नोंदणी १६ हजार ७०० शेतकऱ्यांची, विक्री फक्त ३०० जणांकडूनच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2020 04:44 AM2020-12-11T04:44:03+5:302020-12-11T04:44:03+5:30
गंगाखेड : तालुक्यात पणन महासंघाच्या वतीने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करीत असताना कडक अटी लावल्या जात असल्याने शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे ...
गंगाखेड : तालुक्यात पणन महासंघाच्या वतीने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करीत असताना कडक अटी लावल्या जात असल्याने शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्री करण्यासाठी पसंती देत असल्याचे दिसून येत आहे. ९ डिसेंबरपर्यंत तब्बल १६ हजार ३७० शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही फक्त ३०० शेतकऱ्यांनीच आतापर्यंत पणन महासंघाकडे कापूस विक्री केला आहे. गंगाखेड येथे पणन महासंघाच्या वतीने कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करीत असताना महासंघाच्या अधिकाऱ्यांकडून कापूस विक्रीसंदर्भात ऑनलाईन नोंदणी, कापूस पेऱ्याचा सातबारा, होल्डिंग उतारा, आधार कार्डाची छायांकित प्रत, राष्ट्रीयीकृत बँकेस आधार कार्ड लिंक असलेल्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, केवळ चार चाकी वाहनातूनच कापूस आणण्यास परवानगी आदी कडक अटी लावण्यात आल्या आहेत. अनेक शेतकरी या अटींची पूर्तता करू शकत नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रांचे झंझट नको म्हणून सरळ खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकून कापूस उत्पादक मोकळे होत आहेत. त्यामुळे ९ डिसेंबरपर्यंत येथील पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रावर केवळ ३०० शेतकऱ्यांनी ४ हजार ३०० क्विंटल कापूस विक्री केला आहे. विशेष म्हणजे १६ हजार ७७० शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. दररोज शंभर शेतकऱ्यांना कापूस खरेदी करण्यासाठी पणन महासंघाकडून बोलावण्यात येत आहे. त्यामुळे आपला नंबर कधी येईल, या भीतीतूनही अनेक शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांनाच कापूस विक्री करण्यासाठी प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. याचा लाभही खाजगी व्यापारी उठवत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस व्यापारी खरेदी करीत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
खरेदीचा वेग वाढविण्याची मागणी
पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रावर दररोज फक्त १०० शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात आहे. नोंदणी १६ हजार ७७० शेतकऱ्यांची असल्याने या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यास पुढील जवळपास सात महिने लागू शकतात. त्यामुळे कापूस खरेदीचा वेग पणन महासंघाने वाढविण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. असे झाले तरच खाजगी व्यापाऱ्यांऐवजी शेतकरी पणन महासंघाकडे वळू शकतात.