खासगी संस्थांत नियमबाह्य भरतीवर मोठी कारवाई; शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचे निर्देश

शिक्षण विभागाची कारवाई, उपसंचालकांच्या समितीचा ठपका

परभणी : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या गैरकारभाराचे दिवसेंदिवस नवनवीन प्रताप समोर येत आहे. त्या अनुषंगाने गतकाळात नियमांना फाटा देत विविध पदांची भरती केल्याचे पुढे आल्याने जिल्ह्यातील विविध शिक्षण संस्थांच्या १७ शिक्षकांसह इतरांचे वेतन थांबवण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने सुद्धा पुढील प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहेत. त्यामुळे या विविध पदावरील शिक्षकांचे जुलैपासून वेतनासह त्यांची सेवा थांबवण्याचे निर्देश संबंधित संस्थांना दिले आहे.

गतकाळात तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विविध नियमांना फाटा देत मनमर्जी पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत परभणी शहरासह जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थेत कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, सह. शिक्षक, शिक्षण सेवकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. यात शासनाच्या विविध नियमांना डावलून संबंधितांचे प्रस्ताव शिक्षण संस्था चालकांनी जि. प.च्या माध्यमिक शिक्षण विभागात पाठवल्यानंतर त्याची शहनिशा न करता तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने संबंधितांना पदस्थापना दिल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात तक्रारी पुढे आल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नियुक्त केली होती. यात समितीच्या चौकशीत परभणी शहरासह जिल्ह्यातील १७ शिक्षकांसह विविध पदांवर नियम डावलून नियुक्ती दिल्याचे पुढे आल्याने संबंधितांचे तात्काळ प्रभावाने वेतन बंद करण्याचे निर्देश चौकशी समितीने शिक्षणाधिकाऱ्यांसह संस्थाचालकांना दिले आहेत. 

कार्यमुक्त करा, जबाबदारी घ्या
खाजगी शिक्षण संस्था चालकांनी नियम डावलून आपल्या मनमर्जी पद्धतीने केलेली भरती प्रक्रिया त्यांच्या अंगलट आली आहे. कोल्हापुरचे शिक्षण उपसंचालक महेश चौथे यांच्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार या विविध संस्थेतील १७ जणांचे तातडीने वेतन थांबवून त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहे. संबंधितांना कार्यमुक्त केले नाही तर त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी त्या-त्या संस्थेने घ्यावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नामांकित संस्थांचा समावेश
जिल्ह्यातील नामांकित संस्थांनी नियम डावलून केलेली विविध पदांची प्रक्रिया चौकशी समितीच्या अहवालानुसार वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.  शासन निर्णयांकडे कानाडोळा करून कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, सह. शिक्षक, शिक्षण सेवकांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे गत काही वर्षांत पाठविण्यात आले होते. याकडे शिक्षण विभागासह तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुद्धा सोयीस्करपणे भूमिका घेत संबंधितांना पदस्थापना दिली होती. यात परभणी शहरातसह गंगाखेड, जिंतूर, पाथरी, सेलू, पालम तालुक्यातील बड्या संस्थांचा हा प्रताप चौकशी समितीतून पुढे आला आहे.

या आढळल्या त्रुटी
चुकीच्या पद्धतीने मान्यता, सेवा सातत्य, एकाच पदावर दोघांना मान्यता, संस्था अल्पसंख्याक नसताना ती दाखवण्यात आली, पदभरतीपुर्वी संस्थांना मागासवर्गीय कक्षाकडून मान्यता घेतली नाही, न्यास प्रविष्ठ प्रकरण असताना निकाल दिला, टीएटी प्रकरणाची पडताळणी न करता नियुक्ती, विविध शासन निर्णयाला दुर्लक्ष 

वेतन तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देश 
शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांचा चौकशी अहवल प्राप्त झाला आहे. यात शिक्षण संस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवली असून त्यास त्या-त्या कालावधीत मान्यता सुद्धा देण्यात आली होती. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालानुसार संबंधितांचे वेतन तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देश असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू असून त्या खासगी शिक्षण संस्थांशी पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. 
- माधव सलगर, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद