हरभरा विक्रीसाठी परभणी जिल्ह्यात ४५० शेतकर्यांची नोंदणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 26, 2018 07:28 PM2018-03-26T19:28:13+5:302018-03-26T19:28:13+5:30
रब्बी हंगामातील हरभरा विक्रीसाठी जिल्ह्यातील ४५० शेतकर्यांनी नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यातील सहा हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभर्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी डी.एम. कापुरे यांनी दिली.
परभणी : रब्बी हंगामातील हरभरा विक्रीसाठी जिल्ह्यातील ४५० शेतकर्यांनी नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यातील सहा हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभर्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी डी.एम. कापुरे यांनी दिली.
यावर्षीच्या रब्बी हंगामात शेतकर्यांनी पारंपारिक ज्वारी पिकाला फाटा देत मोठ्या प्रमाणात हरभर्याची पेरणी केली. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार दीडशे टक्क्यांवर यावर्षीच्या रब्बी हंगामात हरभर्याचा पेरा गेला. हरभरा पिकातून शेतकर्यांना समाधानकारक उत्पन्न मिळाले. परंतु, शेतकर्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत आल्यानंतर व्यापार्यांनी यावर्षीचे उत्पन्न पाहता हरभर्याची कवडीमोल दराने खरेदी सुरु केली. त्यामुळे हरभरा उत्पादक अडचणीत सापडला. त्यानंतर अनेक संघटना व शेतकर्यांनी हरभर्याची हमीभाव खरेदी केंद्रावर खरेदी करावी, अशी मागणी लावून धरली. त्यानंतर राज्य शासनाने नाफेडच्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर तुरी पाठोपाठ हरभर्याची खरेदी केली जाणार, अशी घोषणा केली.
२४ मार्चपर्यंत ४५० उत्पादकांनी हरभरा विक्रीसाठी आपली नोंदणी केली होती. त्यानुसार २६ मार्चपासून जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, बोरी, सेलू, जिंतूर या ठिकाणच्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर हमी भावाने हरभर्याची खरेदी सुरु केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त हरभरा उत्पादक शेतकर्यांनी आपल्या शेतमालाची नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
केंद्र प्रशासनाला करावी लागणार कसरत
सध्या जिल्ह्यातील हमीभाव खरेदी केंद्रावर तुरीची खरेदी सुरु आहे. यावर्षीच्या खरीप मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांनी तुरीचे उत्पादन घेतले आहे. त्यामुळे या हमीभाव खरेदी केंद्रावर शेतकर्यांची तूर खरेदी करण्यासाठी मे महिना उजाडणार आहे. त्यातच सोमवारपासून हरभर्याची खरेदी करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे हमीभाव खरेदी केंद्र प्रशासनाला दोन्ही शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे नाफेडकडून प्रत्येक केंद्रावर चाळणीची व कर्मचार्यांची संख्या वाढवावी लागणार आहे.