जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून २००३ ते २०१० च्या कालावधीत प्लॉटचे नियमबाह्य वाटप

जिंतूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन अनेक संचालक व कर्मचार्‍यांनी लाखो रुपयांची उचल करुन अनेक प्लॉट नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षण अहवालात समोर आला असून यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याबाबत जिल्हा विशेष लेखा परिक्षकांनी नोटिसा बजावल्या आहेत.

- विजय चोरडिया

परभणी : जिंतूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन अनेक संचालक व कर्मचार्‍यांनी लाखो रुपयांची उचल करुन अनेक प्लॉट नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केल्याचा प्रकार लेखापरिक्षण अहवालात समोर आला असून यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याबाबत जिल्हा विशेष लेखा परिक्षकांनी नोटिसा बजावल्या आहेत.

जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २००३ ते २०१० या कालावधीतील लेखापरिक्षण अहवालात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कृषीशी निगडित असणार्‍या व्यावसायिकांनाच गाळे व प्लॉटचे वाटप करण्यात येते; परंतु, या संदर्भात कोणतेही नियम न पाळता मुकूंद बंडूसिंग चव्हाण यांना तीन प्लॉटचे वाटप नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आले. त्यांनी शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराशी कोणताही संबंध नसताना शाळेसाठी या भूखंडाचा वापर केला. तर समर्थ वेद विद्यालय ढालेगाव यांनाही अकृषिक कामासाठी भूखंड देण्यात आला. या सर्व बाबीला विद्यमान संचालक मंडळ व सचिव यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. याशिवाय खरेदी-विक्री संघ जिंतूरच्या आवसायकांनी आपल्या ताब्यातील प्लॉट परस्पर किसनमल दरगड, जगदीश दरगड, सत्यनारायण दरगड यांच्या नावे वाटप केले. ही वाटप प्रक्रिया नियमबाह्य ठरविण्यात आली आहे.

बाजार समितीचे संचालक रामचंद्र देशमुख यांनी २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी डेड स्टॉक खरेदीसाठी १ लाख रुपयांची उचल केली होती. यासंदर्भात त्यांनी या रक्कमेचा डेड स्टॉक खरेदी न करता ही रक्कम स्वत:च वापरली. त्यामुळे तत्कालीन संचालक रामचंद्र देशमुख यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. लेखापरिक्षणामध्ये ५२ व्यक्ती व प्रतिष्ठान, संस्था यांना प्लॉट व भूखंड व्यतिरिक्त जागा वाटप हस्तांतरण करण्यात आले. हस्तांतरणाचे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही. १३ व्यक्तींना वारसा हक्काने प्लॉट वाटप करण्यात आले; परंतु, चार जणांकडे बाजार समितीचे परवाने नाहीत. शिवाय पंचफुला ठोके, अ.माबुद मकसूद, अकबरोद्दीन सिद्दीकी, मन्नाबी शेख हकीम, गौरव काळे यांच्याकडेही बाजार समितीचा कोणताही परवाना नाही. त्यांना भूखंड देण्यात आले. हे नियमबाह्य भूखंड तत्कालीन संचालक व सचिवांनी वाटप केले आहेत. 

संचालक मंडळाकडे प्रवास भत्यापोटी १ लाख ५० हजार ५३६ रुपये येणे बाकी आहे. यात विनायक आडे यांच्याकडे ३७ हजार ८८०, आनंदराव घुगे यांच्याकडे ४२ हजार ३२५, प्रकाश पवार यांच्याकडे २१ हजार ५० असे १ लाख १५५ रुपये असून अद्यापही त्यांनी पैसे भरलेले नाहीत. शिवाय अग्रीम म्हणून संचालकांनी अनेक रक्कमा उचलल्या. त्यात स.अस्मान ५ हजार रुपये, दत्तराव गिते ९ हजार रुपये, विनायक आडे ६७ हजार ९००, बापुराव गायकवाड ३२ हजार ७००, आनंदराव घुगे ३५ हजार व सुवर्णा पवार ५ हजार रुपये असे १ लाख ५४ हजार ६०० रुपये अग्रीम संचालकांनी उचलले. पण त्याचा हिशोब दिला नाही. संचालकांप्रमाणे कर्मचार्‍यांनीही ३ लाख ३७ हजार ९९१ रुपये अग्रीम उचल केली होती.  त्यापैकी आर.एस. गाडेकर यांच्याकडे ५४ हजार ८१७ रुपये अद्यापही बाकी आहे. तर प्रवास खर्चासाठी कर्मचार्‍यांनी १ लाख ७३ हजार २४० रुपये उचलले होते. पैकी तत्कालीन सचिव ग.रा.मेडेवार यांनी १० हजार ४००, एस.एल. महाजन यांनी ७६ हजार ७३७ रुपये अद्यापही भरणा न केल्याने बाजार समितीचे मोठे नुकसान झाले आहे.  तसेच या सर्व प्रकरणात तत्कालीन २८ संचालक व तत्कालीन तीन सचिवांना जबाबदार धरण्यात आले आहे़ 

९ फेब्रुवारी रोजी होणार सुनावणी
या संदर्भात संबंधित संचालक, सचिव, मालमत्ताधारक यांना जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक एस.आर. कांबळे यांनी नोटिसा बजावल्या असून १५ दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा तसेच ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुनावणीसाठी हजर रहावे, असे आदेशित केले आहे.तसेच बाजार समितीमध्ये अनेकांनी निवासी बांधकाम केले आहे. जे की बाजार समिती नियमाला धरुन नाही. यात वैदीक पाठशाळा, तानाबाई घनसावंत, मन्नाबी शेख हकीम,  दुर्गादेवी अग्रवाल, स्वाती काळे, गौरव काळे, प्रिती अग्रवाल यांच्या बांधकामासंदर्भात गंभीर आक्षेप जिल्हा उपनिबंधकांनी नोंदविले आहेत. 

२८ संचालक; ३ सचिव जबाबदार 
या सर्व प्रकरणात तत्कालीन २८ संचालक व तत्कालीन ३ सचिवांना जबाबदार धरण्यात आले असून याबाबत त्यांच्याकडून वसुली का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे या संचालकांना व सचिवांना चांगलाच धक्का बसला आहे. 

नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत 
बाजार समितीतील गाळे व प्लॉटच्या संदर्भात संबंधीतांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून ९ फेब्रुवारी रोजी या संदर्भात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे़ नोटिसीच्या उत्तरानंतरच पुढील कारवाईची दिशा निश्चित करण्यात येईल.
- सेवादास कांबळे, जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक