पिंगळी, झरी येथे सांस्कृतिक सभागृह, सेलू तालुक्यातील वालूर येथे सीसी रस्ता व पथदिवे, पाथरी तालुक्यातील हादगाव बु़, पूर्णा तालुक्यातील कावलगाव आणि पालम येथे सीसी रस्ता व नाली बांधकाम यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये असा १ कोटी १० लाख रुपयांचा एकूण ११ कामांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता़ या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच वेळा जिल्हा परिषदेला दिले; परंतु, हे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही़

२०१५-१६ मध्ये झरी, साडेगाव येथे शादीखाना, दैठणा, पोखर्णी, ब्रह्मपुरी, ब्राह्मणगाव, माळसोन्ना येथे मुस्लीम कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे या कामांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता़ पाथरा येथे दफनभूमीला संरक्षण भिंत व सिमेंट नाली बांधकाम यासाठी १० लाखांचा निधी देण्यात आला़ सनपुरी येथे लाला भाई यांचे घर ते मशिदपर्यंतच्या सीसी रस्त्यासाठी ५ लाखांंचा निधी देण्यात आला़ जिंतूर तालुक्यातील आडगाव येथे स्मशानभूमीला  संरक्षक भिंत यासाठी ५ लाख तर बोरी येथे कम्युनिटी हॉलसाठी १० लाख, वस्सा येथे सीसी रस्ता व नाली बांधकामासाठी ५ लाख आणि सेलू तालुक्यातील शिंदे टाकळी येथे सीसी रस्ता व नाली बांधकामासाठी १० लाख असा एकूण १ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आला होता़ दिलेल्या निधीतून कामे पूर्ण करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश २६ आॅक्टोबर २०१७, २४ डिसेंबर २०१७, २० फेब्रुवारी २०१८, ३ फेब्रुवारी आणि २० एप्रिल २०१८ असे ५ वेळा जिल्हा परिषदेला पत्र देण्यात आले़ त्यानंतरही यासंदर्भातील उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही़ २०१६-१७ या वर्षात पूर्णा तालुक्यातील पिंपळगाव बाजार, खांबेगाव येथे कब्रस्तान संरक्षक भिंत व नाली बांधकाम यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्यात आले़ सेलू तालुक्यातील डासाळा येथे सीसी रस्ता व नाली बांधकामासाठी १० लाख तर मानवत तालुक्यातील कोल्हा, पाथरीतील गुंज, सोनपेठमधील खडका येथे रस्ता व नाली बांधकामासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्यात आले़

परभणी तालुक्यातील सूरपिंप्री येथे सीसी रस्ता व संरक्षण भिंत यासाठी १० लाख तर बोथी येथे संरक्षण भिंतीसाठी ५ लाख, पिंपळदरी येथे ५ लाख, माटेगाव येथे १० लाख, सातेफळ, शेख राजूर येथे सिमेंट रस्ता व नाली बांधकामासाठी अनुक्रमे १० व ५ लाख, पोहे टाकळी येथे सीसी रस्त्यासाठी ५ लाख, वालूर, लक्ष्मीनगर येथे सीसी रस्त्यासाठी प्रत्येकी १० लाख, विटा, वर्णा, कात्नेश्वर, रेणाखळी येथे सीसी रस्ता व नाली बांधकामासाठी प्रत्येकी १० लाख, उखळद येथे शादीखान्यासाठी १० लाख तर सनपुरी येथे सीसी रस्त्यासाठी ५ लाख आणि बोरी येथे कम्युनिटी हॉलसाठी १० लाख असा १ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी या वर्षात देण्यात आला होता़ या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ आॅक्टोबर २०१७, १४ डिसेंबर २०१७, २० फेब्रुवारी २०१८, ३ मार्च २०१८ व २४ एप्रिल २०१८ असे पाच वेळा जिल्हा परिषदेला पत्र दिले़ त्यानंतरही उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामांचे छायाचित्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले गेले नाही़ त्यामुळे दिलेल्या निधीतून ही कामे पूर्ण झाली की नाही, हे जिल्हा प्रशासनाला समजलेच नाही़ त्यामुळे या कामांसदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़ दिलेल्या निधीतून खरोखरच कामे झाली की झालीच नाहीत? किंवा अर्धवट राहिली किंवा पूर्ण झाली? याची माहिती उपलब्ध नसल्याने ती वरिष्ठ कार्यालयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करता आली नाही़ 
त्यामुळे या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे़

निधीसाठी घेतला आखडता हात
जुन्या कामांचेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने नवीन कामांसाठी निधी देतानाही केंद्र शासनाकडून आखडता हात घेण्यात आला आहे़ २०१७-१८ या वर्षात योजनेंतर्गत पेगरगव्हाण, तरोडा व राणीसावरगाव या तीन  ग्रामपंचायतींना २५ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे़ यामध्ये तरोडा व पेगरगव्हाणला प्रत्येकी १० लाख तर राणीसावरगावला ५ लाख देण्यात आले आहेत़ परभणी शहरातही याच वर्षाकरिता जिंतूर रस्त्यावरील ख्रिश्चन समाजाच्या स्मशानभूमीस संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी २० लाख रुपये देण्यात आले आहेत़ 

महालेखापालांच्या लेखापरीक्षणात ताशेरे
नागपूर येथील महालेखापालांनी या कामांचे लेखापरीक्षण केले़ त्यामध्ये या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत़ सदरील कामे पूर्ण झाली की नाही? हे समजू शकले नाही़ अनेक कामांना सुरुवातही झाली नाही़ कामासंदर्भातील जागांबाबत प्रतिज्ञापत्र चुकीचे होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे़