लायकी नसताना पगारवाढ मंजूर; परभणी जिल्हा परिषदेतील प्रकार

 शासनाच्या निर्णयानुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली

परभणी :  शासनाच्या निर्णयानुसार संगणक परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली असून अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखून त्यांना प्रदान केलेली रक्कम वसूल करावी, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार शासकीय सेवेतील गट अ, गट ब, गट क या पदावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करीत असताना संगणक वापराचे ज्ञान आवश्यक आहे, म्हणून याबाबतची अर्हता ठरविण्यात आली होती. त्यानंतर ३ मे २००० रोजी या संदर्भात आदेश देऊन १ जानेवारी २००१ पासून या आदेशाचा प्रभाव लागू करण्यात आला. त्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षाच्या आत संगणक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना यामधून सूट देण्यात आली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास ३१ डिसेंबर २०१७ ची अंतिम मुदत देण्यात आली होती.

संगणक परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्याचे आदेश असताना परभणी जिल्हा परिषदेत मात्र या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करुन सर्रासपणे वेतनवाढी देण्यात आल्याची बाब जि.प. मुख्य कार्यकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे त्यांनी या संदर्भात आता कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत १५ सप्टेंबर रोजी त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांच्या नावे आदेश काढला असून त्यामध्ये संगणक परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही जुलै २००८ पासून काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मंजूर केल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ही गंभीर स्वरुपाची बाब आहे. त्यामुळे अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी थांबविण्यात याव्यात. तसेच त्यांना अति प्रदान केलेल्या रकमेची तात्काळ वसुली करुन रक्कम शासकीय खात्यात भरणा करावी, नियमबाह्यरीत्या वेतनवाढी मंजूर करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्यावर शास्तीची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश पृथ्वीराज यांनी दिले. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही पृथ्वीराज यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. 

अनियमिततेचा कळस
संगणक अर्हता प्रमाणपत्राची परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही शासकीय नियम डावलून अनेक प्रमुख अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन वार्षिक वेतनवाढ मिळविली आहे. त्यामुळे या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या तिजोरीवर १० वर्षापासून डल्ला मारला असला तरी आता सीईओं बी.पी.पृथ्वीराज यांच्या निर्णयाने संबंधित कर्मचाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. १० वर्षापासून उचललेली वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम व्याजासह त्यांना शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात आहे. शिवाय अशा अपात्र कर्मचाऱ्यांवर मेहरबानी दाखविणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागप्रमुखांना आता जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे सीईओंना द्यावी लागणार आहेत.