८२२ घरकुलांची रखडली कामे

गंगाखेड : पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत १०७३ पैकी केवळ २५१ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर दोन वर्षे उलटली तरी ८२२ लाभार्थ्यांच्या घरकुल बांधकामासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे निधी व वाळूअभावी शहरातील घरकुलांची कामे रखडल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

सर्वांसाठी घर या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास (शहरी) योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शहरातील ९२३ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये १५० लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गतच्या घरकुलांना मंजुरी मिळाली. पहिल्या टप्प्यातील घरकुलांना राज्य शासनाकडून दोन टप्प्यात प्राप्त झालेल्या ९ कोटी रुपयांच्या निधीतून ९२३ घरकुल लाभार्थ्यांपैकी ५७० लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाने देऊन ३४२ लाभार्थ्यांना १ लाख रुपये, १४१ लाभार्थ्यांना ८० हजार रुपये व उर्वरित ७७ लाभार्थ्यांना ४० हजार रुपये याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला. यातील २५१ लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे कामही पूर्ण केले आहे. ९१ लाभार्थ्यांची घरे अंतिम टप्प्यात आहेत. उर्वरित १४७ लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे काम बेसमेंट लेव्हलपर्यंत झाले आहे, तर दुसरीकडे फेब्रुवारी २०२० मध्ये मंजुरी मिळालेल्या १५० घरकुल लाभार्थ्यांपैकी २० लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाने दिले. यातील १४ लाभार्थ्यांनी आपल्या घरकुलाचे काम पूर्ण केल्याचे दिसत आहे. यातच केंद्र शासनाकडून प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळणाऱ्या दीड लाख रुपयांच्या निधीची रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे उसनवारी करून घरकुलांचे काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. घरकुल कामासाठी वाळू तसेच निधी उपलब्ध होत नसल्याने ८२२ घरकुलाचे काम दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रखडल्याचे दिसत आहे. तसेच फेब्रुवारी २०२० मध्ये मंजुरी मिळालेल्या १५० घरकुल लाभार्थ्यांपैकी २० लाभार्थ्यांना बांधकाम परवाने दिले. यातील १४ लाभार्थ्यांनी आपल्या घरकुलाचे काम पूर्ण केल्याचे दिसत आहे. उर्वरित घरकुल लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे काम वाळू व निधी अभावी रखडल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. हक्काच्या घरकुल बांधकामासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेचा बांधकाम निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांतून केली जात आहे.

१६ कोटी रुपयांची मागणी

घरकुल कामासाठी आवश्यक असलेला केंद्र शासनाचा १६ कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह मुख्य अभियंता तथा राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी यांच्याकडे वारंवार करण्यात आली. मात्र, अद्याप निधी उपलब्ध झाला नसल्याचे नगर परिषद बांधकाम विभागाचे अभियंता सोमेश देसाई यांनी सांगितले आहे.