स्थलांतराला मिळतोय प्रतिसाद, सिडको प्रशासनाला दिलासा

सिडको प्रशासनाला दिलासा : १५ जानेवारीची अंतिम मुदत

पनवेल : विमानतळबाधित ‘त्या’ दहा गावांच्या स्थलांतराला आता वेग प्राप्त झाला आहे. सिडकोच्या आवाहनानंतर ग्रामस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने सिडकोला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे अनेकदा मुदत देऊनही ज्या गावांनी स्थलांतर केले नाही, त्यांच्यासाठी १५ जानेवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाऱ्या दहा गावांचे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे. मागील चार वर्षांपासून स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु विविध कारणांमुळे या प्रक्रियेला ग्रामस्थांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिडकोची डोकेदुखी वाढली आहे. स्थलांतर करणाºया ग्रामस्थांना सिडकोच्या वतीने भरीव पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले आहे, तसेच प्रोत्साहन भत्ताही दिला जात आहे. दहापैकी सहा गावांतील ग्रामस्थांकडून स्थलांतर प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु कोंबडभुजे, उलवे, तरघर आणि गणेशपुरी या चार गावांतील ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्यांचा रेटा पुढे करीत स्थलांतराला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी गावपातळीवर ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर स्थलांतरासाठी १५ जानेवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्याला ग्रामस्थांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गावांतील जुनी बांधकामे पाडून पुनर्वसन क्षेत्रात नवीन बांधकामे उभारली जात आहेत. १५ जानेवारीनंतर स्थलांतर करणाºयांना प्रोत्साहन भत्ता व इतर लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी स्थलांतराची कार्यवाही गतिमान केली आहे.

अनेक वेळा मुदतवाढ
विमानतळ प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाºया ग्रामस्थांना १ मार्च २0१४ च्या शासन आदेशानुसार सर्वोत्तम पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॅकेज दिले आहे. याअंतर्गत प्रकल्पबाधितांना १000 प्रति चौ.फूट बांधकाम अनुदान दिले जात आहे. दिलेल्या मुदतीत स्वत:हून बांधकामे पाडून स्थलांतरित करणाºया ग्रामस्थांना बांधकाम अनुदानाशिवाय प्रति चौ.फूट ५00 रुपये प्रोत्साहन भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. ही योजना २६ जानेवारी २0१८ रोजी जाहीर करण्यात आली. परंतु ग्रामस्थांच्या प्रतिसादाअभावी या मुदतीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली.
आता १५ जानेवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.